धिक्कार छ सर्वोच्च अदालत !

डा.गोपाल सिवाकोटी 'चिन्तन'

अचम्म लाग्यो, आज नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–माओवादी र उसले नेतृत्व गरेको ३३ दलीय मोर्चाले आह्वान गरेको सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल तत्काल फिर्ता लिन जारी गरेको अन्तरिम आदेश नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा अर्को नौटङ्की भएको छ ।

यहि अदालत हो जसले हामी विभिन्न कानून पेशाकर्मी र नागरिकहरूले गत २०६९ चैत १ गते तथा त्यसपछिका दिनहरूमा चार पार्टी र मोर्चाको गैरसंवैधानिक ११ बुँदे सम्झौता र सोही सम्झौताका आधारमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अर्को २५ बुँदे गैरसंवैधानिक अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा आजसम्म पनि फैसला गर्न सकेन । चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको लाचार छायाँका रूपमा काम गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले अनेक बहाना गर्दै हाम्रा ७ वटा रिट निवेदनहरूलाई समयमा सुनुवाइ नै नगरी धोती लगाइदियो । विडम्बना, गैरसंवैधानिक सहमति र अध्यादेशका आधारमा गठित गैरसंवैधानिक सरकारअन्तर्गत यही मंशिर ४ गते सम्पन्न गर्न लागिएको भनिएको गैरसंवैधानिक निर्वाचनको मितिभन्दा दुइदिनपछि अर्थात् मंशिर ६ गतेका दिन हाम्रा मुद्दाहरूको पेशी तोकेर दुनियाँसमक्ष आफ्नो निर्लज्जता पेश गरेको छ । 

यदि अलिकति पनि हिम्मत र नैतिकता थियो भने यस सर्वोच्च अदालतले हाम्रा सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनहरूलाई राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा ठानेर तत्काल निर्णयनिरूपण गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो भएको खण्डमा कम्तीमा गत २०६९ जेठ १४ गते यता शुरु भएको संविधानविपरीत राजनीतिले एक हदसम्म वैधानिकता पाउने थियो । अदालतका निर्णयहरू मान्नुपर्ने नैतिक बाध्यता सिर्जना हुन्थ्यो । तर अब त्यस्तो बाध्यता रहेन । सर्वोच्च अदालत नै बृहत् शान्तिसम्झौता तथा अन्तरिम संविधानविरुद्ध पटकपटक उभिएपछि अब हामीले त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने भयो ।

सत्य कुरा त के हो भने नेकपा–माओवादीलगायतका ३३ दलीय मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिने भनेका थिएनन् । संविधानसभाको विरुद्ध उभिएका थिएनन् । उनीहरूले मात्र गैरसंवैधानिक रूपमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका २५ भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरूलाई लत्याउँदै चार पार्टी र मोर्चाले गरेको कथित राजनीतिक सहमतिको विरोध गर्दै संविधानसभा विघटनपछिको नयाँ परिस्थितिमा राष्ट्रिय गोलमेचको सम्मेलनको माध्यमबाट संयुक्त चुनावी राष्ट्रिय सरकारको माग गरेका थिए ।

के अलिकति पनि बुद्धि र विवेक भएको कोही पनि सचेत नेपालीले यस मागलाई अनुचित भन्नसक्छ ? के कोही पनि व्यक्ति शान्तिसम्झौता र संविधानविपरीत केही मुट्ठिभर पार्टी, मोर्चा र राष्ट्रपतिका असंवैधानिक कदमलाई सही ठह¥याउन सक्छ ? के तिनै पात्र र प्रवृत्तिको नौटङ्की निर्वाचनलाई यस मुलुकका लागि सही राजनीतिक निकास हो भन्ने कल्पना गर्नसक्छ ? के यस संविधानसभाले नेपाली जनतालाई तोकिएको अवधिभित्र जनमुखी संविधान जारी गर्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सक्छ ?

हो, अहिले मुलुक असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । नेकपा–माओवादी र ३३ दलीय मोर्चाको शान्तिपूर्ण बन्दहड्तालका विरुद्ध संविधानविपरीत सेना परिचालन गरेर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रकै जस्तो रक्तपातविहीन ‘कू’ (सत्ताअपदस्थ) को पुनरावृत्ति गरिएको छ । 

के संसारमा कुनै पनि बहुदलीय, संसदीय वा प्रजातान्त्रिक देशको संविधानसभा वा व्यवस्थापिकासंसद्को निर्वाचन सेनाको बुटमुनि हुनसक्छ ? राष्ट्रिय सुरक्षाशक्तिको व्यापक दूरूपयोगका बीच जतासुकै निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन, हातपात र पैसाको खेलमा हुन लागिरहेको आसन्न निर्वाचनलाई साँच्चिकै प्रजातान्त्रिक निर्वाचन मान्न सकिन्छ ? के यस्तो निर्वाचन र यसको परिणामलाई मान्नैपर्ने बाध्यता कतै हुन्छ ? उसो भए त पाकिस्तान, बर्मा र इजिप्टदेखि नेपालकै पनि पञ्चायती शासक र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि निर्वाचनका नौटङ्की गरेकै थिए ! हामीले खोजेको त सबै राजनीतिक पार्टीहरू समावेश भएको संविधानबमोजिमको राजनैतिक सहमतिमा आधारित स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हो । अहिले हुनलागेको कथित निर्वाचनले संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूनतम् मापदण्डसमेत पूरा गर्दैन । यस्तो निर्वाचन स्वतः बदरभागी हुन्छ । यसै कारणले गर्दा यस कथित निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नुपरेको हो । नयाँ राजनैतिक सहमतिमा आधारित सच्चा र स्वच्छ प्रतिनिधिमूलक निर्वाचनका लागि बन्दहड्ताल गर्नुपरेको हो ।

हो, बन्दहड्ताल नराम्रो कुरा हो । तर के शान्तिसम्झौता र संविधानविपरीतको चार पार्टी र मोर्चाको सहमति अनि राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक अध्यादेश र त्यसैका आधारमा बनेको वर्तमान गैरसंवैधानिक सरकारचाहिँ राम्रो कुरा हो ? के शान्तिपूर्ण निर्वाचन र शान्तिपूर्ण बहिष्कार कार्यक्रमविरुद्ध सेना परिचालन गर्नु राम्रो कुरा हो ? शान्तिपूर्ण निकासको बाटो छँदाछँदै ३३ दलीय मोर्चालाई किनारा लगाउनु र अझ नेकपा–माओवादीले हिजोकै जस्तो द्वन्द्वतिर धकेल्नुचाहिँ राम्रो कुरा हो ?

आजको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतले एउटा कुरामा ध्यान दिनुपर्दथ्यो कि शान्तिपूर्ण बहिष्कार, बन्द र हड्ताल प्रत्येक नागरिकहरूको मौलिक अधिकार हो, राजनीतिक पार्टीहरूको राजनैतिक अधिकार हो । अहिले निर्वाचनको नौटङ्कीमा संलग्न सबै राजनीतिक पार्टीहरूले पनि विगतमा बन्द र हड्ताल गरेकै हुन् । राज्यका विरुद्ध हतियार उठाएकै हुन् । दशौँ हजार निहत्था र निर्दोष नेपालीहरूको कत्लेआम गरेकै हुन् । २०१७ सालदेखि बेपत्ता भएका नागरिकहरू अनि २०४६ र २०६३ सालका ऐतिहासिक जनआन्दोलन दबाउनेहरूविरुद्ध कारवाही गर्न गठन भएका ढुङ्गाना, मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई जबर्जस्ती थान्को लगाएकै हुन् । सर्वोच्च अदालत स्वयं यसमा मतियार भएकै हो ।

त्यसैले कहाँबाट प्राप्त भयो सर्वोच्च अदालतलाई अचानक यस्तो अधिकार जसले हाल चलिरहेको शान्तिपूर्ण बन्द र हड्ताल रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ ?

इदि यस्तो आदेशलाई उचित र आवश्यक ठान्ने हो भने राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक अध्यादेश र असंवैधानिक खिलराज सरकारविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको यसैगरी प्राथमिकतामा राखेर हतार हतार जो चाहिने उपयुक्त आदेश गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य र नैतिक बाध्यता थियो कि थिएन ?

त्यसैले यस कथित अन्तरिम आदेशलाई मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन किनकि यो आफैँमा संविधानविपरीत छ । हामीले चाहेमा यस्तो गैरसंवैधानिक एवं गैरन्यायिक आदेशका विरुद्ध संयुक्ता राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिसमक्ष नेपालले अनुमोदन गरी नेपालमाथि लागू भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को पहिलो ऐच्छिक उपसन्धिविरुद्ध तत्काल उजुरी दिन सकिन्छ ।

धिक्कार छ नेपालको सर्वोच्च अदालतले जसले राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक अध्यादेश र असंवैधानिक खिलराज सरकारविरुद्ध परेका १७ वटा रिट निवेदनहरू पहिले विनासुनुवाइ खारेज गरिदियो अनि बाँकी ७ वटामाथि समयमा सुनुवाइ नै नगरी ८ महिनासम्म झुलाइदियो । मंशिर ६ गतेका लागि पेशी तोकेबाट सर्वोच्च अदालतको बदनियत स्पष्ट छ, ऊ मंशिर ६ पछि हाम्रा सबै रिट निवेदनहरू असान्दर्भिक र निष्प्रयोजन भएको भन्दै आफ्नो कालो कर्तूत छोप्न चाहन्छ !

(टिप्पणीकार डा. सिवाकोटी कानुनका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समेत मानिन्छन् । उनले भूपू गोर्खा ब्रिटिस सैनिकहरुको तर्फबाट १० वर्ष मुद्धा लडेर जिताएका थिए । हाल अधिवक्ताका साथै प्राध्यापन पेशामा संलग्न छन् ।)