चैत २२ । नेपाल सरकारको आमन्त्रणमा निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावित संशोधित कानुनबारे विघटित संविधानसभामा रहेका दलहरूको आज बसेको बैठकमा नयाँ निर्वाचनमा जाँदा एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड (सीमा) राख्ने विषयमा विवाद कायमै देखिएको छ ।

एमाओवादीलगायतका अधिकाँश साना दल सो सीमाको विपक्षमा रहेपनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूले सो प्रावधान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको सो बैठकमा सहभागी एमाओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले नियमित संसद्को निर्वाचन नभई संविधानसभाको निर्वाचन हुन लागेकाले यसमा धेरैभन्दा धेरै दल सहभागी हुने स्थिति भएमा आपत्ति नहुने बताए ।

उनले एक प्रतिशत सीमाको विवादमा नलागी चाँडो निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने धारणा आफूहरूले राखेको बताए ।

नेता महराले अहिलेको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक विषयबाहेक नयाँ विषय समावेश नगर्न माग गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजाल र एमालेका केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेलले संसारभर थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुने भएकाले सो प्रावधान अनिवार्य भएको कुरा राखिएको उनको भनाई छ ।

नेता रिजालले आफूहरू एक प्रतिशतको प्रावधान उपयुक्त छ भन्ने पक्षमा रहेको जनाउनुभयो भने एमालेका खरेलले सो प्रावधान नरहेमा विरोध गरिने बताउनुभयो ।

खरेलले निर्वाचनमा जाँदा बाहुन क्षेत्रीजस्ता विगतमा अन्य समुदाय भनिएकाको स्पष्ट पहिचान खुलाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

समाजवादी लोकतान्त्रिक दलका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले पनि अत्यावश्यकबाहेक नयाँ विषय समावेश नगर्न अधिकाँश दलले सुझाव दिएको बताउँदै सरकारले सबैको मत समेटेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग एक चरण छलफल गरी निर्वाचनसम्बन्धी संशोधित कानुनहरू सरकारलाई बुझाएको थियो ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया