रोजगार अनुमति प्रणलि (ईपिएस) का मजदुरलाई अगष्ट १ देखि कम्पनी परिवर्तन गर्दा कम्पनीको नामावली उपलब्ध नगराउने भनी गरेको निर्णय श्रम मन्त्रालयले अगस्ट ३ तारिक खारिज गरेको हो ।
प्रवासी मजदुर र कोरियन संघ संस्थाको व्यापक दबाब पछि उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको हो । प्रवासी मजदुरहरूले उक्त सरकारी निर्णय खारेजी सहितका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए ।
हालः खारिज गरी संशोधन गरिएको नयाँ नियम अनुसार कम्पनी परिवर्तन गर्ने मजदुरलाई पनि आफ्नो नाम दिएको कम्पनीको बारेमा जानकारी गराउने छ भने कम्पनी मालिकहरुले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्न बोलाई मजदुरले बिना उचित कारण काम गर्न अस्वीकार गरेमा १५ दिनसम्म उक्त मजदुरलाई अन्य कुनै कम्पनीमा रोजगारीको लागि नाम दिइने छैन भन्ने निर्णय पनि खारेज भएको छ ।
यसैगरी, एक पटकमा एउटा कम्पनीलाई मात्र मजदुरको नाम दिईनेछ । यदि कम्पनीले उचित कारण बाहेक इपिएसका मजदुरलाई २ पटकसम्म रोजगारी दिन अस्वीकार गरेमा १५ दिनसम्म मजदुरको नामावली उक्त कम्पनीलाई उपलब्ध नगराईने भएको छ ।
दुई साता अघि मात्र कोरियन श्रम मन्त्रालयले प्रवासी मजदुरहरूलाई कम्पनी परिवर्तन गर्दा कम्पनीको नामावली उपलब्ध नगराउने भनी निर्णय गरेको थियो भने यसको विरुद्धमा मजदुर आन्दोलित भएका थिए ।
यसैबीच प्रवासी मजदुर युनियनका अधक्ष्य उदय राईले यतिमात्र माग पुरा हुदैमा आफ्नो सबैमाग पुरा नभएको र आन्दोलन जारी रहेको बताए । 'मालिकले मजदुरलाई यातना दिने आफ्नो इच्छा बेगर जर्बजस्ती काममा लगाउने र मानसिक तनाव दिने खालका नियम अझै पनि बिध्यमान भएको हुँदा यस्ता नियम खारिज नभए सम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने छौ' राईको भनाई थियो ।
