जातिय युद्ध चर्काउन गुप्तचरहरुको बिगबिगी

भरत दाहाल - विदेशी आधिपत्यमा चलेको नवऔपनिवेशिक देशको सत्ता राजनीतिको असली तस्बिर अब देखा पर्न थालेको छ। नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया (विशेषगरी १२ बुँदे पछि)लाई 'राज्य पुनर्संरचना' का नाममा के का लागि अघि बढाइएको थियो भन्ने वास्तविकता पनि सडकमा छताछुल्ल हुन थालेको छ।

कुनै विदेश वा तीनका एनजीओ, आइएनजीओहरुको निम्ति गुप्तचरी नगरिकन र कुर्सी सत्ताका लागि कसैको दलाल नबनिकन देशको राजनीति र यसभित्र भइरहेको षड्यन्त्रलाई कटु शब्दमा विश्लेषण गर्दै आएका देशभक्तहरुको आवाजलाई न्यूनिकरण गर्ने, खिल्ली उडाउने र तथानाम आरोप लगाउने विदेशी गुप्तचरहरु नाजवाफ बन्दै गएपछि अब यिनीहरुले आफ्ना अपराधहरुलाई लुकाउन देशलाई साम्प्रदायिक दंगाको दिशामा मोड्न प्रयास गरिरहेका छन्।

दरबार हत्याकाण्ड र १२ बुँदे समझदारी विदेशीहरुको एउटा यस्तो खतरनाक रणनीतिसँग जोडिएका घटनाहरु थिए, जसका पछाडि नेपाललाई अफगानिस्तान बनाएर बहुआयामिक चरित्रको गृहयुद्धमा फसाउने र त्यसको आडमा नेपालभित्र विदेशी फौज ल्याएर आफ्ना अभिष्टहरु पूरा गर्ने कपटपूर्ण चालहरु रहेका थिए।
यो चालअन्तर्गत विदेशी गुप्तचरहरुले नेपाली समाजभित्र रहेका वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र धार्मिक समस्याहरुलाई चलाखीपूर्वक उठाएर जनतालाई आफ्नो हातमा प्रयोग गर्ने खुबी भने देखाएका छन्। तर तिनीहरुले कतिपय समस्याहरुलाई ठीक ढंगले उठाउनुका पछाडि ती समस्याहरुको समाधान गर्ने नियत रहेको छैन। पहिले समस्याहरुलाई तथ्यगत रुपमा उठाउने, त्यसपछि जनतालाई असन्तुष्टिको स्तरमा ल्याउने र अन्तमा भाँडभैलो मच्चाएर नेपालीहरुलाई गृहयुद्धको दिशामा धकेलिदिने तिनीहरुको उद्देश्य थियो।
उदाहरणका लागि, १२ बुँदे समझदारीमा जे विषयको समाधान गर्नका लागि भनी दिल्लीमा ८ दलको नामका बाँदरहरु नचाइदिए, आज तीमध्ये एउटा मुद्दा पनि समाधान भएन र देशलाई १२ बुँदेमा कल्पनै नगरिएका द्वन्द्वहरुले गाँज्न थालेको छ। माओवादी द्वन्द्वले सम्बोधन गरेका वर्गीय समस्याहरु सबै गायव भए। १२ बुँदेपछि बृहत शान्ति सम्झौतामा सहमति गरिएका घर जग्गा समस्या, बेपत्ताहरु, सहिद परिवारहरु, अंगभंग भएकाहरु सबैका समस्या लोप भए। मुख्य मुद्दा बनाइएको 'राष्ट्रिय सेना' निर्माणको विषय अन्ततः एमाओवादी लडाकु शिविरमा राज्यको सेना पठाएर 'माछो माछो, भ्यागुतो' गराइयो। यसपछि १२ बुँदेमा कल्पित नाटकको अध्याय पूरै समाप्त भयो।

१२ बुँदे र संसदको पुनर्स्थापनापछि वास्तविक प्रयोगमा के–के कुराहरु आए भन्ने पक्ष पनि सबैका सामु छर्लङ्ग छ। पहिलो अभ्यास भयो नागरिकता ऐनमा र ३० लाखभन्दा बढी भारतीयहरुलाई 'नेपालीकरण' गरियो। दोस्रो अभ्यास भयो, तराई टुक्र्याउने खेलका रुपमा। यो खेलका खेलाडीहरु विकास गर्नका लागि सबै पार्टीहरुबाट बफादार एजेन्टहरुको हुल जम्मा गरेर 'मधेसवादी' गुटहरु बनाइयो र तिनीहरुका मुखबाट 'समग्र मधेस  प्रदेश' र 'हिन्दी भाषा' नभए तराई टुक्र्याउने धम्की दिन लगाइयो। तेस्रो खेलले मूर्तता पायो दिल्ली गणतन्त्रका रुपमा। चौथो अभ्यासका रुपमा, 'काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भनेझैं जनताका आधारभूत समस्याहरुप्रति एउटा शब्द सुन्ने चासो नदेखाई भारतीय गुप्तचरहरुले जल सम्भौता र विप्पाका नाममा देशको सबै आर्थिक मेरुदण्ड दिल्लीलाई बुझायो। २०६४ सालयता सत्तामा जाने र निर्लज्जतापूर्वक देशको राजस्व लुट्ने काममा एक प्रकारको खुला प्रतिस्पर्धा भयो। देशलाई चौतर्फी रुपमा चौपट पारेर रित्तो बनाएपछि विदेशी गुप्तचरहरुको अबको 'क्रान्तिकारी' काम सुरु भएको छ, जातीय दंगा गराउने र नयाँ आवरणमा लुकेर गृहयुद्धको बेदीमा काट्ने नयाँ बोकाहरु (जनता)को खोजी गर्ने।

इतिहासका घटनाहरुबाट नसिक्ने मानिस कहिल्यै उँभो लाग्दैन। यतिबेला जुन पुनरावृत्ति गर्न अग्रसर भइरहेका छन्, इतिहासका सबै घटनाहरु फेरि उत्खनन् गर्ने हो भने तिनीहरुले खोजेको 'मिशन'लाई अझ पनि असफल बनाउन सकिन्छ। जसले इतिहासमा 'राजनीति'को नाममा दन्त्यकथामा वर्णित दानवको भूमिका खेले, ती तत्वहरुबाट समाजले केही पनि पाउने छैन। एमाओवादी र 'मधेसवाद'को आवरणमा यस्ता दानवहरु सुदृढ भएर बसेका छन्। तिनीहरुका बीचको दह्रो एकताका पछाडि यही दानवीय प्रवृत्तिले निर्णायक रुपमा काम गरेको छ।
दानवहरुको एउटा झुन्डले 'क्रान्ति' को नाममा २० हजार नेपालीहरुको जीवन खाएको छ र लाखौंको संख्यामा मानिसहरुलाई बेवारिस बनाएको छ। दानवहरुको अर्को झुन्डले मधेसीहरुको दरिद्र जीवनलाई बेचेर कहिले मधेस विद्रोह, कहिले गौर घटना त कहिले पहाडी मूलका नेपालीहरुको विस्थापनका नाममा सयौं नागरिकहरुको रगत पिएको छ। तर यिनीहरुका बोली र कर्मको तुलना गर्ने हो भने यी दुई थरि सजातीय वर्गहरु नै यस्ता वर्गहरु हुन्, जसले सबैभन्दा लामो समय सत्तामा बसेर देश लुटेको छ र जनताको रगतलाई सडकमा पोखेर आफू टन्न मोटाएको छ। यही तत्वले लामो समयदेखि देशमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व भड्काउने खेल खेल्दै आएको छ। यो तत्वका वरिपरि कांग्रेस र एमालेभित्र बसेका केही विदेशी गुप्तचरहरु पनि सामेल भएका छन्।
तेस्रो थरि गुप्तचरहरु सक्रिय भएका छन् अहिले जनजातिका नाममा। आजीवन एनजीओ, आईएनजीओ खोलेर डलर डकार्दै आएका यी तत्वहरुलाई अब आदिवासी, जनजातिको नेता बनेर कुर्सी समात्नु परेको छ। हिजोसम्म यीमध्ये कोही ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालको 'मन्त्री बन्न पाऊ' भनि निवेदन हाल्दै हिंडेका थिए। कोही यिनीहरुले अहिले सराप्न थालेका 'खस शासक'हरुको मतियार बनेर खुबसँग सुख सयलको स्वाद लिएर बसेका थिए। कोही 'फ्रि तिब्बत' का छद्म नेता बनेर बैंकहरुमा डलर जम्मा गर्दै बसेका थिए। यिनीहरु कसैलाई नेपालका आदिवासी, जनजातिहरुले भोग्दै आएको उत्पीडनका बारेमा कुनै चासो थिएन। यिनीहरुले काठमाडौंभन्दा बाहिर गएर कुनै दरिद्र, बँधुवा, घरबारविहीन आदिवासी, जनजातिहरुको छाप्रो र अनुहार कहिल्यै हेरेनन्। संविधानसभाको म्याद सकिनै लागेको बेला नेपाललाई भाँड्न विदेशीहरुले बगाएको डलरको नदीमा स्नान गर्न अहिले यिनीहरु सलहझैं उर्लिन थालेका छन् र खस समुदायका विरुद्ध विदेशबाट आयात गरिएका 'समाजशास्त्रीय' सूत्रहरु ओकल्दै छन्। अहिले यिनीहरुका बीचमा घोर खसविरोधी देखा परेर अरुको भन्दा बढी डलर हात पार्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ।

यी नानाथरिका कुरुप गुप्तचरहरुले प्रचार गर्न खोजेजस्तो गरी नेपालमा कुनै समुदायभित्र (आदिवासी, जनजाति, खस, मधेसी सबै) जातिगत रुपमा कुनै विद्वेष छैन र यस्ता घटनाहरु नेपालमा भएका पनि छैनन्। दलितहरुमाथिको सामाजिक उत्पीडन र थारु समुदायलाई सामाजिक रुपमै बँधुवा श्रमिक (दास) बनाइँदै आएका चलनहरुबाहेक यहाँ कतै पनि जातीय भेदभाव (समुदायगत रुपमा) छैन। जातीय उत्पीडनको जुन समस्या  छ, त्यो विशुद्ध रुपमा (राज्यद्वारा गरिएको उत्पीडन हो, नकि कुनै समुदायद्वारा।

राज्यद्वारा सिर्जित उत्पीडन हो भन्नुको अर्थ हो, यो उत्पीडन राज्यलाई हातमा लिएको शासक वर्गले गर्दै आएको उत्पीडन  हो। यो उत्पीडन शासक वर्गले गर्दै आएको उत्पीडन हो भन्नुको अर्थ के हो भने यो उत्पीडन विदेशी शक्तिहरुले गर्दै आएको उत्पीडन हो। किनभने नेपाल नवऔपनिवेशिक दासत्वबाट गुजि्ररहेको समाज हो र यहाँका शासकहरु पूर्णतः विदेशीहरुद्वारा आडभरोसा दिइएका तत्वहरु हुन्।

तर बिडम्बनाको कुरा त के छ भने जो शक्ति र तत्वले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर उत्पीडित समुदायमाथि भेदभाव गर्दै आएको छ, त्यो विदेशी शक्ति र त्यसका नेपाली दलालहरु, यहाँका डलरवादी जनजाति नेताहरुको प्रेरणा बनेका छन्। पुष्पकमल दाहाल यहाँका डलरवादी जनजाति नेताहरुका गुरु,  भारतीय विस्तारवाद र त्यसका एजेन्टको रुपमा रहेका 'मधेसी' गुटहरु डलरवादी जनजातिका नेताहरुका सहयात्री, यहाँका दलाल शासकहरुलाई उचाल्दै आएका पश्चिमी साम्राज्यवादीहरु डलरवादीहरुका मुक्तिदाता प्रभु, अनि यी डलरवादीहरुको शत्रु भनेको कर्णालीको दरिद्र बाहुन, यिनीहरुको शत्रु भनेको कालिकोटमा सिटामोलको औषधि किन्न नसकेर ज्यान गुमाउने क्षेत्री, यिनीहरुको शत्रु भनेको राज्यबाट लेखटिएर खाडीमा कुल्लीगिरी गरिरहेको खस, यस्तो छ, जनजाति आवरणका विदेशी गुप्तचरहरुको जातीय उत्पीडनको व्याख्या।

तर खस, मधेसी र जनजातिको भेषमा लुकेका विदेशी गुप्तचरहरुले के भ्रम पाल्नु हुँदैन भने नेपाली समाजमा हुँदै नभएको कृत्रिम समस्या स्थापित गर्न तिनीहरु सफल हुने छैनन्। यिनीहरुको अपराधपूर्ण  कसरतबाट नेपाली समाजको सामाजिक ढाँचा खल्बलिन सम्भव छैन भन्ने कुरा पनि तिनीहरुले समयमै बुझे हुन्छ।
यसका विपरीत नेपालको यथार्थता यो हो: नेपालमा बस्ने सबै नश्ल र प्रजातिहरु नेपाली जाति हुन्। नश्ल र प्रजातिहरुमाथि हुँदै आएको उत्पीडन विदेशी शक्ति र त्यसको दलालका रुपमा रहेको शासक वर्गले गर्दै आएको हो। यो शासक वर्गभित्र खस, मधेसी, आदिवासी, जनजाति सबैतिरको अभिजात वर्ग पर्दछ। यही अभिजात वर्ग नै सबै नेपाली समुदायको साझा शत्रु हो। यो शत्रुको विनास गर्न राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई संगठित नगरिकन र यो आन्दोलनलाई साम्राज्यवाद–विस्तारवाद र त्यसले पालेका गुप्तचरहरुका विरुद्धमा नसोझ्याइकन नेपालको कुनै पनि उत्पीडित वर्ग र समुदाय स्वतन्त्र हुन सक्दैन।

यो वास्तविकतालाई हालैको एउटा घटनाले पनि प्रस्ट पार्दछ। यो घटना के हो भने आदिवासी, जनजाति महासंघले नेपाल बन्दको कार्यक्रमका लागि उपेन्द्र यादवको कथित मधेसी मोर्चासँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको र त्यसले एक अर्कालाई सघाउने सहमति पनि गरेको छ। यस सन्दर्भमा अनौठो पक्ष के छ भने जुन 'मधेसी' गुटहरु जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरुको निर्माणका घोर विरोधी छन्, त्यसैसँग सहकार्य गर्नु भनेको 'समग्र मधेस प्रदेश'को समर्थन गर्नु हो। यो भनेको तराईका मूल बासिन्दाका रुपमा रहेको थारु आदिवासी समुदाय र यसको सभ्यता तथा मिथिला र भोजपुरी सभ्यतासमेतलाई नष्ट गर्ने भारतीय षड्यन्त्रलाई सघाउनु भनेको हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि गुप्तचरले कस्तो काम गर्छ र कस्तो ड्युटी गर्छ।

थारु समुदायलाई उल्लु बनाएर, त्यसको घाँटी रेटेर आफ्नो कुत्सित कुण्ठा शान्त पार्न खोज्ने तत्वले जनजातिहरुको पीडा समाधान गर्छ कि त्यसलाई चिहानमा पुरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध मात्र गर्छ भन्ने कुरा भविष्यले बताउने छ। यस्तो अनैतिक व्यापार गर्नेहरु धेरै छन्। यस्ता व्यापारीहरुले सोझा साझा हजारौं नेपालीहरुको जीवन पनि खाएका छन्। डलरवादी जनजाति नेताहरु पनि यसको अपवाद होइनन्। जनजाति समुदायले आफ्नो पंक्तिबाट इमान्दार नेतृत्वलाई उठाउनु पर्दछ। 'जसको सीता उसैको गीता'को मन्त्र बोक्नेहरुलाई नेता बनाएर जनजाति समुदाय काम लाग्दैन। यही तथा खस, मधेसी, थारु वा अन्य समुदायका हकमा पनि सत्य हो। यही सत्यलाई आत्मसात गर्न नसक्दा नेपालीहरुले एकपछि अर्को बर्बादी व्यहोर्दै आएका छन्। - (विक्लीनेपालबाट)