असार १२ । संविधानसभाको निर्वाचन गराईदिन आग्रह गर्दै चार दलकै आग्रहमा बनेको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद, निर्वाचन आयोग र मन्त्री परिषदलाई सञ्चालन गर्न भनेर बनाइएको चार दलिय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबीच एक्कासी विवाद बढेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले निर्वाचन अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले आफूहरुलाई दोष दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । चार दलले उप्रेतीले दिएको अभिव्यक्ति र निर्वाचनका कार्यहरुबारे छलफल गर्दै भाषण गर्दै नहिड्न आग्रह समेत गरेको बुझिएको छ ।

आयोगमा लामो समय अनुभव भएका सचिवको सरुवा भएको र आयुक्तहरुले राजनीतिक भाषणवाजी गर्दै हिडेको भन्दै समिति रुष्ट भएको हो ।

आयोगमा यसअघि सचिव रहेका नारायणगोपाल मलेगोलाई सरकारले सरुवा गरी नरेन्द्र दाहाललाई ल्याएपछि दलहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरु कुरा गर्दै एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले खुलेरै सचिव सरुवाको विरोध गरे ।

यसरी दलहरुहरु एक्कासी मन्त्रीपरिषद र निर्वाचन आयोगसँग रुष्ट भएपछि यसले आगामी निर्वाचनमा सोझो असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । सरकार तथा निर्वाचन आयोगले दलहरुप्रति प्रतिवाद नगरेपनि मौन असन्तुष्टि भने रहने निश्चित छ । तर आजै आयुक्त उप्रेतीले भने आफूले राजनीतिक भाषण नगरेको भनेर स्पष्ट पार्ने काम समेत गरिसकेका छन् ।

यसैबीच, चार दलीय राजनीतिक समितिको आज वसेको बैठकले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सवै दलहरु मिलेर अघि वढ्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले यथास्थितिको निर्वाचनको बिरोध गरिरहेका राजनीतिक दलहरु नेकपा–माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमसंग वार्ता गर्ने र यसअघिका औपचारीक अनौपचारीक वार्तालाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकले निर्वाचनको बिरोध गरिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मा तीन दलका शिर्ष नेताहरुलाई दिएको छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया