कानुन विपरित काम गर्दै मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी

पुस ३० । संविधानसभालाई पूर्णता नदिई अर्थात २६ जना सभासद् मनोनयन नहुँदै बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीसमेत रहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानको उल्लंघन गरेका छन् ।

२६ जना सभासद् नै मनोनयन नगरी बैठक बोलाइएकाले अघिल्लो पटक जस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना सदस्य मनोनयन नहुँदै संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने भने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।

कांग्रेस,एमाले र माओवादीबीच मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने सदस्यहरुको आफूहरु कति–कति सिट भागबन्डा गर्ने र साना दलहरुलाई कति दिने भन्नेबारे भने दलहरु अनिर्णित अवस्थामा छन् ।

गत संविधानसभामा २६ जना सभासद् नहुँदै पहिलो बैठक बसेकाले प्रश्न उठेकोमा यो पटक पनि त्यही नियत दोहोरिने भएको हो ।

कांग्रेस र एमालेका नेताले  संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट सदस्य मनोनयन गर्दा पनि संविधान उल्लंघन नहुने तर्क गरेपनि संबैधानिक कानूनका जानकारहरु भने संविधानसभालाई पूर्णता नदिई अर्थात २६ जना सभासद् मनोनयन नहुँदै बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीसमेत रहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानको उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेको खबर कान्तिपुरमा छ ।

संविधान अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचिनत २४०, समानुपातिक ३३५ र मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जन मनोनयन भएपछि मात्र संविधानसभाले पूर्णता पाउँछ । संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्यले संविधानसभाले पूर्णता नै नपाई यसको पहिलो बैठक बस्नु कानुनविपरीत हुने बताए।

यता, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले संविधानसभाको पहिलो बैठकमा सरकार प्रमुखका हैसियतले आफूले सम्बोधन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै संविधानसभा सचिवालयलाई दबाब दिईरहेको बुझिन आएको छ ।

संविधानसभामा सरकारको कुनै भूमिका नहुने भए पनि रेग्मीले बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएको खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।

पहिलो बैठकलाई आफूले सम्बोधन गर्ने अजेन्डा राख्न रेग्मीले सचिवालयलाई दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो। सभासद् नभएको व्यक्ति मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री भए उसलाई संविधानसभा बैठकमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार त छ, तर त्यसबाहेक अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीले कुनै अधिकार दिएको छैन। संविधानसभा वा संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने कल्पना नगरिएकाले मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीको हकमा मात्र त्यस्तो व्यवस्था गरिएको कानुनविद्को भनाई छ ।