शिक्षक विज्ञापन संसोधनको माग, सुनुवाई नभए अपहेलना मुद्धा
काठमाडौं १२ वैशाख । अस्थायी शिक्षकहरुले शिक्षा सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन संसोधन नगरेमा अपहेलनाको मुद्धा चलाउने बताएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतको २०६६ माघ २४ को परमादेश तथा २०६७ माघ २३ को निर्देशात्मक विपरित आयोगले विज्ञापन खुलाएको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति,मुख्य सचिव तथा सेवा आयोगका अध्यक्षलगायतका विरुद्ध मुद्धा दायर गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
अस्थायी शिक्षकहरुले आयोगले ४९ प्रतिशत दरबन्दीमा मात्र विज्ञापन खुलाएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । आयोगले देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा लामो समय सेवारत अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐनको आठौं संसोधन अनुरुप गोल्डेन ह्याण्डसेक वा परिक्षामध्ये एक रोज्ने विकल्प अनुरुप चैत्र १९ मा विज्ञापन खुलाएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनः उत्थान पार्टीको नाममा राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पीडित शिक्षकहरुले सर्वाेच्च अदालतको आदेशतथा परमादेश विपरित आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल संसोधन गर्न पनि माग गरे ।
राष्ट्रिय पुनरुउत्थान पार्टीका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले आयोगले खोलेको विज्ञापनले नागरिक अधिकारको अवमुल्यन गरेको जिकिर गरेका छन । नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ४ ले योग्यताको आधारमा सरकारी सुविधाको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेकाले आयोगको विज्ञापनले कानुन मिचेको उनको भनाई छ । विज्ञापनले योग्यता तथा योगदानको अवमुल्यन गरेको समेत उनले बताए ।
सर्वाेच्च अदालतको २०६६ माघ २४ को परमादेश तथा २०६७ माघ २३ को निर्देशात्मक विपरित आयोगले विज्ञापन खुलाएको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति,मुख्य सचिव तथा सेवा आयोगका अध्यक्षलगायतका विरुद्ध मुद्धा दायर गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
अस्थायी शिक्षकहरुले आयोगले ४९ प्रतिशत दरबन्दीमा मात्र विज्ञापन खुलाएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । आयोगले देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा लामो समय सेवारत अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐनको आठौं संसोधन अनुरुप गोल्डेन ह्याण्डसेक वा परिक्षामध्ये एक रोज्ने विकल्प अनुरुप चैत्र १९ मा विज्ञापन खुलाएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनः उत्थान पार्टीको नाममा राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पीडित शिक्षकहरुले सर्वाेच्च अदालतको आदेशतथा परमादेश विपरित आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल संसोधन गर्न पनि माग गरे ।
राष्ट्रिय पुनरुउत्थान पार्टीका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले आयोगले खोलेको विज्ञापनले नागरिक अधिकारको अवमुल्यन गरेको जिकिर गरेका छन । नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ४ ले योग्यताको आधारमा सरकारी सुविधाको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेकाले आयोगको विज्ञापनले कानुन मिचेको उनको भनाई छ । विज्ञापनले योग्यता तथा योगदानको अवमुल्यन गरेको समेत उनले बताए ।
प्रकाशित मिति:
April 25, 2017