कोरिया लैजाने कामदारको कोटा गोप्य, भाषा परीक्षा वर्षेनी
दक्षिण कोरियाले अबदेखि विदेशी कामदार लिंदा कोटा गोप्य राख्ने भएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्तर्गत विदेशी कामदार लिंदा कोटा निर्धारण नहुने भएको हो। कोरियाको यो निर्णयसँगै कति संख्यामा नेपाली कामदार कोरिया जान पाउनेछन् भन्ने पहिल्यै जानकारी पाउन अब कठिन हुने भएको छ। यसअघि कोरियाले परीक्षाका लागि आवेदन फारम भर्ने बेलामा नै कामदारको कोटा तोक्ने गरेको थियो।
कोरियाले नेपालसहित इपीएस प्रणालीअन्तर्गत कामदार लिने प्रत्येक मुलुकमा एउटै नियम बनाएको छ। नेपालसहित विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट कोरियाले विदेशी कामदार लिने गरेको छ। अबदेखि यी कुनै पनि मुलुकमा पहिल्यै कामदारको संख्या निर्धारण हुने छैन। कोरियाले कोटा गोप्य राख्नुको यकिन कारण भने जानकारी गराएको छैन। सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सुरुमा तोकिएको कोटा अनुसार सबै कामदार लैजान नसकेपछि नयाँ नीति अवलम्बन गरिएको हो। कोटा निर्धारण गरे अनुसारका सबै कामदार लैजान नसक्दा रोजगारदाता मुलुकको छविमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने ठहरसहित यो व्यवस्था हटाइएको खबर अन्नपूर्णपोष्टमा छ ।
इपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले यस वर्षदेखि कोरियाले लैजाने कामदारको कोटा नतोक्ने जानकारी दिए। 'विगतमा रोस्टरमा नाम रहेका व्यक्तिसमेत जान नपाएपछि कोटा नतोक्ने निर्णय गरिएको हुन सक्छ,' उनले भने।
आवश्यक महसुस भएमा परीक्षाको नतीजा सार्वजनिक भएपछि लैजाने संख्या बताउन सकिने कोरियन पक्षले नेपाललाई जानकारी गराएको छ।
इपीएस कोरिया शाखाका अनुसार विगत वर्षहरूमा भाषा र स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत सफल भई रोस्टरमा नाम रहेका करिब २५ प्रतिशतसम्म कामदार जानबाट वञ्चित हुने गरेका थिए। सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाहरू समेत जान नपाएपछि विगतमा त्यसरी प्रतीक्षासूचीमा बस्नेहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
प्रतीक्षा सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत जान पाइने हो वा होइन भनेर लामो समयसम्म अन्योल हुने गरेको थियो। कोरियाले अबदेखि सुरुमा कोटा निर्धारण नगर्ने अनि आवश्यकता अनुसारका कामदारको नाममात्र रोस्टरमा राख्ने तयारी गरेको छ। यो व्यवस्थापछि रोस्टरमा रहेकामध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म कामदार जान पाउने दाबी गरिएको छ। अबदेखि रोस्टरमा नाम समावेश हुने प्राय: सबैको जान पाउने लगभग निश्चित हुनेछ।
कोटा नतोकिए पनि नेपाली कामदारको माग भने नघट्ने इपीएस शाखाको दाबी छ। यसअघि कोरिया गएका नेपालीले राम्रो काम गरिरहेका छन्। राम्रो काम गरेकाले कोरियाले नेपाललाई पुरस्कृतिसमेत गरिसकेको छ। 'रोजगारदाताले रुचाएकाले हाम्रो कोटा विगत वर्षका तुलनामा घट्दैन,' प्रमुख बास्तोलाले भने। गत वर्ष आठ हजार ५१ जनाले भाषा परीक्षा पास गरेकामा अहिलेसम्म चार हजार ६ सय जनाको लेबर कन्ट्याक्ट आइसकेको छ। बाँकीको पनि धमाधम आउनेक्रममा रहेको उनले बताए।
भाषा परीक्षा वर्सेनि
काठमाडौं : कोरियाले अबदेखि इपीएसअन्तर्गत काम गर्न लैजाने कामदारका लागि भाषा परीक्षा वर्सेनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसअघि प्रत्येक वर्ष परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको थिएन। अबदेखि संख्या नतोकी कामदार लैजाने भएकाले आवश्यकता अनुसारको संख्यामात्र पास गराउने अनि वर्सेनि भाषा परीक्षा सञ्चालन गरी कामदार लिने नीति यो रोजगारदाता मुलुकले बनाएको हो।
नेपालले सन् २००८ देखि इपीएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया कामदार पठाउन थालेको हो। अहिलेसम्म सन् २००८, २०१०, २०११ र २०१३ मा भाषा परीक्षा सञ्चालन भएको छ। भाषा परीक्षा पास गरेका व्यक्तिले दुई वर्षभित्रमा कोरिया गइसक्नुपर्छ। दुई वर्षसम्म पनि जान नपाए पुन: भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम छ।
कोरियाले नेपालसहित इपीएस प्रणालीअन्तर्गत कामदार लिने प्रत्येक मुलुकमा एउटै नियम बनाएको छ। नेपालसहित विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट कोरियाले विदेशी कामदार लिने गरेको छ। अबदेखि यी कुनै पनि मुलुकमा पहिल्यै कामदारको संख्या निर्धारण हुने छैन। कोरियाले कोटा गोप्य राख्नुको यकिन कारण भने जानकारी गराएको छैन। सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सुरुमा तोकिएको कोटा अनुसार सबै कामदार लैजान नसकेपछि नयाँ नीति अवलम्बन गरिएको हो। कोटा निर्धारण गरे अनुसारका सबै कामदार लैजान नसक्दा रोजगारदाता मुलुकको छविमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने ठहरसहित यो व्यवस्था हटाइएको खबर अन्नपूर्णपोष्टमा छ ।
इपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले यस वर्षदेखि कोरियाले लैजाने कामदारको कोटा नतोक्ने जानकारी दिए। 'विगतमा रोस्टरमा नाम रहेका व्यक्तिसमेत जान नपाएपछि कोटा नतोक्ने निर्णय गरिएको हुन सक्छ,' उनले भने।
आवश्यक महसुस भएमा परीक्षाको नतीजा सार्वजनिक भएपछि लैजाने संख्या बताउन सकिने कोरियन पक्षले नेपाललाई जानकारी गराएको छ।
इपीएस कोरिया शाखाका अनुसार विगत वर्षहरूमा भाषा र स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत सफल भई रोस्टरमा नाम रहेका करिब २५ प्रतिशतसम्म कामदार जानबाट वञ्चित हुने गरेका थिए। सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाहरू समेत जान नपाएपछि विगतमा त्यसरी प्रतीक्षासूचीमा बस्नेहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
प्रतीक्षा सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत जान पाइने हो वा होइन भनेर लामो समयसम्म अन्योल हुने गरेको थियो। कोरियाले अबदेखि सुरुमा कोटा निर्धारण नगर्ने अनि आवश्यकता अनुसारका कामदारको नाममात्र रोस्टरमा राख्ने तयारी गरेको छ। यो व्यवस्थापछि रोस्टरमा रहेकामध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म कामदार जान पाउने दाबी गरिएको छ। अबदेखि रोस्टरमा नाम समावेश हुने प्राय: सबैको जान पाउने लगभग निश्चित हुनेछ।
कोटा नतोकिए पनि नेपाली कामदारको माग भने नघट्ने इपीएस शाखाको दाबी छ। यसअघि कोरिया गएका नेपालीले राम्रो काम गरिरहेका छन्। राम्रो काम गरेकाले कोरियाले नेपाललाई पुरस्कृतिसमेत गरिसकेको छ। 'रोजगारदाताले रुचाएकाले हाम्रो कोटा विगत वर्षका तुलनामा घट्दैन,' प्रमुख बास्तोलाले भने। गत वर्ष आठ हजार ५१ जनाले भाषा परीक्षा पास गरेकामा अहिलेसम्म चार हजार ६ सय जनाको लेबर कन्ट्याक्ट आइसकेको छ। बाँकीको पनि धमाधम आउनेक्रममा रहेको उनले बताए।
भाषा परीक्षा वर्सेनि
काठमाडौं : कोरियाले अबदेखि इपीएसअन्तर्गत काम गर्न लैजाने कामदारका लागि भाषा परीक्षा वर्सेनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसअघि प्रत्येक वर्ष परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको थिएन। अबदेखि संख्या नतोकी कामदार लैजाने भएकाले आवश्यकता अनुसारको संख्यामात्र पास गराउने अनि वर्सेनि भाषा परीक्षा सञ्चालन गरी कामदार लिने नीति यो रोजगारदाता मुलुकले बनाएको हो।
नेपालले सन् २००८ देखि इपीएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया कामदार पठाउन थालेको हो। अहिलेसम्म सन् २००८, २०१०, २०११ र २०१३ मा भाषा परीक्षा सञ्चालन भएको छ। भाषा परीक्षा पास गरेका व्यक्तिले दुई वर्षभित्रमा कोरिया गइसक्नुपर्छ। दुई वर्षसम्म पनि जान नपाए पुन: भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम छ।
प्रकाशित मिति:
August 01, 2014