असोज २४ – नेपालमा जारी राजनीतिक संक्रमणकै बिचमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्च आयोग (युएनएचसिआर) ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले सरकारलाई झस्काई दिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक लगत्तै सरकारले भने युएनएचसिआरको सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार साँझ एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपालको वास्तविकता र आवश्यकतालाई ध्यान नदिई एकपक्षीय ढङ्गले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै सो प्रतिवेदन उपर कडा आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
युएनएचसिआरले जारी गरेको प्रतिवेदन एकपक्षीय र असान्दर्भिक रहेको र नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भएको प्रगतिको बारेमा केही पनि उल्लेख नगरी एकपक्षीय ढङ्गले जारी गरिएको प्रतिवेदनले कुनै अर्थ नराख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको आग्रह विपरित सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले नेपालमा जारी सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गर्न सहयोग नपुर्याउने बरु बल्झाउने भन्दै सो प्रतिवेदनले नेपालको यथार्थतालाई सम्मान गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया लगभग समाप्तिको दिशामा पुगेको भन्दै प्रतिवेदनले सो विषयलाई तोडमोड गरेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
युएनसिएचआरले सोमबार नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
के छ त प्रतिवेदनमा
नेपाल सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्च आयोग (युएनएचसिआर) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनसँगै देशमा एक किसिमको तरंग नै पैदा भएको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन पूर्व शान्ति प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्ने भन्दै सरकारले भने रोकथाम गर्दागर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालमा देखिएको गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातना, गैरकानुनी पक्राउ र यौन हिंसाका बारे विषयगत मामलाहरू समेटिएका छन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा बाहिर जानकारीमा आएजस्तो १३ हजार मानिस मारिएको, १३ सय बेपत्ता भइरहेको भन्दा अगाडि बढेर युद्धकालमा १७ हजारसम्मको मृत्यु भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा मैना सुनुवार हत्याकाण्डदेखि अधिकांश विगतमा सुनिएका घटनाक्रमलाई समेटिएको छ । त्यस्तै मानव अधिकार हनन र जघन्य गैरन्यायिक हत्या प्रकरणमा माओवादी र सरकार दुवै जिम्मेवार रहेको भन्दै शाही सेनाले निम्त्याएको दोरम्बा काण्ड र माओवादी पक्षबाट मारिएका शिक्षकहरू मुक्तिनाथ अधिकारी, केदार घिमिरे र अर्जुन घिमिरेको नाम पनि उल्लेख छ ।
जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले नेपालको सार्वजनिक गरेको दसवर्षे द्वन्द्वकाल समेटिएको उक्त विस्तृत प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपी कुवेरसिंह रानालाई आईजिपी र राजु बस्नेतलाई सहायक रथीमा बनाउन सरकारको निर्णयमाप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ । गम्भीर मानवअधिकार हनन् आरोप लागेका दुवैलाई बढुवा नगर्न राष्ट्रसंघिय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतकाले बारम्बार गरेको आग्रह लत्यागर सरकार जवाफदेहिता तथा दण्डहिनताप्रति केन्द्रित भएको औएचसिएचआरको ठहर छ ।
त्यसो त राना बस्नेतमाथि द्वन्द्वकालमा गैरन्यायिक हत्या गरेको अभियोग छ । रानालाई अमेरिका र युरोपली मुलुकले गम्भीर मानवअधिकार दोषी भन्दै कालोसूचीमा राखेका छन् ।
त्यस्तै ५ वर्ष बित्दा पनि बृहत शान्ति सम्झौतामा बाचा गरिएका संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्र अझै गठन नगरिएको समेत उत्तल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
