४ अर्ब भ्रष्टचार आशंकामा अख्तियारको निरन्तर प्रचण्डमा निशाना
पुस ९ । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले व्यवस्थापनबापत खर्चिएको करिब २० अर्ब रुपैयाँमा ४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टचार भएको आशंकामा एमाओवादी नेतृत्वमाथि निरन्तर आँखा लगाईरहेको पाइएको छ ।
यसरी माओवादी शिविरमा भ्रष्टचार भएको पाइएको खण्डमा पार्टी प्रमुखको हैसियतले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै त्यसको पहिलो दोषी सावित ठहरिनेछन् ।
आयोगले यसअघि सम्पूर्ण हिसाबकिताब बुझाउन शान्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपनि चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुनः दोस्रो पत्र पठाएको छ ।
एमाले भ्रातृसंगठन युवासंघ नेपालले करिब एक वर्षअघि गरेको उजुरी अनुसन्धानका क्रममा लेखिएको पहिलो पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै आयोगले शान्ति मन्त्रालयलाई यही मंसिर २८ गते दोस्रो पत्र लेखेको हो ।
पहिलो पत्रको जवाफमा मन्त्रालयले खर्च भएको सम्पूर्ण रकमको विवरण नपठाएपछि आयोगले पुनः पत्र पठाएको नागरिकमा खबर समेत छापिएको छ ।
‘शिविरमा नभएका लडाकूहरुको नाममा कसरी रकम वितरण गरियो ? विवरणको निर्णय कसले गरेको हो र शिविरको रकम कस-कसले बुझेर लगेका थिए, सोको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउनू,’ पत्रमा भनिएको छ।
शिबिर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको पत्रमा उल्लेख थियो।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनको नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो ।
यसरी माओवादी शिविरमा भ्रष्टचार भएको पाइएको खण्डमा पार्टी प्रमुखको हैसियतले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै त्यसको पहिलो दोषी सावित ठहरिनेछन् ।
आयोगले यसअघि सम्पूर्ण हिसाबकिताब बुझाउन शान्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपनि चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुनः दोस्रो पत्र पठाएको छ ।
एमाले भ्रातृसंगठन युवासंघ नेपालले करिब एक वर्षअघि गरेको उजुरी अनुसन्धानका क्रममा लेखिएको पहिलो पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै आयोगले शान्ति मन्त्रालयलाई यही मंसिर २८ गते दोस्रो पत्र लेखेको हो ।
पहिलो पत्रको जवाफमा मन्त्रालयले खर्च भएको सम्पूर्ण रकमको विवरण नपठाएपछि आयोगले पुनः पत्र पठाएको नागरिकमा खबर समेत छापिएको छ ।
‘शिविरमा नभएका लडाकूहरुको नाममा कसरी रकम वितरण गरियो ? विवरणको निर्णय कसले गरेको हो र शिविरको रकम कस-कसले बुझेर लगेका थिए, सोको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउनू,’ पत्रमा भनिएको छ।
शिबिर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको पत्रमा उल्लेख थियो।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनको नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो ।
प्रकाशित मिति:
December 24, 2013