सिन्धुली, ७ असोज । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि छ सय ५४ उम्मेदवारले अझै निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनभन्दा अगाडि हिसाब विवरण बुझाउन ताकेता गर्दा ४५।५४ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्र विवरण बुझाएका छन् । दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जिल्लामा गत वैशाख ३१ गते पहिलो चरणअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
सिन्धुलीमा विभिन्न पदमा एक हजार तीन सय ३६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । ती सबै दललाई निर्वाचन कार्यालयले खर्च बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । पैंतीस दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका दल सबैलाई पत्राचार गरिए पनि सबै दलले नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेशकुमार जोशीले बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३१ को १ मा “राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ” लेखिएको छ । दफा ३१ कै उपदफा ३ मा “आयोगले उपददफा ९१० बमोजिम विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ” व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा ४ मा “उपदफा ९२० बमोजिम विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले रु १५ हजारसम्म जरिवाना गरी मनासिव समय तोकी त्यस्तो विवरण सर्वाजनिक गर्न आदेश दिनेछ” भन्ने उल्लेख छ भने उपदफा ५ मा ‘उपदफा ९४० बमोजिम समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे रु १५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
आयोग ऐनमा खर्च विवरण नबुझाएमा वा अस्वाभाविक खर्च विवरण देखिएमा रु पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भए पनि जिसस सिन्धुलीको निर्वाचन साउन २५ गतेसम्म मात्र हिसाब विवरण बुझाउन दल र उम्मेदवार आएको र त्यसभन्दा पछि कुनै पनि उम्मेदवार नआएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जोशीको भनाइ छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका समयमा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु चार लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यले रु दुई लाख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यले रु एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था छ । हिसाब नबुझाउनेमा ठूलादेखि साना दल सबैका उम्मेदवार छन् । संविधानसभा निर्वाचन २०७० का उम्मेदवारमध्ये १८ जनाले हालसम्म हिसाब विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जोशीले जानकारी दिए ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया