जेठ २५ । निर्वाचन कानुनका विषयमा दलबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न भैरहेको प्रगति तथा त्यसका बारेमा सहमति जुटाएर अघि बढ्ने विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीबीच आज बिहान छलफल भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीको निवास बालुवाटारमा एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतासहितको उच्चस्तरीय समिति र अध्यक्ष रेग्मीबीच भएको सो छलफल निर्वाचन कानुनका विवादित विषयमा छिटो सहमति खोज्नेमा केन्द्रित भएको थियो । सो छलफलमा सरकारका मन्त्रीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । दलबीच गत फागुन ३० मा भएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश तथा ११ बुँदे सहमतिअनुरुप निर्वाचनमा जाने विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।
समानुपातिकको मान्यता पाउनका लागि लागि दलले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) फौजदारी कसुर लागेको व्यक्तिले निर्वाचनमा उठ्न पाउने नपाउने तथा उम्मेदवारले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत विषयमा दलबीच विवाद जारी नै रहेकाले सरकारले त्यसबारेमा दलहरूको धारणा बुझेर अघि बढ्ने सम्बन्धमा समिति र अध्यक्ष रेग्मीबीच छलफल भएको हो ।
सो छलफल भने कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन र सहमति जुटेन । शीर्ष नेताले दलबीच सहमतिका लागि प्रयास भैरहेको जानकारी अध्यक्ष रेग्मीलाई जानकारी दिएको तथा अझै छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने वचन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले भने राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका थिए ।
“दलहरूबीच भैरहेको छलफलबाट जतिसक्दो छिटो निष्कर्ष आओस् र विवादित विषयमा छिटो टुङ्गो लगाएर आउनुहोस्,” अध्यक्ष रेग्मीले भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले बताए । प्रेस सल्लाहकार गौतमले दलका नेताले सहमतिका लागि निरन्तर बैठक चलिरहेको र केही विषयमा अझै छलफल गरेर छिटो टुङ्गोमा पुगिने बताएको पनि जानकारी दिए ।
मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले अध्यक्ष रेग्मीले आइतबारसम्ममा दलहरू निर्णयमा पुगून् भन्ने चाहना राखेको जानकारी दिँदै उच्चस्तरीय समितिमा छलफल गरेर सहमति पुगिने बताए ।
थ्रेसहोल्ड नराख्दा चुनावको वातावरण बन्ने र साना दललाई पनि सहज हुने मोर्चा र एमाओवादीको धारणा रहेको तर कांग्रेस र एमाले थ्रेसहोल्डका पक्षमा रहेको भए पनि यसको मिलनविन्दुु खोजिने बताउँदै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र मन्त्रीहरूसँग पनि यसबारेमा छलफल भएको संयोजक गच्छदारले बताए ।
“विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमति भएन भने पनि सबै दल चुनावमा आउने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले कतिपय प्राविधिक साना विषयम कुरा मिलाएर अध्यादेश जारी गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ,” संयोजक गच्छदारले भने । उनले फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई पहिलेकै ऐनले पनि निषेध गरेकाले अहिले पनि त्यसबारेमा धेरै प्रभावित नहुने बताए ।
Powered by Blogger.
दलहरुको कुरो थ्रेसहोल्डमै अड्कियो, समिति र मन्त्रिपरिषदबीचको वार्ता पनि बिना निष्कर्ष
प्रकाशित मिति:
June 08, 2013
