३५ हजारमा मलेसिया जान पाउने सम्झौता अझै भएन
कात्तिक । नेपाल सरकार र मलेसियन सरकार बिच गर्न लागेको श्रम सम्झौता अझै हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले दुतावासमार्फत पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि मलेसीया सरकारले सम्झौता गर्न नमानेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएका छ ।
त्यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि बहादुर खडकाले बताए । नेपाल सरकारले मलेसीया सरकार सग श्रम सम्झौता गर्नका लागि पटक–पटक नेपाली दुतावासमार्फत आग्रह गरेपनि मलेसिया सरकारले मानेको छैन ।
मलेसीया सरकारले नेपाल सरकार सग श्रम सम्झौता गर्न अटेर गरे पनि मलेसीया सरकारले नेपाल सरकार सग गर्ने भनेको दुवै देशको सरकार (जिटुजि) बिच गर्ने भनेको सम्झौता गर्न नेपाल सरकारले अस्विकार गरेको छ ।
नेपाल सरकारले मलेसीया सरकार सग सम्झौता गरेको खण्डमा हाल नेपाली कामदार ८० हजार तिरेर गएकोमा सम्झौता पछि ३५ हजारमा मलेसीया रोजगारीका लागि जान पाउने थिए ।
सरकारले सम्झौता गरेमा नेपाली कामदारले मलेसीयामा राजेगारीका क्रममा भोग्ने गरेका विभिन्न प्रकारका श्रम शोषण न्युन हुने, कामदार सुरक्षित रहने, तोकेको काम पाउने, ठगिका घटना कम हुने, तोकिएको तलब पाउने, नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स बढदै जाने छ ।
हाल मलेसीयामा सुरक्षा गार्डका लागि जाने कामदारले साढे दुई लाख देखि तीन लाख सम्म तिरेर जान बाध्य भएका छन बार्डका एक अधिकारीले भने, सरकरले यो सम्झौता गर्ने हो भने नेपाली कामदार थारै लागतमा मलेसीया जान पाउने छन् ।’ यता जीटुजीमा दुवै सरकारबिच सम्झौता भएमा नेपाली कामदार मलेसीयामा पठाउदै आएका म्यानपावर व्याबसायीको व्याबसाय समाप्त हुने छ ।
व्याबसायीले भने सरकारले कामदार पठाउने नभएर त्यसका लागि बाटो सहज बनाउने माध्यमको रुपमा मात्र काम गर्नु पर्ने बताउदै आएका छन् । यो सम्झौता भएमा नेपालबाट योग्य कामदार मात्र रोजगारीमा जाने छन । उता धेरै म्यानपावर कम्पनिले मलेसीयामा कामदार पठाउने गरेकाले दुवै सरकारबिच यस्तो सम्झौता भएमा व्याबसायीले सर्वत्र विरोध गर्ने भएकाले नेपाल सरकारलाई यो सम्झौता गर्न समस्या भएको हो ।
त्यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि बहादुर खडकाले बताए । नेपाल सरकारले मलेसीया सरकार सग श्रम सम्झौता गर्नका लागि पटक–पटक नेपाली दुतावासमार्फत आग्रह गरेपनि मलेसिया सरकारले मानेको छैन ।
मलेसीया सरकारले नेपाल सरकार सग श्रम सम्झौता गर्न अटेर गरे पनि मलेसीया सरकारले नेपाल सरकार सग गर्ने भनेको दुवै देशको सरकार (जिटुजि) बिच गर्ने भनेको सम्झौता गर्न नेपाल सरकारले अस्विकार गरेको छ ।
नेपाल सरकारले मलेसीया सरकार सग सम्झौता गरेको खण्डमा हाल नेपाली कामदार ८० हजार तिरेर गएकोमा सम्झौता पछि ३५ हजारमा मलेसीया रोजगारीका लागि जान पाउने थिए ।
सरकारले सम्झौता गरेमा नेपाली कामदारले मलेसीयामा राजेगारीका क्रममा भोग्ने गरेका विभिन्न प्रकारका श्रम शोषण न्युन हुने, कामदार सुरक्षित रहने, तोकेको काम पाउने, ठगिका घटना कम हुने, तोकिएको तलब पाउने, नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स बढदै जाने छ ।
हाल मलेसीयामा सुरक्षा गार्डका लागि जाने कामदारले साढे दुई लाख देखि तीन लाख सम्म तिरेर जान बाध्य भएका छन बार्डका एक अधिकारीले भने, सरकरले यो सम्झौता गर्ने हो भने नेपाली कामदार थारै लागतमा मलेसीया जान पाउने छन् ।’ यता जीटुजीमा दुवै सरकारबिच सम्झौता भएमा नेपाली कामदार मलेसीयामा पठाउदै आएका म्यानपावर व्याबसायीको व्याबसाय समाप्त हुने छ ।
व्याबसायीले भने सरकारले कामदार पठाउने नभएर त्यसका लागि बाटो सहज बनाउने माध्यमको रुपमा मात्र काम गर्नु पर्ने बताउदै आएका छन् । यो सम्झौता भएमा नेपालबाट योग्य कामदार मात्र रोजगारीमा जाने छन । उता धेरै म्यानपावर कम्पनिले मलेसीयामा कामदार पठाउने गरेकाले दुवै सरकारबिच यस्तो सम्झौता भएमा व्याबसायीले सर्वत्र विरोध गर्ने भएकाले नेपाल सरकारलाई यो सम्झौता गर्न समस्या भएको हो ।
प्रकाशित मिति:
October 31, 2013