पुरुषोत्तम ढकाल, भर्जिनिया - राष्ट्रपति बराक ओबामाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो सत्र अप्रिल दोस्रो साताबाट बिपक्षी रिपब्लिकन, विज्ञहरुको सुझाव र सहमति सहित करिब १२ मिलियन अनाधिकृत अमेरिकन आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका छन् ।
गत नोभेम्बरमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका राष्ट्रपति बराक ओबामाले आफूले पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनु अघि गरेको वाचा अनुरुप अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका करिब १२ मिलियन अनधिकृत आप्रवासीहरुलाई 'एम्नेष्टी' मार्फत कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने भएका हुन् । राष्ट्रपति बराक ओबामाले बिपक्षी रिपब्लिकन, विज्ञहरुको सुझाव र सहमति सहित ल्याउन लागिएको प्रस्तावित विधेयेक अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभका सिनेट कमिटि (जसलाई ग्याङ अफ एट पनि भनिन्छ) को ८ सदश्य समूह अप्रिल पहिलो साता भित्र मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जुटेको छ ।
सिनेट मार्फत आउन लागेको प्रस्तावित बिलबारे यति बेला अमेरिकी बजार गर्माएको छ । सिनेटका डेमोक्र्याट सदस्यहरु रोबर्ट मेनेन्डेज, माइकल जेनेट, चार्ल्स सुमर र डिक डर्बीन र रिपब्लिकनका जोन मेकन, लिन्डसे, मार्को रुबियो र जेफ फ्लेकहरु अप्रिलको पहिलो साता भित्र अनाधिकृत अमेरिकन आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने विधयेक सदनमा छलफलका लागि ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।
सिनेट कमिटि जसलाई ग्याङ अफ एट पनि भनिन्छ, जुन समूह आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने विधयेकका कारण यति बेला अमेरिकामा निकै चर्चित समेत रहेको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार राष्ट्रपति ओबामाले यस विषयमा विपक्षी रिपब्लिकन र विज्ञहरुसंग आन्तरिक छलफल र परामर्श गरि रहेका छन र छिट्टै यो बिललाई साझा सहमति सहित तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा आगामी अप्रिल पहिलो साता बाट छलफलमा ल्याइने तयारी हुँदै छ ।
यद्यपि २०१३ को अगस्टमा कार्वान्वयनमा ल्याइने भनिएको 'एम्नेष्टी' मा विपक्षी रिपब्लिकनहरुले अमेरिकामा वसोवाश गरिरहेका अनाधिकृत आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्दा उनीहरु अमेरिकामा वसोवाश गरेको अवधि तोकिनु पर्ने अडान राखेका छन् भने भर्खरै विपक्षी रिपब्लिकन नियन्त्रित तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभबाट अनुमोदन भएको डाईवर्सिटी भिषा खारेजी विललाई डेमोक्र्याट नियन्त्रित माथिल्लो सदनबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने सर्त अघि सारेका छन् । तर राष्ट्रपति बराक ओबामा र उनको दल डेमोक्र्याटले बिल पास हुनु अघि अमेरिका प्रवेश गरेका अनाधिकृत आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गरिनु पर्ने आफ्नो अडानलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
न्युयोर्कका कानुन व्याबसायी केशव राज सेढाईले दिएको जानकारी अनुसार अनाधिकृत आप्रवासीहरुले आफू अमेरिका प्रवेश गरेको र अमेरिकामा वसोवाश गरेको प्रमाण खुल्ने तथ्यहरु पनि कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने आधार हुन सक्ने छ । उनका अनुसार राष्ट्रपति बुशले अनाधिकृत आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने 'एम्नेष्टी' ल्याउने तयारि गरे पनि उनको दल रिपब्लिकन नियन्त्रित तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले अस्विकार गरेको कारण लम्बिदै गएको अनाधिकृत आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने बिल अर्थात् 'एम्नेष्टी' ल्याउने सरकारी प्रयाश ९-११, २००१ को त्राशदी पूर्ण आतंकबादी हमलाका कारण स्थगित भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावित विधयेकमा १२ मिलियन अनाधिकृत आप्रवासीहरुको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने प्रस्तावित योजना अनुशार कागजपत्रविहिन आप्रवासीहरुले काम गर्न पाउने अनुमतिका लागि आफूलाई दर्ता गराउन सक्नेछन् र उनीहरुले ६ वर्ष देखि ८ वर्ष सम्म काम गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने छन् । काम गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले ३ वर्ष पुगे पछि अमेरिकी नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
नागरिक बन्न पाउने अवधि भन्दा अगाडिको लागि यो नै उनीहरुको पहिलो अवसर र उपलब्धि हुनेछ । अमेरिकी सरकारी रेकर्डमा दर्ता भइसकेपछि उनीहरुलाई प्रारम्भिक कानुनी हैसियत प्राप्त हुनेछ । तर नागरिकताको लागि भने काम गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले अनुसन्धानमा पास हुनुपर्ने, सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने, नागरिक नबन्दासम्म संघीय सुविधाहरु लिन नपाउने लगायतका प्रावधानहरु समाबेस गरिएका छन् ।
१२ मिलियन भन्दा बढी अनाधिकृत आप्रवासीहरुको मुद्दालाई आधार बनाएर २००८ मा डेमोक्र्याटका उम्मेदबार बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए भने उनको दोस्रो कार्यकालको जन समर्थनको मुख्य आधार पनि आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने रहेको थियो । अनाधिकृत आप्रवासीहरुको मुद्दालाई आधार बनाएर २००८ मा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका बराक ओबामाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा रिपब्लिकन नियन्त्रित तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा भएको खिचातानी र ओबामा केयर स्वास्थ्य सुधार योजना माथि भएको चर्को बहसका कारण आफ्नो वाचा अनुरुप अनाधिकृत आप्रवासीहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षासंग सम्बन्धित कुनै अप्रिय घटना नभएमा आगामी अप्रिल महिनाको दोस्रो साताबाट अनाधिकृत आप्रवासीहरुको प्रस्तावित विधयेक माथि छलफल सुरु हुनेछ र विधयेक तल्लो सदनमा अनुमोदन भय लगत्तै बिपक्षी रिपब्लिकन र बिज्ञहरुको सुझाव र सहमति सहित अनुमोदित विधयेक डेमोक्र्याट नियन्त्रित माथिल्लो सदनबाट अनुमोदन गरि २०१३ को अगस्टमा कार्वान्वयनमा ल्याइने तयारी रहेको छ । जुन 'एम्नेष्टी'ले अमेरिकामा वसोवाश गरिरहेका करिब १२ मिलियन अनाधिकृत आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने छ ।
यसै बीच नेपाली मुलका हजारौँ अनाधिकृत आप्रवासीहरु जसले वर्षौ सम्म अमेरिकामा कानुनी हैसियत पाएका थिएनन् उनीहरु पनि अमेरिकी मुलधारमा समाहित हुने कानुनी हैसियत पाउने खबरले हर्षित भएका छन् ।
