'नो भोट'को विपक्षमा उभियो एमाले , वामदेव गौतमले भने– ‘मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था जबरजस्ती ल्याइयो
काठमाडौं १८ साउन ।
आगामी निर्वाचनमा मतदाताका लागि ल्याउन लागिएको नो भोट (राइट टु रिजेक्ट) अर्थात मत दिन्न भन्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा एमाले उभिएको छ । एमाले उपाध्यक्ष तथा पुर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमले मतदाताले ‘मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था जबरस्ती ल्याइएको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘यो व्यवस्थाका कारण एनजिओहरुले जनतालाई भड्काउन सक्छन्, संविधानमा ‘मत दिन्न’ भन्ने प्रावधान छैन, अनि ऐनमा कसरी आउन सक्छ ?’ उनले संसदको राज्य व्यवस्था समितीको बैठकमा बुधबार भने, ‘यो व्यवस्था असंवैधानीक छ, यसले नेपालको राजनीतिक सिस्टमलाई अवज्ञा गर्न खोजेको छ ।’
तर गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक–२०७४ मा राजनीतिक दलहरुलाई निरुत्साहित गर्ने मनसाय नभएको बताएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितीको बैठकमा बुधबार ‘प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक–२०७४’ बारे छलफलमा यस्तो कुरा उठेको हो ।
विगतका ऐनहरुमा भएका व्यवस्थालाई विद्येयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सम्मानित समितिमा छलफलको क्रममा आउने निष्कर्षको आधारमा विद्येयकलाई परिमार्जन गर्न सकिने समेत बताए ।
प्रस्तावित ऐनमा मतदाताले कुनै उम्मेदवार वा पार्टीलाई भोट दिन्न भन्नका लागि छुट्टै मतपत्रमा व्यवस्था हुने उल्लेख छ । ऐनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गरिएसँगै मतदाताहरु भने खुसी देखिएका थिए । तर, प्रतिपक्षी दल एमाले त्यसको विपक्षमा उभिएपछि यो व्यवस्था रहने नरहने भन्ने नै अन्यौलमा परेको छ ।
मन्त्री शर्माले भने सांसदहरुले पेश गरेको संसोधन प्रस्तावको बारेमा समितिमा दफावार छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि विद्येयक प्रस्तुत गरिएको बताएका थिए ।
बैठका सांसद मिना पुनले विदेशमा रहेका नेपालीले उतैबाट मत हाल्न पाउने र समानुपातीक तर्फ उम्मेद्वार समेत हुन पाउने व्यवस्था हुनेगरी विद्येयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद रामेश्वर खनालले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने व्यवस्था विद्येकमा हुनुपर्ने माग गरे ।
सांसद शक्ति बस्नेतले प्रतिस्पर्धी दुई उम्मेद्वारको बराबर मत आएमा दुवैलाई विजयी घोषित गरेर पालैपालो काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति:
August 02, 2017