एमाले महाधिवेशनः महिलालाई केन्द्रीय सदस्य बन्न बन्देज

कालिका खड्का

काठमाडौँ, २२ असार । नेकपा (एमाले) को नवौंँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा महिला केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि जिल्ला अध्यक्ष वा सचिव हुनुपर्ने भन्ने शब्दले महिलालाई केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि बाटो बन्द भएको छ  । 

विधान संशोधन प्रस्तावको धारा ३८ मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटी सदस्य भई पार्टीमा काम गर्न जिल्ला कमिटी अध्यक्ष भई एक कार्यकाल काम गरेको वा अञ्चल सचिव वा केन्द्रीय विभागको सचिव भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । विधानमा केन्द्रीय सदस्य बन्न कम्तीमा १५ वर्ष सङ्गठित सदस्य भई पार्टीमा काम गरेको र महिला, दलित र सीमान्तकृत जनजातिको उम्मेदवारको हकमा भने माथिका मापदण्ड पूरा गरेका तर १० वर्ष सङ्गठित सदस्य भई काम गरेको भए पुग्ने भनिएको छ । 

त्यसैगरी विधानमा केन्द्रीय सदस्य बन्न ‘केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य भई काम गरेको वा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरिसकेको वा जिल्ला कमिटी अध्यक्ष भई कम्तीमा सात वर्ष जिल्ला कमिटीमा काम गरेको आवश्यक हुने’ भनी केन्द्रीय सदस्य बन्न योग्यता तोकिएको छ । 

विधानले महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृतलाई १० वर्ष पार्टी सङ्गठित सदस्य भएको हुने भनिए पनि जिल्ला अध्यक्ष वा अञ्चल सचिव वा विभागको सचिव भएको काम गरेको हुनुपर्ने भनिएपछि महिलालाई केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि नै विधानद्वारा बन्देज गरिएको महिला नेत्रीको भनाइ छ ।

“पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि जिल्ला अध्यक्ष वा अञ्चल सचिव वा विभागको सचिव भई काम गरेको हुनुपर्ने भन्नेबित्तिकै पार्टीले महिलालाई केन्द्रीय सदस्य बन्नबाट बन्देज लगाउन खोजेको हो”, अखिल नेपाल महिला सङ्घ प्रचार विभाग प्रमुख शान्ति अधिकारीले भनिन्, “यो विधान संशोधन गर्नाको विकल्प छैन, यो महिलामैत्री हैन, विरोधी छ ।”

“विधानमा जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हुनुपर्ने ठाउँमा सदस्य, अञ्चल सचिव भनिएको ठाउँमा सदस्य वा विभागको सचिव भनिएको ठाउँमा सदस्य भएको काम गरेको भन्ने शब्द राख्नुपर्छ”–उनले थपिन्, “पार्टीको घोषणापत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ, फेरि विधानमा ल्याइएको यस्तो व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्छ, नत्र एमाले महिलाविहीन पार्टी बन्छ ।”

“पार्टीले महिला, जातिजाति, दलित, सीमान्तकृत सबैलाई समेटेर समावेशी पार्टी बनाउन लिएको अवधारणाअनुरुप विधान छैन”, एमाले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य जसमाया जिरेलले भनिन्, “पार्टीले महाधिवेशनबाट त्यो विधान संशोधन गरेर जानुपर्छ, नत्र यसले सीमान्तकृत समुदायका लागि हित गर्दैन ।”

“पार्टीमा ३३ प्रतिशत हुँदै ५० प्रतिशत महिला पु¥याउने अवधारणा छ”, उनले थपिन्, “केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि नै बाटैमा पार्टीले तगारो हाल्ने काम गरेको छ, त्यो महिलाको हित विपरीत छ ।”

“महिलाका लागि पार्टीले विधान खुकुलो पार्नुप¥यो, महिला अगाडि बढ्ने बाटो बन्द गर्ने काम गर्नुभएन”, एमाले बाग्लुङ जिल्ला कमिटीका उपसचिव मनकुमारी केसीले भनिन्, “अहिलेसम्म पार्टीमा महिला अध्यक्ष र सचिव भएका अत्यन्तै नगण्य रुपमा छन्, यो विधान महिलामैत्री छैन ।”

एमालेमा हालसम्म जिल्ला कमिटी अध्यक्षमा स्याङ्जामा पदमा अर्याल र सचिवमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आर्थिक विभागका सचिव मीना ज्ञवाली रहेकी छिन् । यसअघि पार्टीको विधानमा १० वर्ष पार्टी सङ्गठित सदस्य भए पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था थियो ।  विधान संशोधन गरी महिलामैत्री विधान निर्माण गर्नुपर्ने नत्र आठांैँ महाधिवेशनकै विधानलाई मानेर जानुपर्नेमा माग उनीहरुको छ ।