मंसिर - झण्डै ५ महिना लामो विवाद मंगलबार आएर एकाएक मिलेको झैँ देखियो । दलहरुबीच सहमति नभई पूर्ण बजेट स्वीकृत गर्दिन भन्ने अडानमा रहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारले ल्याएको दुई तृतीयांश बजेट स्वीकृत गरे । राजनीतिक सहमति नभई बजेट स्वीकृत हुँदैन भनेर राजनीतिक भाषण गर्ने राष्ट्रपति एकाएक कसरी सरकारले पेश गरेको बजेट खुरुखुरु पास गर्ने अबस्थामा पुगे त ?
सतहमा हेर्दा सरकारले जितेको अनि बिपक्षी र उनलाई राजनीतिक नेतृत्व दिइरहेका राष्ट्रपतिले हारेको जस्तो देखिएपनि यसको अन्र्तयमा दलहरुवीचको ‘भद्र सहमति’ रहेको राजनीतिक बृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ । बिपक्षी नेता र राष्ट्रपति निकटका अधिकारीहरुले दलहरुवीचको त्यही सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत गरेको दावी गरेका छन भने माओवादी नेताहरुले त्यस्तो ‘भद्र सहमति’ नभएको दावी गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालानिकट एक नेताका अनुसार शीर्ष तीन नेताबीच बजेट, सहमतिको सरकार र संविधानसभाको निर्वाचनबारे सहमति भएको छ । ‘सोमबार साँझ कोइराला निवासमा बसेको बैठकमा सबै सहमति भएको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने-’अब बजेट मात्र हैन, सहमतिको सरकार पनि बन्छ र निर्वाचन पनि हुन्छ ।’
बैठकमा सरकारले दुई तृतीयांश बजेट ल्याउने, कांग्रेस र एमालेले बाहिर बिरोध गर्ने तर राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृत गर्न सहमति दिने समझदारी भएको बताइएको छ । ‘बजेटमा हाम्रो विरोध औपचारिकता मात्र हो’ एक एमाले नेताले भने-’सुशील र झलनाथले बाहिर विरोध गरेपनि हिजै बजेट स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई सहमति दिइसकेका छन् । त्यही समझदारी अनुसार नै प्रचण्डले आज विहान राष्ट्रपतिलाई भेटेका हुन् र बजेट आएको हो ।’
राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत गरेपछि केही दिनमा नै प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने प्रचण्डले आश्वासन दिएको ती कांग्रेस नेताले बताए । ‘प्रचण्डले मंसिरभित्रमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने जिम्मेबारी लिनु भएको छ’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि चुवानी सरकार भने कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा नबने पक्कापक्की भएको छ । ‘स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ’ कांग्रेस नेताको दावी छ-’अबको प्रधानमन्त्री कांग्रेस-एमालेबाट नहुने पक्का छ ।’
दलहरुबीचमा दमननाथ ढुंगानाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनेबारे समेत छलफल भएको छ । स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले आगामी वैशाखभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने छ । त्यही सहमतिका आधारमा नै सरकारले चुनावको महिना तोके पनि दिन नतोकेको र राजनीतिक दलको सहमतिमा दिन तोकिने उनीहरुको दावी छ । - अनलाइनखबरबाट
