चैत २४, रासस - त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शुक्रबार सम्पन्न विशेषसभाले स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पारित गरेसँगै आगामी निर्वाचन यसअघिका निर्वाचनभन्दा भिन्न किसिमबाट हुने भएको छ ।

विगतमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूबीच देखिएको मतभेदलगायतका कारणबाट वि.सं.२०६५ यता हुन नसकेको निर्वाचनका लागि विश्वविद्यालय सभाले हिजोदेखि बाटो खुला गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष एवम् विश्वविद्यालयका कुलपति खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न विश्वविद्यालय सभाको विशेष बैठकले स्ववियुसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेसँगै विश्वविद्यालयलाई निर्वाचन गराउने बाटो खुलेको हो ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन यसअघि प्रत्यक्ष प्रणालीमा हुने गरेको भए पनि नियमावली संशोधनसँगै आगामी निर्वाचन मिश्रित प्रणालीमा हुने भएको छ ।

स्ववियु पदाधिकारीको हकमा यसअघि सभापति, उपसभापति भन्ने गरिएकोमा अबदेखि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भनिने र अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षसहित ५० प्रतिशत सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट, ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट तथा उपाध्यक्ष र सहसचिव निर्वाचित सदस्यहरूबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचनका लागि मतदान गर्दा प्रत्येक मतदाताले सम्बन्धित सङ्घसङ्गठन र समूहको नाममा मतदान गर्नुपर्नेछ ।

मतदानबाट सङ्घ–सङ्गठन र समूहको नाममा प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन समितिबाट सम्बन्धित सङ्घ, सङ्गठन र समूहले प्राप्त गरेको सदस्य सङ्ख्या तोकिएपछि निर्वाचनको सिलसिलामा पेस गरेको बन्दसूचीमा रही उल्लेखित विद्यार्थीको नामावलीभित्र रही सम्बन्धित विद्यार्थी सङ्घ, सङ्गठन र समूहका तर्फबाट निर्वाचन भएको मितिले सात दिनभित्र निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराइसकेपछि समानुपातिकतर्फको सदस्यमा निर्वाचित भएको मानिने संशोधित प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएको सदस्यको पदावधि नसकिँदै कुनै कारणले खाली भएमा बाँकी अवधिका लागि सोही प्रक्रियाअनुसार संरक्षकले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सभाले पारित गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूका भिन्नाभिन्नै मत रहे पनि उनीहरू निर्वाचनमा जानेकुरामा भने लगभग सकारात्मक देखिएका छन् ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष हिमाल शर्मा क्याम्पसहरूमा कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनको एकाधिकार कायम नगरी सबैको सहभागिमूलक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि सभाले पारित गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त भएको बताए ।

त्रिविसभाका सदस्यसमेत रहेका अनेरास्ववियुका विद्यार्थी नेता गुणराज आचार्य भने विश्वविद्यालयले जबर्जस्तीरूपमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग छलफल नगरी संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको बताउछन् ।

विद्यार्थीहरूको हकहितका लागि सङ्घर्ष गर्ने विद्यार्थीहरूको आधिकारिक संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन मिश्रितमा गरिनु, उमेरको हदबन्दी तोकिनेजस्ता कुराप्रति आफूहरूको गम्भीर असहमति रहेको अवस्थामा जबर्जस्तीरूपमा प्रस्ताव पारित गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घका विद्यार्थी नेता औषद न्यौपाने पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने विचार राख्छन् ।

विश्वविद्यालय सभाले पारित गरेको संशोधन प्रस्तावलाई अनेरास्ववियु (क्रन्तिकारी)ले सकारात्मक भने पनि अनेरास्ववियु र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रतिनिधि सभासद्ले सभास्थलमा नै विरोध जनाएका थिए ।

पारित संशोधित नियमावलीअनुसार कार्य समितिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले साधारणतया दुई वर्षको हुने तर कुनै कारणवश निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसकेमा बढीमा ६–६ महिनाका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले थप गर्नेछ ।

यसअघि विद्यार्थी सङ्ख्या चार हजारभन्दा बढी भएको क्याम्पसमा पदाधिकारीबाहेक १० जना सदस्य र दुई सयभन्दा घटी भएको क्याम्पसमा दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा संशोधित नियमावलीअनुसार दुई सयसम्म विद्यार्थी सङ्ख्या भएको क्याम्पसमा पदाधिकारीसहित ११, दुईसय एक भन्दा माथि एक हजारसम्म विद्यार्थी सङ्ख्या भएको क्याम्पसमा पदाधिकारीसहित १५, एक हजार एकभन्दा माथि तीन हजारसम्म विद्यार्थी भएको क्याम्पसमा पदाधिकारीसहित १९ र तीन हजार एकभन्दा माथिको विद्यार्थी सङ्ख्या भएका क्याम्पसमा २१ जनाको कार्यसमिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया