एक वर्षभित्रै संविधान जारी गछौँ : उपाध्यक्ष घर्तीमगर
२४ फागुन । संविधानसभाकी उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीमगरले जसरी भए पनि एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा दलित सेवा सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नयाँ संविधानमा दलित महिलाका अधिकार’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा घर्तीमगरले भन्नुभयो, “महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित तथा उत्पीडनमा पारिएको समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधान एक वर्षभित्रमै जारी गर्नुपर्छ, त्यसका लागि दलहरुबीच सहमति र एकताको खाँचो छ ।”
महिलाभित्र दलित महिला र दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला नै सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको हुँदा उनीहरुको अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गराउन गैरदलित महिला र विभिन्न राजनीतिक पार्टीलगायत सबैको उत्तिकै भूमिका हुने उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री मीना पाण्डेले २१ औँ शताब्दीमा पनि मान्छेले मान्छेलाई जातीय आधारमा विभेद् गर्नु अपराध भएको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन ।
नेकपा (एमाले) की पोलिटब्युरो सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि दलित समुदायभित्रका विवादलाई साम्य पार्दै गैरदलितलाई समेत सँगसँगै लिएर सङ्घर्ष गर्न सल्लाह दिइन ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) की नेत्री अञ्जना विसङ्खेले समाजमा पछाडि पारिएका दलित महिलालाई समानुपातिक र समावेशीका आधारमा राज्यको मूल धारमा ल्याउनुपर्छ भनिन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रवीन्द्रकुमार शाक्यले आगामी दिनमा बजेट तर्जुमा गर्दा दलित समुदायलाई विशेषरुपमा समेटिने बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घकी अध्यक्ष शर्मिला कार्की र राष्ट्रिय दलित आयोगकी निवर्तमान अध्यक्ष सुशीला श्रीपाइलीले पछिल्लोपटक मुलुकका विभिन्न स्थानमा जातीय विभेद्का कारणले भइरहेको घटनाप्रति राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।
यो वर्ष ‘महिला नेतृत्वका लागि हौँ जम्मा, घरदेखि संविधानसभासम्म’ भन्ने राष्ट्रिय नारा तय गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘समानता महिलाका लागि, प्रगति सबैका लागि’ भन्ने नाराका साथ १०४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०१४ विश्वभरिका महिलाले एकैसाथ मनाउँदैछन् । रासस
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा दलित सेवा सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नयाँ संविधानमा दलित महिलाका अधिकार’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा घर्तीमगरले भन्नुभयो, “महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित तथा उत्पीडनमा पारिएको समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधान एक वर्षभित्रमै जारी गर्नुपर्छ, त्यसका लागि दलहरुबीच सहमति र एकताको खाँचो छ ।”
महिलाभित्र दलित महिला र दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला नै सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको हुँदा उनीहरुको अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गराउन गैरदलित महिला र विभिन्न राजनीतिक पार्टीलगायत सबैको उत्तिकै भूमिका हुने उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री मीना पाण्डेले २१ औँ शताब्दीमा पनि मान्छेले मान्छेलाई जातीय आधारमा विभेद् गर्नु अपराध भएको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन ।
नेकपा (एमाले) की पोलिटब्युरो सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि दलित समुदायभित्रका विवादलाई साम्य पार्दै गैरदलितलाई समेत सँगसँगै लिएर सङ्घर्ष गर्न सल्लाह दिइन ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) की नेत्री अञ्जना विसङ्खेले समाजमा पछाडि पारिएका दलित महिलालाई समानुपातिक र समावेशीका आधारमा राज्यको मूल धारमा ल्याउनुपर्छ भनिन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रवीन्द्रकुमार शाक्यले आगामी दिनमा बजेट तर्जुमा गर्दा दलित समुदायलाई विशेषरुपमा समेटिने बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घकी अध्यक्ष शर्मिला कार्की र राष्ट्रिय दलित आयोगकी निवर्तमान अध्यक्ष सुशीला श्रीपाइलीले पछिल्लोपटक मुलुकका विभिन्न स्थानमा जातीय विभेद्का कारणले भइरहेको घटनाप्रति राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।
यो वर्ष ‘महिला नेतृत्वका लागि हौँ जम्मा, घरदेखि संविधानसभासम्म’ भन्ने राष्ट्रिय नारा तय गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘समानता महिलाका लागि, प्रगति सबैका लागि’ भन्ने नाराका साथ १०४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०१४ विश्वभरिका महिलाले एकैसाथ मनाउँदैछन् । रासस
प्रकाशित मिति:
March 08, 2014