सरकारलाई जनयुद्धकालीन मुद्दा नउल्ट्याउन जनस्वयमसेवकको चेतावनी

काठमाडौं, २४ चैत । जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु नउल्ट्याउन चेतावनी दिँदै राष्टिय युवा जनस्वयमसेवकले आज देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हल गर्ने भनेर सम्झौता भइसकेका जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु सरकारले उल्ट्याउँदै गएपछि जनस्वयमसेवकले उक्त कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी स्वरुप यो ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएको छ । 

आइतबार ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई जनस्वयमसेवकको छुट्टाछुट्टै टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा जनस्वयमसेवकले सरकारलाई जनयुद्धकालीन सबै मुद्दाहरु फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको छ । साथै देशभर गिरफ्तार गरिएका माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्न आग्रह पनि गरेको छ । 

सरकारले पछिल्लो समय थुप्रै ठाउँमा माओवादी नेता कार्यकार्यकर्ताका नाममा वारेन्ट जारी गर्ने, उनीहरुका सम्पति रोक्का गर्ने लगायतका कार्य गरिरहेको छ । दैलेख, चीतवन, गोरखा, महोत्तरीलगायतका जिल्लामा केहीलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छ ।

सरकारको उक्त गतिविधिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दैै राष्टिय युवा जनस्वयमसेवकका केन्द्रीय अध्यक्ष उदयबहादुर चलाउनेले यो शान्तिप्रक्रियालाई अवरुद्ध गरी देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने षड्यन्त्र भएको बताए । सरकारले शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्षलाई यसरी पूर्णतः दमनपूर्ण रवैया अपनाएको भन्दै उनले यसप्रति वर्तमान सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह पनि गरे । उनले भने, “शान्ति प्रक्रिया टुगिएको छैन । शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्ष माओवादी हो र अर्को पक्ष संसदवादी दलहरु हुन् । यदि जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु उल्याउँदै जाने हो भने हामी पनि हाम्रो जनअदालतमा रहेका मुद्दाहरु उठाउन सुरु गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । सत्ता र शक्ति हातमा भएका बेला विगतका सबै सहमति र प्रक्रियालाई बिर्सने कार्य कसैले गर्नु हुँदैन । त्यसले गम्भीर दुष्परिणाम निम्त्याउँछ । त्यसैले दलहरुले यो कार्यलाई तत्काल सच्याएनन् भने हामी यही विन्दुबाट सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं ।” 

कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले एकातिर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर केही मुद्दाहरु सुरु पनि गरिरहेको छ । यसले सरकारको द्धेध मनस्थिति प्रष्ट हुन्छ । सरकारको यो कार्यले एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धतामा पनि पूर्ण प्रभाव पर्ने देखिन्छ । जनस्वयमसेवकका अध्यक्ष चलाउने कोइराला सरकार जानीजानीकन संविधान पनि जारी नगर्ने र आयोग पनि नबनाउने नियतका साथ यो कार्य गरिरहेको दावी गरे ।