प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा अस्वीकार गम्भीर ऐतिहासिक भूल : ३३ दल
१ असोज । नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
आफूहरु सहमतिका लागि फेरि पनि वार्तामा बस्न तयार रहेको भन्दै मोर्चाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चार दल समक्ष निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको सवालमा सहमत भएको भए निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचनको मिति लगायतका सबै प्रस्तावित विषयहरुमा छलफल हुन सक्ने भन्दै मोर्चाले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन नमानेको भनि ४ दलका नेताहरु प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबारे निर्णय गर्न तयार नभएको टिप्पणी गरेको छ ।
मोर्चाले आफूहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन खोजिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा अस्वीकार गरेर असहमतिको दिशामा धकेल्ने काम ४ दलका नेताहरुले गरिरहेको पनि आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनपछि ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाका तर्फबाट देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा अस्वीकार गर्नु गम्भीर ऐतिहासिक भूल मात्र नभएर वृहत शान्ति सम्झौताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ र्। त्यसबाट विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसक्ने मात्र होइन अरु थप द्वन्द्व निम्त्याउनु हो, त्यसैले ४ दलका नेताहरुले उक्त निर्णयमाथि गम्भीर रुपले पुनर्विचार गर्न हामी पुनः जोडदार माग गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आफूहरु सहमतिका लागि फेरि पनि वार्तामा बस्न तयार रहेको भन्दै मोर्चाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चार दल समक्ष निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको सवालमा सहमत भएको भए निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचनको मिति लगायतका सबै प्रस्तावित विषयहरुमा छलफल हुन सक्ने भन्दै मोर्चाले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन नमानेको भनि ४ दलका नेताहरु प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबारे निर्णय गर्न तयार नभएको टिप्पणी गरेको छ ।
मोर्चाले आफूहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन खोजिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा अस्वीकार गरेर असहमतिको दिशामा धकेल्ने काम ४ दलका नेताहरुले गरिरहेको पनि आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनपछि ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाका तर्फबाट देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा अस्वीकार गर्नु गम्भीर ऐतिहासिक भूल मात्र नभएर वृहत शान्ति सम्झौताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ र्। त्यसबाट विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसक्ने मात्र होइन अरु थप द्वन्द्व निम्त्याउनु हो, त्यसैले ४ दलका नेताहरुले उक्त निर्णयमाथि गम्भीर रुपले पुनर्विचार गर्न हामी पुनः जोडदार माग गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रकाशित मिति:
September 17, 2013