नेपाल–भारत सम्बन्ध सीमामा नेपालको निरीहता
काठमाडौ, माघ २५ - यो साता भारतीय सीमा सुरक्षा फौज एसएसबी आएर पर्साको सीमावर्ती ठोरी क्षेत्रमा दुई पटक धरपकड गरे । एसएसबी टोली अघिल्लो चोटि माइती नेपालको चेक पोस्ट निर्माण रोक्न त्यहाँ छिरेको थियो । बिहीबार उनीहरूले त्यहाँबाट बस बिसौनी नै हटाउन खोजे ।
ठोरीको जस्तो अन्तरसीमा समस्या भारतसँग सीमावर्ती अधिकांश क्षेत्रको नियमित घटनाक्रम हो । 'सीमामा नेपालको उपस्थिति एकदमै कमजोर भएकाले भारतीय पक्षबाट यस्ता घटना हुनु सामान्य हो,' सीमाविज्ञ एवं नापी विभागका पूर्वप्रमुख बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन् ।
दक्षिणी खुला सीमामा खटिएको नेपाली सुरक्षा जनशक्तिको सामथ्र्य एकदमै न्यून र व्यवस्थापन निष्प्रभावी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । चितवन र पर्साको दुर्गम जंगल क्षेत्र र बस्तीहरूसँग नजिक ठोरीमा पुग्न दुवै जिल्लाको सदरमुकामबाट चार घन्टा गुड्नुपर्छ । त्यो ठाउँमा पर्साको सबैभन्दा नजिक सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अवजर्भेसन पोस्ट (बीओपी) बाट पुग्न दुई घन्टा लाग्छ भने चितवनमा कुनै घटना भए सदरमुकामबाटै धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले हालै मात्र ठोरीबाट ५ किलोमिटरभित्र पर्ने चितवनको बाँदरझुला र त्यहाँबाट ३० किमि परको अर्को सीमावर्ती गाउँ छरछरेमा दुइटा बीओपी राख्नका लागि दरबन्दी छुट्टयाएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार कम जनशक्ति र साधनस्रोतका कारण मात्र नभई व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि सीमा सुरक्षित र व्यवस्थित छैन । 'भारतले दसगजामै सटाएर टनाटन सुरक्षाकर्मी प्रशस्त पूर्वाधारसहित परिचालन गरिसकेको छ । हाम्रा बीओपीचाहिँ तीन चार किमिभित्र गाउँमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि एकअर्काबाट घन्टौंको दूरीमा छन्,' आफ्नो निजी अध्ययनका लागि निरन्तर सीमा क्षेत्रको भ्रमण गर्ने श्रेष्ठ भन्छन् । 'समस्या आइपरे तत्काल पुगेर स्थिति नियन्त्रण लिने तारतम्य नै हुँदैन ।'
युद्धकालमा गठित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि सीमा सुरक्षामा खटाइएको हो । नेपाल-भारत सीमामा हालसम्म साना चेकिङ प्वाइन्टदेखि सीमा सुरक्षा कार्यालय गरी करिब २ सय सुरक्षाका इकाईहरू छन् । त्यसमा प्रत्यक्ष सीमा सुरक्षाकै कामै गर्नेचाहिँ ८७ बोर्डर अवजर्भेसन पोस्ट (बीओपी) हरू मात्र हुन् ।
छिमेकी मुलुक भारतले चाहिँ समान दूरीमा नेपालभन्दा धेरै गुना बढी सुरक्षाकर्मी दसगजामै जोडेर तैनाथ गरिसकेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलकै आधिकारिक तथ्यांकअनुसार भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले प्रत्येक ३ दशमलव ७ किमिमा बीओपीहरू स्थापना गरिसकेको छ । तिनीहरूको जनशक्ति सामथ्र्य प्रतिकिलोमिटर २४ सुरक्षाकर्मी हुन आउँछ ।
नेपालले १ हजार ८ सय ८० किमि लामो दक्षिणी सीमामा बल्ल औसत २१ दशमलव ६० किमिमा एउटा बीओपी राख्न सकेको छ । कभरेजका आधारमा २५ देखि ५० जनासम्मको दरबन्दी रहेका बीओपीहरूमा समेत गरेर लगभग ३ हजारको संख्यामा मात्र सशस्त्र प्रहरीहरू प्रत्यक्ष सीमा सुरक्षामा तैनाथ देखिन्छन् ।
भारतले पछिल्ला समय नेपालसँगकै सीमालाई केन्दि्रत गरी अर्धसैनिक संगठन सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को स्तरोन्नति गर्दै आएको छ । 'एसएसबीले हिँडेरै गस्ती गर्ने क्षमता बनाइसके,' सीमा सुरक्षामा खटिएका एक नेपाली अधिकारी भन्छन् ।
एपीएफ आफ्नो साढे पाँच हजार जनशक्ति सीमा सुरक्षामा तैनाथ रहेको बताउँछ । तर त्यसको चालीस प्रतिशत जनशक्ति सदरमुकाममा स्थापित सीमा सुरक्षा कार्यालयको प्रशासकीय कार्यमा सीमित छन् । नेपाल प्रहरी र सेनाको जनशक्ति तानेर युद्धकालमा स्थापित एपीएफको व्यवस्थापन ती दुवै संगठनको मिश्रति कार्यशैलीमा आधारित छ । दुवैतर्फको प्रशासकीय शैलीमा अलमलिएर आफ्नो म्यान्डेटमा चाहिँ एपीएफ स्पष्ट हुन नसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
भारतसँगको सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २१ वटामा एपीएफको सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । तर सिमानामै बसेर निगरानी गर्ने बीओपीहरूचाहिँ ३० किलोमिटरसम्म पनि भेटिँदैनन् ।
नेपाली सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनको यही कमजोरीका कारण अन्तरदेशीय अपराध र समस्याहरू अपेक्षित नियन्त्रण हुन नसकेको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले चर्चामा रहेको ठोरी-बाँदरझुला क्षेत्र खास गरी वन्यजन्तु, काठ तस्करी र मानव बेचबिखनको मुख्य नाकामा रूपमा चिनिँदै आएको छ । अन्तरसीमा अपराध, नेपाली भूमिमा आएर एसएसबीले गर्ने ज्यादतीलगायत गुनासा लगातार आएपछि राजनीतिक दबाबका कारण मात्रै सरकारले त्यहाँ बल्ल एपीएफ परिचालन गर्न लागेको हो ।
मुलुक गृहयुद्धमा फसेका बेला राज्यपक्षको सामथ्र्य बलियो बनाउन स्थापित एपीएफलाई शान्तिकालमा सीमा सुरक्षाको उपादेयताबाट बढी हेरिँदै आएको छ । तर यो संगठनको मुस्किलले १० प्रतिशत मात्रै सीमा सुरक्षामा प्रयोग गरिएको छ । सरकारले पछिल्लो पटक चुनावअघि तीन हजार दरबन्दी थपी एपीएफको जनशक्ति ३३ हजार पुर्याएको हो ।
एपीएफको हालकै जनशक्तिलाई पनि सही ढंगले परिचालन गरिएमा सीमा सुरक्षामा नेपालको पकड अपेक्षित राम्रो हुन सक्ने देखिए पनि गृह प्रशासन त्यता उद्यत देखिँदैन । कार्यक्षेत्रमा भन्दा जिल्ला सदरमुकाम, भूमिका नभएका सुगम ठाउँ र केन्द्रमै बढी जनशक्ति केन्दि्रत हुने गरी एपीएफलाई बढी परिचालन गरिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
एपीएफका प्रवक्ता डीआईजी सिंबहादुर श्रेष्ठ सीमा सुरक्षाको ५-६ वर्षको अनुभवमा राम्रै प्रगति हुँदै गएको दाबी गर्छन् । 'हामी जनशक्ति परिचालन र पूर्वाधारका हिसाबले कमजोर भए पनि सूचना केन्दि्रत नतिजाबाट तस्करी, अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भएका छौं,' उनले भने ।
भारतले सघन तुल्याएको सीमा उपस्थितिको तुलनामा नेपाल यसै पनि कम रहेको उनले स्वीकारे । 'तर हामी आफ्नै सामथ्र्यलाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर समीक्षा गर्दर्छौं,' उनले थपे । साभार: कान्पिुर
ठोरीको जस्तो अन्तरसीमा समस्या भारतसँग सीमावर्ती अधिकांश क्षेत्रको नियमित घटनाक्रम हो । 'सीमामा नेपालको उपस्थिति एकदमै कमजोर भएकाले भारतीय पक्षबाट यस्ता घटना हुनु सामान्य हो,' सीमाविज्ञ एवं नापी विभागका पूर्वप्रमुख बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन् ।
दक्षिणी खुला सीमामा खटिएको नेपाली सुरक्षा जनशक्तिको सामथ्र्य एकदमै न्यून र व्यवस्थापन निष्प्रभावी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । चितवन र पर्साको दुर्गम जंगल क्षेत्र र बस्तीहरूसँग नजिक ठोरीमा पुग्न दुवै जिल्लाको सदरमुकामबाट चार घन्टा गुड्नुपर्छ । त्यो ठाउँमा पर्साको सबैभन्दा नजिक सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अवजर्भेसन पोस्ट (बीओपी) बाट पुग्न दुई घन्टा लाग्छ भने चितवनमा कुनै घटना भए सदरमुकामबाटै धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले हालै मात्र ठोरीबाट ५ किलोमिटरभित्र पर्ने चितवनको बाँदरझुला र त्यहाँबाट ३० किमि परको अर्को सीमावर्ती गाउँ छरछरेमा दुइटा बीओपी राख्नका लागि दरबन्दी छुट्टयाएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार कम जनशक्ति र साधनस्रोतका कारण मात्र नभई व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि सीमा सुरक्षित र व्यवस्थित छैन । 'भारतले दसगजामै सटाएर टनाटन सुरक्षाकर्मी प्रशस्त पूर्वाधारसहित परिचालन गरिसकेको छ । हाम्रा बीओपीचाहिँ तीन चार किमिभित्र गाउँमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि एकअर्काबाट घन्टौंको दूरीमा छन्,' आफ्नो निजी अध्ययनका लागि निरन्तर सीमा क्षेत्रको भ्रमण गर्ने श्रेष्ठ भन्छन् । 'समस्या आइपरे तत्काल पुगेर स्थिति नियन्त्रण लिने तारतम्य नै हुँदैन ।'
युद्धकालमा गठित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि सीमा सुरक्षामा खटाइएको हो । नेपाल-भारत सीमामा हालसम्म साना चेकिङ प्वाइन्टदेखि सीमा सुरक्षा कार्यालय गरी करिब २ सय सुरक्षाका इकाईहरू छन् । त्यसमा प्रत्यक्ष सीमा सुरक्षाकै कामै गर्नेचाहिँ ८७ बोर्डर अवजर्भेसन पोस्ट (बीओपी) हरू मात्र हुन् ।
छिमेकी मुलुक भारतले चाहिँ समान दूरीमा नेपालभन्दा धेरै गुना बढी सुरक्षाकर्मी दसगजामै जोडेर तैनाथ गरिसकेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलकै आधिकारिक तथ्यांकअनुसार भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले प्रत्येक ३ दशमलव ७ किमिमा बीओपीहरू स्थापना गरिसकेको छ । तिनीहरूको जनशक्ति सामथ्र्य प्रतिकिलोमिटर २४ सुरक्षाकर्मी हुन आउँछ ।
नेपालले १ हजार ८ सय ८० किमि लामो दक्षिणी सीमामा बल्ल औसत २१ दशमलव ६० किमिमा एउटा बीओपी राख्न सकेको छ । कभरेजका आधारमा २५ देखि ५० जनासम्मको दरबन्दी रहेका बीओपीहरूमा समेत गरेर लगभग ३ हजारको संख्यामा मात्र सशस्त्र प्रहरीहरू प्रत्यक्ष सीमा सुरक्षामा तैनाथ देखिन्छन् ।
भारतले पछिल्ला समय नेपालसँगकै सीमालाई केन्दि्रत गरी अर्धसैनिक संगठन सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को स्तरोन्नति गर्दै आएको छ । 'एसएसबीले हिँडेरै गस्ती गर्ने क्षमता बनाइसके,' सीमा सुरक्षामा खटिएका एक नेपाली अधिकारी भन्छन् ।
एपीएफ आफ्नो साढे पाँच हजार जनशक्ति सीमा सुरक्षामा तैनाथ रहेको बताउँछ । तर त्यसको चालीस प्रतिशत जनशक्ति सदरमुकाममा स्थापित सीमा सुरक्षा कार्यालयको प्रशासकीय कार्यमा सीमित छन् । नेपाल प्रहरी र सेनाको जनशक्ति तानेर युद्धकालमा स्थापित एपीएफको व्यवस्थापन ती दुवै संगठनको मिश्रति कार्यशैलीमा आधारित छ । दुवैतर्फको प्रशासकीय शैलीमा अलमलिएर आफ्नो म्यान्डेटमा चाहिँ एपीएफ स्पष्ट हुन नसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
भारतसँगको सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २१ वटामा एपीएफको सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । तर सिमानामै बसेर निगरानी गर्ने बीओपीहरूचाहिँ ३० किलोमिटरसम्म पनि भेटिँदैनन् ।
नेपाली सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनको यही कमजोरीका कारण अन्तरदेशीय अपराध र समस्याहरू अपेक्षित नियन्त्रण हुन नसकेको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले चर्चामा रहेको ठोरी-बाँदरझुला क्षेत्र खास गरी वन्यजन्तु, काठ तस्करी र मानव बेचबिखनको मुख्य नाकामा रूपमा चिनिँदै आएको छ । अन्तरसीमा अपराध, नेपाली भूमिमा आएर एसएसबीले गर्ने ज्यादतीलगायत गुनासा लगातार आएपछि राजनीतिक दबाबका कारण मात्रै सरकारले त्यहाँ बल्ल एपीएफ परिचालन गर्न लागेको हो ।
मुलुक गृहयुद्धमा फसेका बेला राज्यपक्षको सामथ्र्य बलियो बनाउन स्थापित एपीएफलाई शान्तिकालमा सीमा सुरक्षाको उपादेयताबाट बढी हेरिँदै आएको छ । तर यो संगठनको मुस्किलले १० प्रतिशत मात्रै सीमा सुरक्षामा प्रयोग गरिएको छ । सरकारले पछिल्लो पटक चुनावअघि तीन हजार दरबन्दी थपी एपीएफको जनशक्ति ३३ हजार पुर्याएको हो ।
एपीएफको हालकै जनशक्तिलाई पनि सही ढंगले परिचालन गरिएमा सीमा सुरक्षामा नेपालको पकड अपेक्षित राम्रो हुन सक्ने देखिए पनि गृह प्रशासन त्यता उद्यत देखिँदैन । कार्यक्षेत्रमा भन्दा जिल्ला सदरमुकाम, भूमिका नभएका सुगम ठाउँ र केन्द्रमै बढी जनशक्ति केन्दि्रत हुने गरी एपीएफलाई बढी परिचालन गरिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
एपीएफका प्रवक्ता डीआईजी सिंबहादुर श्रेष्ठ सीमा सुरक्षाको ५-६ वर्षको अनुभवमा राम्रै प्रगति हुँदै गएको दाबी गर्छन् । 'हामी जनशक्ति परिचालन र पूर्वाधारका हिसाबले कमजोर भए पनि सूचना केन्दि्रत नतिजाबाट तस्करी, अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भएका छौं,' उनले भने ।
भारतले सघन तुल्याएको सीमा उपस्थितिको तुलनामा नेपाल यसै पनि कम रहेको उनले स्वीकारे । 'तर हामी आफ्नै सामथ्र्यलाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर समीक्षा गर्दर्छौं,' उनले थपे । साभार: कान्पिुर
प्रकाशित मिति:
February 08, 2014
