बैशाख ३- चार दलले मात्रै सहमति गरेर एकलौटी रुपमा संविधानसभाको चुनाव गराउन खोजे पनि नेकपा माओवादी तथा मधेसी अधिकार फोरम लगायत दलले बहिस्कार गर्ने भन्दै अवरोध गरेपछि उनीहरुलाई समेत राजनीतिक संयन्त्रमा लिएर चुनाव गराइने सम्भावना बढेर गएको छ ।

माओवादी र फोरमलाई समेत सँगै समेटेर लैजानुपर्नेमा विभिन्न दलका नेताहरुले जोड दिन थालेका हुन् ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसहित अन्य सबै क्षेत्रमा नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललाई स्थान दिएर संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा विभिन्न राजनीतिक दलले विचार व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनीहरूले सडकमा रहेका दललाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन सके संविधानसभाको निर्वाचनमा अवरोध हटाउन सकिने बताए ।

उनीहरूले आगामी संविधानसभाको निर्वाचन पहिचानसहितको सङ्घीयता पक्षधर र बहुपहिचानसहितको सङ्घीयता पक्षधरबीचको एउटा जनमतसङ्ग्रह हुने पनि बताए ।

कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता वर्षमान पुनले रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मुख्य काम देशमा शासन गर्ने नभई संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भएकाले उसले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आगामी कात्तिकमा निर्वाचन गर्न अहिले नै जिम्मेवारीपूर्वक सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा नेता पुनले सुझाव दिए ।

एकीकृत माओवादीमा पहिचानसहितको सङ्घीयता र मिश्रित शासन प्रणालीमा अडिग रहेको र यही कार्यसूची बोकेर निर्वाचनमा जाने उनले बताए

नेकपा(एमाले )कासचिव शङ्कर पोखरेलले २०७० सालभित्र नयाँ संविधान दिने सङ्कल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वर्तमान सरकारले समय लम्ब्याउनेभन्दा पनि विधि र प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा माओवादी र फोरमको आवाज सम्बोधन गरेर निर्वाचनको वातावरण तयार पार्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले आवश्यक परे माओवादीलाई उच्चस्तरीय समितिमा समावेश गर्न पार्टी तयार छ भने । उनले भने–विसं २०७० भित्र राजनीतिक विवाद अन्त्य गर्नुपर्छ, औद्योगिक वातावरण तयार पार्न पनि दलहरू लाग्नुपर्छ ।

फोरम (लोकतान्त्रिक )पार्टीका महासचिव जितेन्द्र देवले निर्वाचनमा पार्टीले ७५ जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिने बताउँदै पहिचानसहितको सङ्घीयता र समावेशितासहितको संविधान निर्माण गर्न प्रतिबद्ध दलसँग तालमेल गरिने बताए ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया