सरकार प्रमुख रेग्मी अदालत फर्कलान्, फर्कन दिइएला ?
माघ ३ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस समेत रहेका सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी पुनः सर्वोच्च फर्कलान् या नफर्कलान् भन्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको छ ।सरकार प्रमुख जस्तो पदमा पुगेर उनी पुनः प्रधानन्यायाधीश पदमा नैतिकताका आधार बस्लान् कि अन्य केही गर्लान् भन्ने एकातिर चर्चा चल्न थालेको छ । अर्कोतर्फ भने उनलाई सर्वोच्च फर्कन दिइएला कि नदिइएला भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित सरकार प्रमुख बनेको भन्दै फर्कन नदिने अडान राख्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले यो विषयमा के गर्छ भनेर सरोकारवालाहरु नजिकबाट हेर्न थालेका छन् ।
यसअघि राजनीतिक दलहरुले स्वार्थका कारण कसैको पनि नेतृत्वमा चुनावी सरकार मान्न तयार नभए पछि रेग्मीलाईं चुनावी सरकार बनाइएको थियो । एमाओवादीकै प्रस्तावमा उनलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाइए पनि एमाओवादीले भने लिखित रुपमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठक उनलाई सरकार प्रमुख बनाउनु गल्ति भएको जनाएको छ ।
बरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले भने एक दैनिकमा विचारमार्फत आफूलाई अक्षम या नालायक घोषणा नगरी नेताहरूले आफूमध्ये कसैको नेतृत्वमा पनि चुनावी सरकार बन्न नसक्ने ठहर गरेको र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न रहँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को खटनमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनका लागि उनीहरू राजी भएको भन्दै त्यो एउटा निर्णयले पुर्याएको क्षतिको प्रभाव आउने कैयन् वर्षसम्म मुलुकले भोग्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
चुनाउका नाममा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा बलि दिइँदा केवल खिलराज रेग्मी व्यक्तिगत रूपमा विजयी भएको उनको भनाई छ । सर्वोच्च अदालत र समग्र न्याय प्रणालीले जनताका आदर, सम्मान र विश्वसनीयता गुमाएको छ लेखमा भनिएको छ- 'अन्तर्राष्ट्रिय जगत् सर्वोच्चका प्रमुखमार्फत नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालनमा आफ्नो प्रभुत्व बढाइराख्न चाहेको छ ।'
पत्रकार घिमिरेले अगाडी लेखेका छन् 'निर्वाचनसम्पन्न भइसकेको सदनको गठन नजिकिएको र नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन लागे पनि रेग्मी सरकारको गठनबाट पुग्ने क्षति र आगामी दिनमा उनले आफ्नो स्वार्थका लागि कस्ता-कस्ता सम्झौता गर्लान्, मुलुकले त्यसका लागि कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्लार ? हेर्न बाँकी छ।'
नेपाललाई ‘गिनिपिग’ बनाउनुको पछाडि उनीहरूको स्वार्थ के त ? किनकि भारतको अगुवाइमा विगत सात वर्षदेखि हुँदै आएको राजनीतिक प्रयोगले नेपाललाई झन्झन् असफलता, अनिश्चितता र अराजकतातर्फ धकेलेको छ उनले लेखेका छन् - राजनीतिक नेतृत्व जस्तै कर्मचारीतन्त्रद्वारा निकै हदसम्म रचित र सञ्चालित नीतिहरूको असफलताप्रति भारत तथा त्यसमा समर्थन जनाउने अन्य मुलुकका कूटनीतिक पदाधिकारीप्रति सम्बन्धित मुलुकका सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले जवाफदेहिता नतोकेसम्म नेपालको अवस्था यही रहनेछ।
घिमिरले रेग्मीलाई महत्त्वाकांक्षा र चरित्रको व्यक्तिको संज्ञा दिँदै सर्वोच्चमा फिर्ता जानुको अर्थ सहजै बुझ्न सकिने त्यो अवस्था कसका लागि स्वीकार्य हुनु हुँदैन समेत भनेका छन् । त्यो सँगै सर्वोच्चका वर्तमान न्यायाधीशहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको विषय समेत उनले उठाएका छन् ।
प्रकाशित मिति:
January 17, 2014
