नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकियो
काठमाडौँ, १८ असार । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल पूरा भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा हिजोदेखि धन्यवादको प्रस्तावद्वारा राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा एकसय ३५ जना सांसद्ले भाग लिएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले धन्यवादको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सांसद्हरूलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले गत शनिवार संसद्बाट घोषणा गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलका १३ जना सांसद्ले संशोधनको सूचना दर्ता गराइ ती विषय बैठकमा अभिव्यक्त गरेका थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजै बस्ने दोस्रो बैठकमा सम्बोधनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची संसद् सचिवालयले जारी गरेको छ ।
यसअघि छलफलमा भाग लिने सांसद्हरूले नीति तथा कार्यक्रमप्रति मिश्रित अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरे । सत्तारुढ दलका केही सांसदले आलोचनात्मक समर्थन गरे भने विपक्षी पार्टीका विधायकले कटु आलोचना गरे ।
प्रमुख विपक्षी दल एनेकपा (माओवादी) का सांसद्ले अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका समुदाय, जनजाति, उत्पीडित वर्गका समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको, सङ्घीयताको खाका तयार नपारिएको, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई समुचित स्थान नदिइएको, कृषि, सूचना प्रविधिजस्ता समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीको आधार तयार नगरिएको भन्दै संशोधनको माग गरे ।
उनीहरूले विगतका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रयास नभएको, अमूर्त रुपमा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको, देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने ठोस कार्ययोजना नभएको, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका जनताको उत्थानका निम्ति विशेष कार्यक्रम नआएकामा रोष प्रकट गरे ।
सरकारमा सहभागी दलका सांसद्ले भन्ने सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा घोषणा भएको नीति तथा कार्यक्रमले सवै पक्षका चाहना र आकाङ्क्षा समेट्न नसकेको स्वीकार गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त विषयको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने, बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलगायत धेरै सकारात्मक विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दै उहाँहरुले त्यसको समर्थन गर्न आग्रह गरे ।
सांसद् प्रदीप गिरीले बिपीले विकास एउटा राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले त्यसमा जनसहभागिता अनिवार्य हुनपर्छ भन्नुभएको कुरा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको धारणा राख्दै नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्वता एउटा परिकल्पना भएकाले ती सबै पूरा हुन्छन् भन्ने होइन भने ।
उनले संसद् विकास कोषमार्फत स्थानीय तहको विकास गर्न अहिले सांसदहरुले उठाएको रु. पाँच करोड जनप्रतिनिधिमार्फत दिनुपर्छ भन्ने माग उपयुक्त भएको बताए । साथै उनले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन पनि गरे ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने सांसद्हरूमा आरजु देउवा, तारा गिरी राई, श्रवणकुमार अग्रवाल, प्रकाश पौडेल, बहादुर सिंह लामा, प्यारेलाल राना, विकास लम्साल, रञ्जित कर्ण, विदुर सापकोटा, खड्गबहादुर बस्याल, कृष्ण प्रसाद पौडेल, सुवासचन्द्र साह ठकुरी, हरिप्रसाद नेपाल, रत्ना शेरचन, मिलनकुमारी राजवंशी, कुमार खड्का, हरिचरण शाह, अत्तहर कमाल मुसलमान, रामहरि सुवेदी, हितराज पाण्डे, कुन्तीकुमारी शाही, दीपक कार्की, गणेशमान पुन, रेखा शर्मा, गोमा कुँवर, अनिता देवकोटा, शिवकुमार मण्डल, चन्दादेवी जोशी, गौरीशङ्कर चौधरी, चन्द्रबहादुर कुँवर, रुपा महर्जन, मनमोहन भट्टराईलगायत थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा हिजोदेखि धन्यवादको प्रस्तावद्वारा राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा एकसय ३५ जना सांसद्ले भाग लिएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले धन्यवादको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सांसद्हरूलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले गत शनिवार संसद्बाट घोषणा गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलका १३ जना सांसद्ले संशोधनको सूचना दर्ता गराइ ती विषय बैठकमा अभिव्यक्त गरेका थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजै बस्ने दोस्रो बैठकमा सम्बोधनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची संसद् सचिवालयले जारी गरेको छ ।
यसअघि छलफलमा भाग लिने सांसद्हरूले नीति तथा कार्यक्रमप्रति मिश्रित अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरे । सत्तारुढ दलका केही सांसदले आलोचनात्मक समर्थन गरे भने विपक्षी पार्टीका विधायकले कटु आलोचना गरे ।
प्रमुख विपक्षी दल एनेकपा (माओवादी) का सांसद्ले अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका समुदाय, जनजाति, उत्पीडित वर्गका समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको, सङ्घीयताको खाका तयार नपारिएको, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई समुचित स्थान नदिइएको, कृषि, सूचना प्रविधिजस्ता समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीको आधार तयार नगरिएको भन्दै संशोधनको माग गरे ।
उनीहरूले विगतका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रयास नभएको, अमूर्त रुपमा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको, देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने ठोस कार्ययोजना नभएको, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका जनताको उत्थानका निम्ति विशेष कार्यक्रम नआएकामा रोष प्रकट गरे ।
सरकारमा सहभागी दलका सांसद्ले भन्ने सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा घोषणा भएको नीति तथा कार्यक्रमले सवै पक्षका चाहना र आकाङ्क्षा समेट्न नसकेको स्वीकार गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त विषयको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने, बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलगायत धेरै सकारात्मक विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दै उहाँहरुले त्यसको समर्थन गर्न आग्रह गरे ।
सांसद् प्रदीप गिरीले बिपीले विकास एउटा राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले त्यसमा जनसहभागिता अनिवार्य हुनपर्छ भन्नुभएको कुरा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको धारणा राख्दै नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्वता एउटा परिकल्पना भएकाले ती सबै पूरा हुन्छन् भन्ने होइन भने ।
उनले संसद् विकास कोषमार्फत स्थानीय तहको विकास गर्न अहिले सांसदहरुले उठाएको रु. पाँच करोड जनप्रतिनिधिमार्फत दिनुपर्छ भन्ने माग उपयुक्त भएको बताए । साथै उनले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन पनि गरे ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने सांसद्हरूमा आरजु देउवा, तारा गिरी राई, श्रवणकुमार अग्रवाल, प्रकाश पौडेल, बहादुर सिंह लामा, प्यारेलाल राना, विकास लम्साल, रञ्जित कर्ण, विदुर सापकोटा, खड्गबहादुर बस्याल, कृष्ण प्रसाद पौडेल, सुवासचन्द्र साह ठकुरी, हरिप्रसाद नेपाल, रत्ना शेरचन, मिलनकुमारी राजवंशी, कुमार खड्का, हरिचरण शाह, अत्तहर कमाल मुसलमान, रामहरि सुवेदी, हितराज पाण्डे, कुन्तीकुमारी शाही, दीपक कार्की, गणेशमान पुन, रेखा शर्मा, गोमा कुँवर, अनिता देवकोटा, शिवकुमार मण्डल, चन्दादेवी जोशी, गौरीशङ्कर चौधरी, चन्द्रबहादुर कुँवर, रुपा महर्जन, मनमोहन भट्टराईलगायत थिए ।
प्रकाशित मिति:
July 02, 2014