फुजेल घटनाः संसद चल्न सकेन

वैशाख ३ काठमाडौं । गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपमा १३ जना एमाओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको विषयमा संसद बैठक अवरुद्ध भएको छ ।

जनयुद्धकालिन घटनालाई ब्युताएर सरकारले षड्यन्त्रमूलक ढंगले आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गरी मुद्धा चलाएको भन्दै एमाओवादीले बुधबारको संसद अवरुद्ध गरेको हो ।

बुधबारको संसद बैठक सुरु हुना साथ एमाओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकाएक द्धन्द्धकालीन मुद्धाहरुलाई उछालेर मुद्धा लगाउदै शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पार्न खोजेको भन्दै सरकारको कडा विरोध जनाएका थिए । भट्टराईले संसदमा धारणा राखे लगत्तै एमाओवादी सभासदले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले बैठक स्थगित गरेका थिए । 

बुधबारको संसद बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । एमाओवादीको समेत सहमतिमा आउन लागेको विधेयक कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले दर्ता गर्ने तयारी गरेको भएपनि संसद बैठक चल्न नसक्दा उक्त कार्य रोकियो ।

मध्यान्ह १२ बजे सुरु भएको बैठक एमाओवादीको विरोधपछि एक घन्टाका लागि स्थगित भएको थियो ।

बैठक रोकिए पछि सरकार र एमाओवादी नेताहरुबीच बैठक सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन । एमाओवादीले चितवन जिल्ला अदालतमा आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिन माग गरे पनि सरकार पक्षले प्रक्रियामा गएका कारण मुद्दा फिर्ता लिन अप्ठ्यारो हुने भन्दै फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि वार्तामा सहमति नजुटेको हो । सहमति बिना नै ३ बजे बसेको दोस्रो बैठकमा पनि एमाओवादी सभासदले अवरोध सिर्जना गरेपछि बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो ।

बैठकको सुरुमै बोल्दै एमाओवादी भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन लागेको बेला सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनामा आफ्ना कार्यकर्तामाथि मुद्दा दर्ता गराएर शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । 

‘३० गते बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रमुख नेताहरुले यो विषयमा मुद्दा नचलाउने भनेका थिए तर प्रधानमन्त्रीले मुद्दा चलाउन आदेश दिनु भएछु’ प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यसले के देखाउछ भने प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र छन कि कतैबाट परिचालित छन् ?’

सम्बोधनका क्रममा भट्टराईले शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका शान्ति प्रक्रियाका मुख्य रुपमा चार पक्षलाई समेत स्मरण गराएका थिए । ‘एउटा सेना समायोजनको पक्ष अर्थात फैजीपक्ष, अर्को सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको पक्ष अर्थात मानवीय पक्ष, तेस्रो संविधान निर्माण र राज्य पुनःसंरचनाको पक्ष अर्थात राजनीतिक पक्ष र चौथो बैज्ञानिक भूमिसुधार लगायतका आर्थिक समाजिक रुपान्तरणको पक्ष हुन’् सम्बोधनका क्रममा भट्टराईले भने, ‘यी मध्ये एउटा सेना समायोजनको पक्षमा मात्र आज पूरा भएको छ । बाकी तीनवटा शान्ति प्रक्रियाका पक्ष बाकी छन् । ति मध्ये सबैभन्दा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोगसँग सम्वन्धित द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको पक्ष थियो । यो विषयलाई लिएर सदनमा विधेयक प्रस्तुत हुन लागिरहेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट एकाएक द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई उछालेर मुद्दा लगाउने गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लगाउने जुन प्रयत्न भइरहेका छ, त्यसले समग्र शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पारेको छ र देशलाई उल्टोदिशातिर लैजाने प्रयत्न भइरहेका हामीलाई अनुभूत भएको छ ।’

एक घण्टा रोकिएपछि सुरु भएको बुधबारको दोस्रो बैठकमा भने एमाओवादी सभासद जनार्दन शर्माले सुरुमै सम्बोधन गर्दै बृहत शान्ति सम्झौताको आधार भत्काएर सरकारले आफ्ना कार्यकर्तामाथि मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनले विगतमा फर्कने हो भने प्रधानमन्त्रीले प्लेन अपहरण गरेको भन्दै उक्त विषयमा कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए । शर्माको सम्बोधन सकिन साथ एमाओवादी सभासदले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक रोकिएको थियो ।