भदौ २७ रासस – सात वर्षअघि वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेकी चितवनकी देवी पौडेलले आफ्ना पतिविरुद्ध घरेलुहिंसा, गालीबेज्जती र मानाचामल भराइपाउनका लगि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।
विवाहअघि साकाहारी भनिएका उनका पति गुल्मी निवासी शङ्कर ज्ञवालीको तीन महिनापछि मध्यपान गर्नुका साथै अर्की एक महिलासँग हिमचिम बढेको आभास आफूलाई भएपछि सम्बन्ध सुधार्न पटकपटक प्रयास गरे पनि उल्टो घरेलुहिंसा सहन बाध्य हुनुपरेको व्यथा मङ्गलबार यहाँ आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा पत्रकारमाझ उनले सुनाइन् ।
महिला कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको ‘बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको स्थिति र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी ती महिलाले भनिन्– घरेलुहिंसाकै कारण घरबेटीले डेरा सर्न बाध्य गराए भने श्रीमानले पनि आफूबाट छोरा खोसेर अन्तै बस्न पुगे ।
कार्यक्रममा महिलाका पीडादायी शृङ्खलाको वकालत गर्दै आएका महिला अधिकारवादी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले कानुनविपरीत दोस्रो विवाह गर्ने पुरूषलाई मात्र होइन महिलालाई पनि कारबाही हुनुपर्ने, उसले श्रीमन्बाट अंश पाउने कानुनी व्यवस्था अन्त गरिनुपर्ने र बहुविवाह नै स्वतः बदर हुने अवस्था नभएसम्म समस्या समाधान नहुनेमा जोड दिए ।
तर दोस्रो विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मेको सन्तानलाई के गर्ने भन्ने बारेमा भने कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
विद्यमान कानुनी स्थिति, कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या र पुरुषप्रधान मानसिकता कै कारण बहुविवाहको समस्या यथावत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सहभागीहरूले यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका थिए ।
‘फौज्दारी कानुनको कशीमा नेपालको बहुविवाह’बारे कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीयमामिला मन्त्रालयका उपसचिव फणीन्द्र गौतमले बहुविवाहलाई दण्डित र अमान्य घोषित गर्न दण्डसंहिता ०६८को विधेयकबमोजिमको व्यवस्था अवलम्बन गरिनुपर्ने र यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सौता–सौता भएको अवस्थामा मात्र आफ्ना श्रीमन्को अंश बाँडी खान पाउने तर ऐन प्रारम्भ भएपछि सो व्यवस्थासमेत लागू नहुने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भए बहुविवाहसम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण हुने बताउनुभयो ।
‘बहुविवाहसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अर्को कायपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता विष्णु बस्यालले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनमा राज्यले पुरुषलाई बढी संरक्षण दिएको, प्रहरी तथा सेनामा बहुविवाहको समस्या बढी देखिएको, प्रहरीले बहुविवाहका मुद्दा चलाउनुभन्दा मिलापत्रतर्फ ध्यान दिने गरेको बताउँदै बहुविवाहलाई फैज्दारी अपराध बनाइनुपर्ने, प्रहरीले उजुरी नलिए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उजुरीको हदम्याद छ महिना राखिनुपर्ने र कैदको मात्रा बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।