सेनापति नै बाबुरामका सुराकी
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘कू’ गर्न खोजेको कुरा प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले आफूलाई सूचना दिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सो तथ्य सार्वजनिक गरेको एक साता बित्न लाग्दा पनि राणाले यसबारे मुख खोलेका छैन। ज्ञातव रहोस् राणा र भट्टराई दुबै भारतीय असल मित्र हुन् ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईले सेनामा आफ्नो पार्टीको पकड जमिसकेको सन्देश दिने उद्देश्यले मात्र उक्त गम्भीर आरोप लगाएका हुन् वा सेनापति राणाले भट्टराईको सुराकीकै काम गरेका हुन्? उनले मुख नखोलेसम्म स्पष्ट नहुने भएको छ। करिब ९० हजारको फोर्सको कमान्ड गरेका गौरवले एक्लै निणय गर्ने गरेका कारण सेनाका जर्नेल र अन्य उच्च अधिकृतहरू पनि उनीसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। स्टाफ कोर्सका लागि अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा अप्रिल पहिलो हप्तासम्म नाम पठाउनुपर्नेमा उनले अहिलेसम्म बैठकसमेत राखेका छैनन्। आफ्नो व्यक्तिगत चाहनामा निर्णय गर्दै आएका राणाले पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर सूचना आदान–प्रदान गरेको कुरामा राष्ट्रपति यादव विश्वस्त नभए पनि अन्य दलहरू भने यस घटनाबाट त्रसित बनेका छन्।
‘कु’ का निम्ति राष्ट्रपति यादवले कात्तिक २ गते प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणासँग छलफल गरेको दाबीसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको छ। राष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको दाबीबारे काइते ढंगले खण्डन गरे पनि प्रधानसेनापति राणाका तर्फबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। राष्ट्रपति यादव र प्रधानसेनापति राणाबीच भेटघाट हुँदा तेस्रो व्यक्तिको सहभागिता नरहेका कारण यस विषयमा जबसम्म राणाले प्रतिक्रिया दिँदैनन्, तबसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको दाबीमाथि शंका गर्ने आधार रहँदैन। स्वयं राष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको दाबी टिप्पणी गर्नलायक नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्– ‘त्यतिबेला भट्टराई नै कार्यकारी प्रमुख भएकाले मुलुकमा जे जति काम भए, त्यसको जिम्मेवार उहाँ नै हो।’
तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखले बोलेको हुनाले सत्य नै हो भन्ने आशय झल्कने राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार दाहालको प्रतिक्रिया र दुईजनाबीच भएका संवादका एक पात्र प्रधानसेनापति राणाको रहस्यमय मौनताले ‘कु’ हुनै लागेको त थिएन भन्ने आशंका जन्माएको छ। तर जेठ १४ गते संविधानसभाको अवशानपछि कांग्रेस–एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरू भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने निष्कर्षमा पुगेकै हुन्। सभासद् नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान संविधानमा नरहेको, व्यवस्थापिका संसद् जीवित छँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले आमनिर्वाचनको बाटो खुल्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्न नसकेको दाबी गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ सरकार गठनका लागि माग गरेका थिए। प्रतिपक्षी दलहरूको उक्त माग पूरा गर्न राष्ट्रपति यादव सक्षम भएनन्, तर भट्टराईको बहिर्गमन नभएसम्म आमनिर्वाचनका लागि बाटो खुल्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुन सकेन।
आमनिर्वाचनका लागि बाटो छेकेर बस्नुका पनि एक प्रकारको ‘कु’ नै थियो। राजनीतिमा ‘कु’ को परिभाषा पनि आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको परिभाषाअनुसार प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई अपदस्थ गर्न नदिनु ‘कु’ थियो। नेकपा एमालेको नजरमा २०५२ भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेको फैसला ‘कु’ थियो। नेकपा एमालेको नजरमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित सरकार विघटन गर्नु ‘कु’ थिएन, तर २०६१ माघ १९ गते मनोनीत सरकारलाई विघटन गर्नु भने ‘कु’ थियो। - साभारः विक्लीनेपाल
एमाओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईले सेनामा आफ्नो पार्टीको पकड जमिसकेको सन्देश दिने उद्देश्यले मात्र उक्त गम्भीर आरोप लगाएका हुन् वा सेनापति राणाले भट्टराईको सुराकीकै काम गरेका हुन्? उनले मुख नखोलेसम्म स्पष्ट नहुने भएको छ। करिब ९० हजारको फोर्सको कमान्ड गरेका गौरवले एक्लै निणय गर्ने गरेका कारण सेनाका जर्नेल र अन्य उच्च अधिकृतहरू पनि उनीसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। स्टाफ कोर्सका लागि अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा अप्रिल पहिलो हप्तासम्म नाम पठाउनुपर्नेमा उनले अहिलेसम्म बैठकसमेत राखेका छैनन्। आफ्नो व्यक्तिगत चाहनामा निर्णय गर्दै आएका राणाले पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर सूचना आदान–प्रदान गरेको कुरामा राष्ट्रपति यादव विश्वस्त नभए पनि अन्य दलहरू भने यस घटनाबाट त्रसित बनेका छन्।
‘कु’ का निम्ति राष्ट्रपति यादवले कात्तिक २ गते प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणासँग छलफल गरेको दाबीसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको छ। राष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको दाबीबारे काइते ढंगले खण्डन गरे पनि प्रधानसेनापति राणाका तर्फबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। राष्ट्रपति यादव र प्रधानसेनापति राणाबीच भेटघाट हुँदा तेस्रो व्यक्तिको सहभागिता नरहेका कारण यस विषयमा जबसम्म राणाले प्रतिक्रिया दिँदैनन्, तबसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको दाबीमाथि शंका गर्ने आधार रहँदैन। स्वयं राष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको दाबी टिप्पणी गर्नलायक नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्– ‘त्यतिबेला भट्टराई नै कार्यकारी प्रमुख भएकाले मुलुकमा जे जति काम भए, त्यसको जिम्मेवार उहाँ नै हो।’तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखले बोलेको हुनाले सत्य नै हो भन्ने आशय झल्कने राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार दाहालको प्रतिक्रिया र दुईजनाबीच भएका संवादका एक पात्र प्रधानसेनापति राणाको रहस्यमय मौनताले ‘कु’ हुनै लागेको त थिएन भन्ने आशंका जन्माएको छ। तर जेठ १४ गते संविधानसभाको अवशानपछि कांग्रेस–एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरू भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने निष्कर्षमा पुगेकै हुन्। सभासद् नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान संविधानमा नरहेको, व्यवस्थापिका संसद् जीवित छँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले आमनिर्वाचनको बाटो खुल्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्न नसकेको दाबी गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ सरकार गठनका लागि माग गरेका थिए। प्रतिपक्षी दलहरूको उक्त माग पूरा गर्न राष्ट्रपति यादव सक्षम भएनन्, तर भट्टराईको बहिर्गमन नभएसम्म आमनिर्वाचनका लागि बाटो खुल्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुन सकेन।
आमनिर्वाचनका लागि बाटो छेकेर बस्नुका पनि एक प्रकारको ‘कु’ नै थियो। राजनीतिमा ‘कु’ को परिभाषा पनि आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको परिभाषाअनुसार प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई अपदस्थ गर्न नदिनु ‘कु’ थियो। नेकपा एमालेको नजरमा २०५२ भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेको फैसला ‘कु’ थियो। नेकपा एमालेको नजरमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित सरकार विघटन गर्नु ‘कु’ थिएन, तर २०६१ माघ १९ गते मनोनीत सरकारलाई विघटन गर्नु भने ‘कु’ थियो। - साभारः विक्लीनेपाल
प्रकाशित मिति:
April 22, 2013
