'अस्थायी सरकारलाई नदीनाला बेच्ने अधिकार छैन'
भदौ १० । नेपालका प्रथम उर्जा विज्ञ डा. केबी रोकायाले स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम नगरी ठुला परियोजनाहरु संविधान नबन्दासम्म बनाउन नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
संवाद डवलीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य समेत रहेका डा. रोकायाले नेपालमा अहिलेसम्म अस्थायी सरकार भएकाले उनीहरुलाई नदिनाला बेच्ने अधिकार नभएको पनि बताए ।
कर्णाली जलाधार संरक्षण समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर रावतले माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा न्यायालयले न्याय दिएन भने जनताले न्याय दिने दावी गरे । उनले भने, ‘स्थानीय अधिकार मिच्नेलाई जनताले मान्न जरुरी छैन ।’
जनमोर्चाका नेता साध्यबहादुर भण्डारीले पहिले राष्ट्रियता जोगाउनुपर्ने बेला आएको बताए । उनले नेपालमा बचेको कर्णाली पनि भारतीय दलालहरुले बेचेकोमा आपत्ति जनाए ।
पूर्व राजदुत डा. विष्णुहरि नेपालले राष्ट्रियतासँग जोडिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना सस्तो भएकाले स्थानीय जनताको अगुवाईमा राज्यले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दलाल शासकहरको आलोचना पनि गरे ।
थारु मुक्ति संगामका अध्यक्ष डा. ललन चौधरीले कोशीको अपनत्व स्थानीय थारुहरुले गुमाएझै कर्णाली प्रदेशका खसहरुले गुमाउन नहुने दावी गर्दै त्यसका लागि आवश्यक प्रतिरोध गर्न आग्रह गरे ।
कर्णाली स्वायक्त प्रदेशका अध्यक्ष गोरख विसीले ‘माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेतीमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही कार्यपत्रमाथि संवाद डवलीका अध्यक्ष दीपेन्द्र रोकाया, इन्जिनियर कपिल पोखरेल, डा. रामप्रसाद उप्रेती, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलननका महासचिव योगेश बराल, पत्रकार प्रकाश रोकाया, रामसिंह रावल लगायतले टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति:
August 26, 2013
