आत्मदाह गर्ने मिर्गौला पीडित अनशनकारीको चेतावनी
काठमाडौँ, ३० असार । रिले अनशन बसेको ३५औँ दिनसम्म पनि आफूहरूको मागप्रति कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै मिर्गौला पीडितले आफ्ना माग पूरा नभए आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सम्पूर्ण मिर्गौला रोगीलाई निःशुल्क रक्त शुद्धीकरण सेवा निरन्तर दिनुपर्ने र आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएका मिर्गौला रोगीका लागि मिर्गौला प्रत्यारोपण वा औषधि सेवन महँगो भएकाले निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्नेलगायतका सात सूत्रीय माग गर्दै मिर्गौला पीडितहरू जेठ २७ गतेदेखि शान्ति वाटिकामा रिले अनशन बस्दै आएका छन् । सुरुमा चार घण्टा, आठ घण्टा हुँदै आइतबारदेखि १२ घण्टा अनशन बस्दै आएका छन् ।
अनशनका क्रममा मिर्गौला पीडित श्याम खड्की र श्याम खत्री क्षेत्रीको मृत्यु भइसकेको छ । काठमाडौँ निवासी खड्कीको असार ३ गते मृत्यु भएको हो, भने ललितपुर निवासी खत्री क्षेत्रीकोे असार १६ गते मृत्यु भएको हो ।
राष्ट्रिय मिर्गौला पीडित सङ्घ नेपालका अध्यक्ष तथा मिर्गौला पीडित चिन्तामणि पोखरेलले आज रासससँग कुरा गर्दै साउन २० गतेभित्रमा आफ्ना माग पूरा नभए स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि सामूहिक रूपमा आत्मदाह गर्ने बताए ।
अध्यक्ष पोखरेलले आफ्ना माग पूरा गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री सभामुख, सरकारी सचिवहरू, विभिन्न पार्टी तथा सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले पटकपटक आश्वसन दिएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयन भने हुन नसकेको जानकारी दिए ।
सम्पूर्ण मिर्गौला रोगीलाई निःशुल्क रक्त शुद्धीकरण सेवा निरन्तर दिनुपर्ने र आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएका मिर्गौला रोगीका लागि मिर्गौला प्रत्यारोपण वा औषधि सेवन महँगो भएकाले निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्नेलगायतका सात सूत्रीय माग गर्दै मिर्गौला पीडितहरू जेठ २७ गतेदेखि शान्ति वाटिकामा रिले अनशन बस्दै आएका छन् । सुरुमा चार घण्टा, आठ घण्टा हुँदै आइतबारदेखि १२ घण्टा अनशन बस्दै आएका छन् ।
अनशनका क्रममा मिर्गौला पीडित श्याम खड्की र श्याम खत्री क्षेत्रीको मृत्यु भइसकेको छ । काठमाडौँ निवासी खड्कीको असार ३ गते मृत्यु भएको हो, भने ललितपुर निवासी खत्री क्षेत्रीकोे असार १६ गते मृत्यु भएको हो ।
राष्ट्रिय मिर्गौला पीडित सङ्घ नेपालका अध्यक्ष तथा मिर्गौला पीडित चिन्तामणि पोखरेलले आज रासससँग कुरा गर्दै साउन २० गतेभित्रमा आफ्ना माग पूरा नभए स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि सामूहिक रूपमा आत्मदाह गर्ने बताए ।
अध्यक्ष पोखरेलले आफ्ना माग पूरा गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री सभामुख, सरकारी सचिवहरू, विभिन्न पार्टी तथा सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले पटकपटक आश्वसन दिएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयन भने हुन नसकेको जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति:
July 14, 2014