सिँहदरबारस्थित भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा शनिबार भएको वार्तामा दुई पक्षबीच सहमति कायम भएपछि व्यावसायीहरु सवारी साधन चलाउन राजी भएका हुन ।
व्यवसायीका १५ मध्ये १४ माग पूरा गर्ने सहमति सरकारले गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरु बन्द फिर्ता गर्न पुगेका हुन् ।
वार्तामा ट्राफिक प्रहरीलाई गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी मुख्य मागलाई कार्यदल गठन गरेर सम्बोधन गरिने सहमति भएको छ ।
यसअघि ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई दुई सय रुपियाँ मात्रै जरिवाना लिइँदै आएकोमा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गत चैतमा एक हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने अधिकार प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरेपछि यातायात व्यवसायी रुष्ट बनेका थिए । त्यसो त यातायात व्यवसायीहरुले यसैमा प्रमुख आपत्ति जनाएका थिए ।
यातायात व्यवसायलाई उद्योगका रुपमा स्थापित गर्ने, सुरक्षित यातायात व्यवस्था प्रत्याभूत गर्ने र बीमाको व्यवस्था गर्ने लगायतका १५ बुँदे मागप्रति सरकार सकारात्मक भएपछि आफ्ना आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएका यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।
