आर्थिक वर्ष परिवर्तन तत्काल ननगरौं : अर्थमन्त्री
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा उहाँले वैशाख १५ देखि जेठको पहिलो साताभित्रमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने समितिको अवधारणाप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्दैैमा विकास–निर्माणका कामले गति नलिने बताए ।
कार्यतालिका बनाएर पूर्वबजेट छलफल, विनियोजन विधेयक पारित, अख्तियारी दिने, कार्यक्रम स्वीकृत गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्नेलगायत प्रक्रियागत सबै काम असार मसान्तभित्रमा सम्पन्न गर्नु वाञ्छनीय हुने उनको भनाई थियो ।
फागुनदेखि जेठसम्म विकासका काम गर्ने याम भएकाले बजेट कार्यान्वयन र विशेष गरी निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने गरी सम्बद्ध निकायले काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री महतको जोड थियो ।
राजनीतिक, प्रशासनिक एवम् प्राविधिक समस्याका कारण समयमै बजेट पारित हुन नसकेको बताउँदै उहाँले निर्धारित मितिमा सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र तोकिएको मितिभित्र छलफल पूरा गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।
मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले विनियोजन विधेयकमा लामो समयसम्म सदनमा छलफल गर्नुभन्दा सारभूत विषयमा सहमति जुटाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गनुपर्ने धारणा राखे । उनले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै बजेट पारित गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरूले पनि समितिका अधिकांश सदस्यहरूको आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्ने अवधारणाप्रति असहमति जनाउँदै वर्तमान आर्थिक वर्षका कारण उत्पन्न समस्या निराकरण गर्न सदन, सरकार र अन्य सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रकाशित मिति:
October 15, 2014
