काठमाडौं २८ भदौ
संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउने चलखेल सुरु भएको छ । महिनौंदेखि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र रहेको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदलाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेद्वारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रुपान्तरित संसदको कार्यकाल रहने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) का कारण संविधान निर्माता ५९१ सांसद असोज ४ मा ‘भूतपूर्व’ हुँदैछन् ।

पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र मासिक ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपियाँ घरभाडा र मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा प्रस्ताव गरिएको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाजस्ताको तस्तै पारित भए भूपूका लागि मात्रै राज्यकोषमा करौडौंको व्ययभार थपिन्छ ।

विधेयकमा संसोधन दर्ता गराएका कांग्रेसका केही सांसद र पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारीले आफूहरुलाई पनि पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा समेटेर पेन्सन, औषधोपचारलगायतका सुविधा पाउने गरी कानुन पारित गर्न दबाब बढाएका हुन् । राज्यका पूर्व अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई मासिक वृत्तिसहित आवास, यातायात र सचिवालयसहितको विलासी सुविधा दिन सरकारले २०७३ फागुनमै संसदमा विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्षलाई मात्रै पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा समेटिएको छ ।

पूर्व पदाधिकारीको उक्त परिभाषाप्रति असन्तुष्ट पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारी र कांग्रेसका केही सांसदले सुविधा विधेयकको दायरामा पूर्व सांसद थप गर्न दबाब अभियान नै चलाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मुख्य सचेतकसंग छुट्टाछुटै भेटघाट गरी पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारीले आफूहरुको मर्यादाक्रम र सुविधाको माग दोहोर्‍याएका हुन् ।

पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्वन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदको सुविधाका लागि संसोधन नै दर्ता गराएका कांग्रेस सांसदहरुले आफ्नो माग संवोधन हुनेगरी विधेयक पारित गर्न राज्यव्यवस्था समितिको नेतृत्व र सचिवालयलाई औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह गरेका छन् । समितिको सोमबारको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले नै पूर्व सांसदलाई सुविधा दिइनुपर्ने गरी विधेयक संशोधनको माग गरेकी थिइन् । कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह, लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरीलगायतका सांसदले पूर्व सांसदहरुलाई मर्यादाक्रम, औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनी संशोधन राखेका थिए । यसबारे राज्यव्यवस्था समितिले आवश्यक निर्णय गर्न बाँकी छ ।

आलाचना खेप्नुपर्ने डरले मौन देखिएका अरू पार्टीका सांसदसमेत पूर्व पदाधिकारीको सूचीमा पूर्व सांसदलाई पनि समेटेर सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘पूर्व सांसदलाई पेन्सन नै भन्दा पनि मर्यादाक्रम, औषधोपचार र यातायातमा छुटजस्ता सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा राज्यव्यवस्था समितिका एक सदस्यले भने, ‘भूपू पदाधिकारीलाई दिन खोजिएको विलासी सुविधा प्रस्तावका कारण पूर्व सांसदलाई थारै सुविधा दिए पनि जनताको नजरमा हामी नै तारो हुनुपर्छ । त्यसर्थ सदाचारयुक्त पूर्व सांसदलाई न्यूनतम सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तीसंगत भए पनि हामी यसमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैनौ ।’

सुविधा विधेयक सदनबाट सोझै पारित गर्न खोजिएपछि आएको चौतर्फी दबाबका कारण २०७३ चैतमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल र संशोधनमा सहमतिका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने विगतमा विधेयक रोकिनुको भित्री रहस्य अर्कै भएको दावी गरेका छन् । उनका अनुसार विधेयकमा प्रस्तावित घरभाडा लगायतका सुविधासमेत अपर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै एक पूर्वपदाधिकारीले थपिनुपर्ने सूची नै पठाएपछि सदनबाट सोझै पारित गर्ने प्रक्रियामा जानै लागेको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको हो ।

स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक टुग्याउन ढिलाई भएकोमा चौतर्फी आलोचना खेपेको राज्यव्यस्था समितिले सोमबारमात्रै पूर्व पदाधिकारीको सुविधा विधेयकमाथिको दफवार छलफलका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको उपसमितिले ‘यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक’ लगत्तै सुविधा विधेयकमा छलफल थाल्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको सुविधा विधेयकमा सहमति

संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले मंगलबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिले खाईपाई आएको सेवा, सुविधालाई कानुनीरुप दिन सरकारले सदनमा ल्याएको विधेयकलाई समितिले सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । जसअनुसार राष्टपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ८ हजार ३० ले निरन्तरता पाएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौं ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया