अन्ततः रोकियो निर्वाचनको काम, रोकिनु अघि ५० दलको जे पनि हुन सक्ने कडा चेतावनी
चैत्र २० - चुनावी सरकारको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको नेकपा माओवादीसहित ५० दलले निर्वाचनको सबै काम रोक्न भनेपछि अन्ततः फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन रोकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले देशभरि सञ्चालन गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन कार्य स्थगित गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
सोमबार आयोगको कार्यालयमा वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओावदसिहित ३३ दलका नेताहरुसँगको छलफलपछि आयोगले आफ्नो काम स्थगित गर्न पुगेको हो ।
राजनीतिक सहमति नभई निर्वाचनका गतिविधि अघि नबढाउन भन्दै ५० दलले मागलाई उपेक्षा गरी जबरजस्त निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा त्यस प्रकारको असंवैधानिक गतिविधिको बिरोध एवम् प्रतिरोध गर्न पाउने अधिकार नेपाली जनतालाई रहेको र त्यसबाट हुन सक्ने दुष्परिणामहरुको जवाफदेही स्वतः सरकार र निर्वाचन आयोगले लिनुपर्ने चेतावनी दिए पछि निर्वाचनका काम रोकिएका हुन् ।
तदाता नामावली अभियान रोक्न सफलता प्राप्त गरेको वैद्य समूह र त्यसमा आवद्ध दलहरुले सोमबार शान्तिबाटिकामा विरोध सभासमेत गरेका थिए ।
नेकपा माओवादीले असंवैधानिक तवरबाट चुनावी सरकार बनाएको भन्दै यो खारेजी नभएसम्म कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउन नदिने बताउँदै आएको छ ।
सबैको सहमतिमा दलिय राष्टिय सहमतिको सरकार बनेमा आफू पनि चुनावमा भाग लिने नत्र भने चुनाव नै बहिस्कार गर्ने उसको भनाई छ ।
निर्वाचनको काम रोकिनु अगाडी रोक्न माग गर्दै ५० दलले बुझाएको ज्ञापन पत्र
श्री निर्वाचन आयोग ।
कान्तिपथ, काठमाण्डौ
बिषय ः निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने बारे ।
गत चैत्र १ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको २५ बुँदे वाधा अड्काऊ सम्बन्धी आदेश अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, असंवैधानिक समेत भएकोले उक्त आदेश खारेज गरी राजनीतिक सहमति र संबैधानिक मार्ग प्रशस्त नहुँदासम्म निर्वाचन सम्बन्धी असंवैधानिक गतिविधिहरु सञ्चालन नगर्न र नगराउन सरकार र निर्वाचन आयोगलगायत सबै पक्षहरुको ध्यानाकर्षक गरेका थियौँ । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ती कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालन गरिरहेकोले चैत्र १ गतेको २५ बुँदे वाधा अड्काउ सम्बन्धी आदेशलाई खारेजी गर्दै राजनीतिक सहमति र संबैधानिक मार्गको प्रक्रियामा आगाडि नबढ्दासम्म फेरि पनि निर्वाचन सम्बन्धी ती कार्यक्रमहरु अविलम्ब रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा हाम्रो मागलाई उपेक्षा गरी जबरजस्त निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा त्यस प्रकारको असंवैधानिक गतिविधिको बिरोध एवम् प्रतिरोध गर्न पाउने अधिकार नेपाली जनतालाई रहेको छ र त्यसबाट हुन सक्ने दुष्परिणामहरुको जवाफदेही स्वतः सरकार र निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ ।
हस्ताक्षर गर्ने दलहरु
निर्वाचन आयोगले देशभरि सञ्चालन गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन कार्य स्थगित गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
सोमबार आयोगको कार्यालयमा वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओावदसिहित ३३ दलका नेताहरुसँगको छलफलपछि आयोगले आफ्नो काम स्थगित गर्न पुगेको हो ।
राजनीतिक सहमति नभई निर्वाचनका गतिविधि अघि नबढाउन भन्दै ५० दलले मागलाई उपेक्षा गरी जबरजस्त निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा त्यस प्रकारको असंवैधानिक गतिविधिको बिरोध एवम् प्रतिरोध गर्न पाउने अधिकार नेपाली जनतालाई रहेको र त्यसबाट हुन सक्ने दुष्परिणामहरुको जवाफदेही स्वतः सरकार र निर्वाचन आयोगले लिनुपर्ने चेतावनी दिए पछि निर्वाचनका काम रोकिएका हुन् । तदाता नामावली अभियान रोक्न सफलता प्राप्त गरेको वैद्य समूह र त्यसमा आवद्ध दलहरुले सोमबार शान्तिबाटिकामा विरोध सभासमेत गरेका थिए ।
नेकपा माओवादीले असंवैधानिक तवरबाट चुनावी सरकार बनाएको भन्दै यो खारेजी नभएसम्म कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउन नदिने बताउँदै आएको छ ।
सबैको सहमतिमा दलिय राष्टिय सहमतिको सरकार बनेमा आफू पनि चुनावमा भाग लिने नत्र भने चुनाव नै बहिस्कार गर्ने उसको भनाई छ ।
निर्वाचनको काम रोकिनु अगाडी रोक्न माग गर्दै ५० दलले बुझाएको ज्ञापन पत्र
श्री निर्वाचन आयोग ।
कान्तिपथ, काठमाण्डौ
बिषय ः निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने बारे ।
गत चैत्र १ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको २५ बुँदे वाधा अड्काऊ सम्बन्धी आदेश अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, असंवैधानिक समेत भएकोले उक्त आदेश खारेज गरी राजनीतिक सहमति र संबैधानिक मार्ग प्रशस्त नहुँदासम्म निर्वाचन सम्बन्धी असंवैधानिक गतिविधिहरु सञ्चालन नगर्न र नगराउन सरकार र निर्वाचन आयोगलगायत सबै पक्षहरुको ध्यानाकर्षक गरेका थियौँ । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ती कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालन गरिरहेकोले चैत्र १ गतेको २५ बुँदे वाधा अड्काउ सम्बन्धी आदेशलाई खारेजी गर्दै राजनीतिक सहमति र संबैधानिक मार्गको प्रक्रियामा आगाडि नबढ्दासम्म फेरि पनि निर्वाचन सम्बन्धी ती कार्यक्रमहरु अविलम्ब रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा हाम्रो मागलाई उपेक्षा गरी जबरजस्त निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा त्यस प्रकारको असंवैधानिक गतिविधिको बिरोध एवम् प्रतिरोध गर्न पाउने अधिकार नेपाली जनतालाई रहेको छ र त्यसबाट हुन सक्ने दुष्परिणामहरुको जवाफदेही स्वतः सरकार र निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ ।
हस्ताक्षर गर्ने दलहरु
प्रकाशित मिति:
April 01, 2013
