रोम विधानः राजनीति, दूरूपयोग र विकल्प

गोपाल सिवाकोटी 'चिन्तन'

अनसनको परम्परा

आजकल नेपाल र भारतमात्र होइन, बेलायतसम्म पनि कुनै महत्वपूर्ण माग पूरा गर्न आमरण अनसन क्रम बढ्दो छ । सामान्य अनसन त सामान्य भइसकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू १ महिनादेखि विभिन्न माग राखी २४ घण्टे रिले अनससनमा बसेका छन् तर यसले सामान्य समाचारको रूपसमेत ग्रहण गर्नसकेको छैन । तर आमरण अनसन भनेपछि तत्कालै हलचल मच्चिने गरेको छ ।

विगत केही वर्षयता भारतमा गान्धिवादी अन्ना हजारेले भ्रष्टाचार उन्मूलनसम्बन्धी कानुनका लागि आमरण अनसन बसेर प्रशिद्धि कमाए । केही उपलब्धि पनि भए । यसैको जगमा आम आदमी पार्टी स्थापना भयो । यस पार्टीले अहिले भारतको राजनीतिमा विरासत जमाएका काङ्ग्रेस र भारतीय जनता पार्टीको जगै हल्लाइदिएको छ । फरक परिणामको प्रतिक्षामा भारतमा यसै हप्तादेखि आमचुनाव शुरु हुँदैछ । भारतका विश्वप्रशिद्ध जनअभियानकारी नेता मेधा पाटकरले समेत आम आदमी पार्टीको तर्फबाट बम्बइमा उम्मेद्वारी दर्ता गरेकी छन् ।

बेलायतमा भूतपूर्व गोर्खा ज्ञानराज राई लण्डनको संसद् र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सामु १४ दिन आमरण अनसन बसे । सरकारले बाध्य भएर गोर्खाहरूका समस्याहरूमाथि अध्ययन गर्न एक सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्‍यो । अहिले धमाधम संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको छ । विगत दुई शताब्द्धिमा गोर्खाहरूमाथि भएका अन्याय, अत्याचार र अमानवीय भेदभावका कथा र ब्यथाहरूले अहिले बेलायतको संसद् परिसरमात्र नभएर सारा बेलायत नै लज्जित भएको छ । संसदीय समितिका संयोजक माननीय ज्याकी डोयल-प्राइसले गोर्खाहरूलाई कति न्याय दिलाउन सकिन्छ हेरौँ तर उनीहरूलाई आˆना कुराहरू भन्ने पर्याप्त अवसर भने अवश्य प्रदान गरिनेछ भनेकी छन् ।

यसरी बयान दिनेमा विगतमा रामबहादुर लिम्बु भी.सी. देखि लिएर बृगेड अफ् गोर्खाज्बाट सेवानिवृत्त बेलायती अफिसरहरूसमेत छन् । अहिले बेलायती संसद्मा चलिरहेको यो सुनुवाइले गोर्खाहरूका हकमा एक किसिमको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापकै आभास दिन्छ ।

नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको सुधारका लागि डा. गोविन्द के.सी.देखि आफ्ना छोराका हत्याराहरूलाई सजाय दिलाउनका लागि गोर्खाका नन्दप्रसाद-गंगामाया अधिकारी दम्पतीले गरेका त्यागपूर्ण अनसनहरू चर्चित छन् । परिणामहरू पनि निस्कँदैछन् ।

अहिले मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीको आमरण अनसन पनि चर्चामा छ । उनको अनसन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधानलाई तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा थियो ।

हामी नेपालीहरू हरेक कुरामा चमत्कार र सनसनीमा बढी रमाउछौँ । खोज्छौँ पनि त्यस्तै, भइरहेछ पनि त्यस्तै । गहिराइमा जाने फुर्सद र चासो हामीलाई छैन । २०३७ सालदेखि यताको राजनीतिमात्र हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि हामीले कति सजिलै र कति छोटो समयमै कति धेरै ठूला ठूला परिवर्तनहरू ल्यायौँ । पटकपटक राज्यसत्ता ढाल्यौँ । नयाँ नयाँ चमत्कारी नेताहरू जन्मायौँ । तर यथार्थमा चमत्कार भने गर्न सकेनौँ । किनभने चमत्कार हुने कुरै होइन । भइहाले पनि त्यो रोमाञ्चकारी खेल, मनोरञ्जन वा जादुजस्तो मात्र हुन्छ । सनसनी त हाम्रो दैनिक जीवनचर्या नै भइहाल्यो । हामी हरेक दिन रेडियो, टेलिभिजन र अबवारहरूमा विषयवस्तुको गहिराइभन्दा पनि सनसनीपूर्ण समाचारशीर्षकहरूको खोजीमा हुन्छौँ ।

हालैका अनसनहरूको सान्दर्भिकता

अब अहिले चलिरहेका यी दुई नेपाली अनसनहरूको छोटो विश्लेषण गरौँ । पहिलो, अधिकारी दम्पतीहरूको अनसनका हकमा न्याय माग्ने र पाउने अधिकार सबैलाई छ । तर द्वन्द्वकालमा घटेका वा द्वन्द्वसँग जोडिएका वा जोडिनसक्ने प्रकृतिका सबै घटनाहरूलाई धमाधम नियमित कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत कारबाही चलाउँदा बृहत् शान्ति सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन हुने निश्चित छ ।

शान्ति सम्झौताअनुसार विगतको सात वर्षमा पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन हुन नसक्नु खेदजनक कुरा हो । तर यसका पनि मनग्गे राजनीतिक कारणहरू छन्, जस्तैः यी आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी ऐनमा के कस्ता प्रावधानहरू राखिनुपर्छ वा पर्दैन अनि के कस्ता अपराधहरू क्षमादान हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा ठूलो राजनीति छ, आग्रहपूर्वाग्रह छ ।

सबैलाई कारबाहीमात्र गर्दै जाने हो भने अहिलेको शान्तिप्रक्रिया तुरुन्तै अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वमा परिणत हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । यस छोटो लेखमा यी सबै पक्ष र विपक्षमा विचारविश्लेषण सम्भव छैन । तर अधिकारी दम्पत्तिलाई यी कुराहरू बुझाउन नसक्नु वा नबुझ्नु अर्को समस्या भएको छ । अनसन बस्दैमा हुनैनसक्ने वा क्रमशः हुँदैजाने कुराहरू पनि चमत्कारिक ढङ्गले भइहाल्ने भए त द्वन्द्वकालमा आफन्त गुमाएकाहरू सबै पहिले नै आमरण अनसन बसिसक्थे होलान् तर बसेनन् । जे भए तापनि,, न्यायको छिनोफानोचाहिँ सकेसम्म छिो हुनैपर्छ । तर न्याय हुनुपर्छ भन्दै गर्दा द्वन्द्वकालीन घटना र सङ्क्रमणकालिन न्यायका सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले गर्दैआएका कतिपय आदेश र फैसलाहरू कोर्रा सिद्धान्तमा आधारित आक्रोश, आवेग र प्रतिशोधले भरिपूर्ण हुनुका साथै गैरन्यायिक तथा राजनीतिक दूराग्रहले समेत ग्रसित छन् – दूषित छन् बागमती र विष्णुमतिका दूर्गन्धित ढलजस्तै ।

अब रहृयो पहाडीको अनसन । कुरा ठीकै हो, भावी नेपाल हिंसामुक्त हुनुपर्दछ र यसका लागि रोम विधानलाई तत्काल अनुमोदन गरिनुपर्दछ । तर प्रश्न उठ्छ, नेपालमात्र किन ? सारा विश्व नै हिँसामुक्त हुनुपर्दछ । बुद्ध, माक्र्स, लेनिन, माओ र गान्धीदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रसम्मको अभियान यही नै हो । तर भएन, हुँदैन । जबसम्म वर्गीय भेदभाव र शोषण रहिरहन्छ, जबसम्म राज्यसत्ता बन्दूकको नालबाट चलिरहन्छ र आवाजको दमन भइरहन्छ, तबसम्म कुनै न कुनै रूपमा कतै न कतै कसै न कसैबाट हिँसा त भइहाल्छ । रोक्ने वा घटाउने प्रयासचाहिँ गरिरहनु पर्छ । हो, हामीले नेपाललाई मात्र साँच्चिकै समान, समृद्ध र शान्त राख्नसके पनि विश्वशान्तिका लागि ठूलै योगदान हुनेछ । हामी पढे-लेखे-बुझेका भनाउँदाहरूले बसी बसी विश्वभरि गर्ने कामहरू यस्तै हुन् Û एनजीओ/आइएनजीओ र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको रचना त्यसै भएको होइन ।

रोम विधानको राजनीति

अब अलिकति रोम विधानका कुरा । यस विधानले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन, युद्धअपराध र मानवताविरोधी अपराहरूलाई अक्षम्य घोषणा गरेको छ । दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउनैपर्ने सिद्धान्त कायम गरेको छ । हालसम्ममा १३९ देशले हस्ताक्षर (नैतिक दायित्व) तथा १२२ देशले यसलाई अनुमोदन (बाध्यात्मक दायित्व) गरेका छन् । चीन, भारत र इजरायलले हस्ताक्षरसमेत गरेका छैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले हस्ताक्षरसम्म गरेका छन् । तर सं.रा. अमेरिकाले यसलाई विश्वकै सामु छाती पिटेर अनुमोदन नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले आजसम्म छलफलका लागि सिनेटसमक्ष पेशसमेत गरिएको छैन । सिनेटको अनुमोदन नभइ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कार्यान्वयन हुँदैन ।

यो सन्दर्भ किनभने रोम विधानको मुख्य उद्देश्य सत्ताले गर्ने दमन र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सशश्त्र द्वन्द्वका क्रममा हुने ज्यादतीलाई रोक्नु हो । यस्ता ज्यादतीभित्र खासगरी निहत्था र निर्दोष मानिसहरूमाथि हुने सबैखाले हिँसा, हत्या, बेपत्ता र अत्याचारहरू पर्दछन् जसलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन, युद्धअपराध तथा मानवताविरोधी अपराधमा वर्गीकरण गरिएको छ । इतिहास साक्षी छ, यस्ता उल्लङ्घन र अपराधहरू सबैभन्दा बढी बेलायत र सं.रा. अमेरिकाले गरेका छन् । तिनैका नेतृत्वमा गठित उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) अर्थात् अमेरिकी तथा युरोपलीहरूको शीतयुद्धकालिन सैनिक गठबन्धनले गरेका छन् । यो क्रम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अहिलेसम्म पनि इराक, अफगानिस्तान, लिविया र सिरियादेखि पाकिस्तानसम्म जारी छ । थलसेनादेखि मानवरहित युद्धविमान (ड्रोन) सम्मले निर्दोष इराकी, अफगानी र पाकिस्तानीहरूको हजारौँको संख्यामा ज्यान लिएका छन्, घाइते बनाएका छन् तर पनि उनीहरू विश्वशान्तिका लागि मरिमेट्ने सभ्य राष्ट्र कहलिएकै छन् !

त्यस्तै अमेरिकाको प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थनमा प्यालेष्टिनी र लेबनानी निर्दोष एवं निहत्था जनतामाथि इजरायलले गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घन र कत्लेआमहरूको त महाभारत लेखिन्छ ।

यी र यस्ता सबै आधुनिक युगका सबैभन्दा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन, युद्धअपराध र मानवताविरोधी अपराध हुन् । तर उनीहरूका विरुद्ध रोम विधान हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतदेखि विश्वसमुदायसमेत सबै मौन छन् । किनभने उनीहरू ठूला, धनी र शक्तिशाली राष्ट्र भए ! तिनले दिने ऋण, अनुदान, हातहतियार र कूटनीतिक समर्थनबेगर मौन राष्ट्रका तानाशाहहरूको पनि सत्ता टिक्दैन ! राजनीतिमा सत्ताभन्दा प्यारो केही छैन । तर यी राष्ट्रहरूमाथि रोम विधान अनुमोदनका लागि कुनै दबाब, आन्दोलन र अनसन छैन । विश्वयुद्ध र क्षेत्रीय युद्धका यी अगुवाहरूलाई रोम विधानबारे टाउको दुःखाइ नभएपछि रुस, चीन र भारतजस्ता अन्य ठूला राष्ट्रहरूले पनि यस विधानलाई अनुमोदन नगर्ने नै भए, गरेका छैनन्, शायदः गर्दैनन् । कुनै आश्चर्य भएन ।

रोम विधानको विकल्प

उसो भए रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न नेपाललाई मात्र केको हतार अर्थात् किन खाँचो त ? के विश्वमा भएजति सबै सन्धिसम्झौताहरू अनुमोदन गर्ने र तिनलाई लागू गर्ने ठेक्का नेपालले मात्र लिएको छ ? आजसम्म मानवअधिकार, मानवीय कानुन र वातावरणका क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी सन्धिसम्झौताहरू अनुमोदन गरिएको छ तर भयो के ? बालअधिकार, महिलाअधिकार, जातिय विभेद, यातना उन्मूलन र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारदेखि जैविक विविधता एवं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धिहरूमात्र विगतका दुई दशकमा प्रभावकारी रूपमा लागू भइदिएका भए नेपालमा न जनयुद्ध आवश्यक पथ्र्यो न २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन !

पहिल्यै मानवअधिकार तथा वातावरणवादी समाजवाद आइसक्थ्यो, भनौँ सच्चा लोककल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापना भइसक्थ्यो । भनेपछि, रोम विधानलाई मात्र यति ठूलो महत्व किन ? कि बढ्दो बामपन्थी राजनीति र साम्राज्यवाद/विस्तारवाद विरोधी देशभक्त नेपाली शक्तिलाई निस्तेज गर्न ? आˆना स्वार्थसिद्ध गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र रोम विधानको दूरुपयोग भएका घटनाहरू छयास्यास्ती छन् ।

राज्यव्यवस्था जनमुखी, लोकतान्त्रिक र चुस्तदुरुस्त हुने हो भने हिँसामुक्त नेपालका निमित्त मुलुकी ऐनको ज्यान, कुटपीट, लूटपीट, आगो लगाउने, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने, जीउ मास्ने बेच्ने र जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी महलहरू नै पर्याप्त छन् । अन्य विशेष ऐनहरूको सूची पनि लामै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूको त झन् डङ्गुर नै छ । त्यसैले रोम विधानलाई हौवाको विषय बनाउनुभन्दा यसभित्र लुकेको कूटील अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि बुझ्न जरुरी छ । यदि सं.रा. अमेरिका र इजरायलदेखि रुस, चीन तथा भारतसमेतले यस विधानलाई अनुमोदन गर्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्छन् भने हामी पनि आँखा चिम्लेर सही धस्काउँला ! यसमा आपत्ति केही छैन । तर अहिले होइन । ‘तातै खाउँ, जली मरुँ’ गर्नुपर्ने कुरा केही छैन ।

नेपालभन्दा जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घन, युद्धअपराध र मानवताविरोधी अपराध गर्ने देशहरू खोज्न टाढा जानै पर्दैन । काश्मिर, आसाम, नागाल्यान्ड र थिम्पु हेरे भइहाल्छ ।

प्रसङ्गवशः यदि नेपालका लागि उपयुक्त हुने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको तत्काल अनुमोदनका लागि अनसन नै बस्ने हो भने रोम विधानभन्दा बढी सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण सन्धिहरू धेरै छन् । उदाहरणका लागि, भारत, भुटान र चीनको तिब्बतबाट आउने शरणार्थीहरूको चाप रोक्न शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धि (१९५१)! रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य नेपाली युवा, चेली र तिनका परिवारहरूको जीउज्यान, ज्याला र अधिकार सुनिश्चित गर्न आप्रवासीहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (१९९०) तथा नेपालले गुमाइरहेका नेपाल हुँदै बग्ने अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूमाथि वर्तमान एवं भावी उपयोगको समान अधिकार र लाभ सुरक्षित गर्न अन्तरसीमा नदीसम्बन्धी महासन्धि (१९९७) लाई लिन सकिन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार र आन्तरिक सशश्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी ऐच्छिक उपसन्धिहरू अन्य उदाहरण हुन् । तर आन्तरिक रीतिथिति र शासनव्यवस्था भताभुङ्ग भएको वर्तमान अवस्थामा कुनै एउटा सन्धिको अनुमोदनलाई लिएर आमरण अनसन बस्नु भनेको कतै अनसनकर्ताको जीउज्यानकै 

दूरूपयोग त होइन ?

अन्त्यमा, यदि हामी २०१७ देखि २०४६ सालसम्म बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको छानबिनसम्बन्धी ढुङ्गाना प्रतिवेदन तथा २०४६ र २०४७ सालका जनआन्दोलन दमन गर्नेहरूमाथि कारवाही गर्ने मल्लिक र रायमाझी प्रतिवेदनहरू पहिले कार्यान्वयन गर्दैनौ र तिनको सँगसँगै कार्यान्वयनका लागि अनसन बस्दैनौँ वा आन्दोलन गर्दैनौँ भने जनयुद्धसँग सम्बन्धित घटनाहरूको छानबीन र कारबाही हुनुपर्छ र भविष्यका लागि रोम विधान नै हिँसामुक्त नेपालका लागि अचूक अस्त्र हुन्छ भन्दै अनसन बस्छौँ भने त्यो सारमा अनुचित हुन्छ ।

हिंसाका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्ने भनेको पनि पहिले शासकहरूलाई हो अनिमात्र आउँछ विद्रोहीको पालो अथवा सकिन्छ भने सँगसँगै । तर नेपालमा त ठीक उल्टो भइरहेको छ ।

त्यसैले, अब उप्रान्त हामी सार्थक अनसन बसौँ । स-साना कुरामा ठूलो त्याग नगरौँ । त्यो त्याग पछिका लागि राखौँ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको मात्र बन्दी हुन कदापि सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि बुझौँ ।