नयाँदिल्ली ,भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै राज्य सरकारहरूलाई कार्यस्थलमा यौन उत्पीडनलाई रोक्न जारी गरिएको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न र यसका लागि उचित कानुन बनाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले १५ वर्षअघि यौन उत्पीडनको एक मुद्दामा फैसला सुनाउँदै यस्तो घटनालाई रोक्न र ऊजुरीको सुनुवाइका लागि विशाखा निर्देशिका जारी गरेको थियो ।