उपलब्धीको रक्षा गर्न सम्झौता : प्रचण्ड
आफ्नै निवासमा ध्यानाकर्षण बुझाउन पुगेका आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले चार दलबीच भएको सम्झौता अधिकतम प्राप्ती भएको समेत उल्लेख गरे । पहिचानसहितको संघीयताका लागि आफ्नो पार्टी प्रतिवद्ध भएपनि सहमति जुटाउँदा केही विषयमा लेनदेन भएको उनको भनाई छ ।
'पहिचानसहितको १० प्रदेश नै हुनुपर्छ भनेर बस्दा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता उपलब्धी नै गुम्ने खतरा बढेपछि सम्झौता भएको हो', ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रचण्डले भने, 'चार दलबीच भएको सम्झौता अधिकतम प्राप्ति हो ।'
प्रचण्डले सहमति जुटाउँदा केही विषय छाड्नुपरे पनि मूलभूत एजेन्डाबाट पछाडि नहटेको तथा सीमांकन र नामांकन गर्दा हाल छुटेको विषय सम्बोधन गर्न सकिने पनि बताए । पहिचानसहितको सङ्घीयता र दश प्रदेशको अडान कायम राखिरहँदा संविधान नबन्ने खतरा बढेर गयो उनले भने, मुलुक सधैँ यथास्थितिमा रहने भएकाले केही जोखिम मोलिएको हो ।
ध्यानाकर्षण बुझाउन पुगेका आदिवासी जनजाती महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटेसहितका जनजाति महासंघका पदाधिकारीले बुधबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संघीयताको नामांकन र सीमांकनसहितको प्रदेश बन्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरुको सघन बस्तीलाई कायम राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । प्रतिउत्तरमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा समस्या नभएको भन्दै आफू सभासद भएकै दललाई यो कुरा भन्न आग्रह गरेका थिए । महासङ्घका अध्यक्ष कुमाल संविधानसभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट र महासचिव पेम्बा भोटे नेकपा एमालेका तर्फबाट मनोनित भएका हुन् ।
अध्यक्ष दाहाल भेटमा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयलाई अगाडि बढाउन सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकतामा पनि औल्याएका थिए ।
अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय राज्य निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै महासङ्घले अध्यक्ष दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
अध्यक्ष दाहालले सङ्घीयताको आधारभूत विषय नछाडिएकाले थप अधिकारका लागि आ–आफ्ना दलमा दबाब दिन आग्रह गरेको ध्यानाकर्षण गराउन गएका महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति:
June 17, 2015
