उद्योगमन्त्रीको नियमविपरितको आदेशपछि ६ घण्टा लोडसेडिङ बढेको खुलासा
माघ १ । उद्योग मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको नियम विपरितको आदेशका कारण ६ घण्टा लोडसेडिङ बढेको खुल्न आएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टमा पत्रकार विकास थापाद्धारा लेखिएको समाचारमा यस कुराको रहस्य खुलाइएको छ ।
अहिले विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध ७५ प्रतिशत बिजुली उपभोक्ताको घरमा दैनिक १८ घन्टासम्म आपूर्ति गर्न सकिने भएपपनि प्राधिकरणले पुस २१ गतेदेखि दैनिक नौ घन्टाबाट बढाएर १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्दै आएको छ।
बाँकी बिजुली कहाँ गयोर ? अहिले यो प्रसंगको विद्युत् क्षेत्रका इन्जिनियरबीच मात्र होइन प्राधिकरणभित्र व्यापक चर्चा छ। प्राधिकरणले यही पुस २३ को पत्रकार सम्मेलनमा बाँडेको विज्ञप्तिमा बिजुली माग एक करोड ६० लाख युनिट र आपूर्ति एक करोड २० लाख युनिट उल्लेख छ।
यस हिसाबले ४० लाख युनिटमात्र बिजुली अपुग भएको प्राधिकरण स्वीकार गर्छ। यो मागको २५ प्रतिशत मात्र हो। '२५ प्रतिशत बिजुली अपुग हुँदा दैनिक लोडसेडिङ ६ घन्टामात्र हुनुपर्ने हो' प्राधिकरणका एक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले अन्नपूर्णसँग भने, 'बाँकी बिजुली कहाँ गयो ?
प्राधिकरणकै तथ्यांकमा कोसीपारि बिजुली उपलब्धको हिसाब र भएको लोडसेडिङबीच पनि तालमेल छैन। कोसीपारि बिजुलीको कुल माग एक सय ४० मेगावाट छ। भारतबाट ९०, पुवाखोला र अन्य उत्पादनबाट एक सय चार मेगावाट बिजुली आपूर्ति छ। कुल मागको ७४ प्रतिशत बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध छ। त्यहाँ पनि दैनिक ६ घन्टामात्र लोडसेडिङ हुनुपर्नेमा ११ घन्टा भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रणालीमा बिजुली उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताका घरमा लोडसेडिङ बढ्नुमा प्राधिकरणले उद्योगलाई नियमविपरीत बिजुली वितरण गरेर हो । घोषित रूपमा प्राधिकरणले विराटनगरका चारवटा उद्योगलाई चौबीसै घन्टा बिजुली दिइरहेको छ। सामान्यतया उद्योगलाई भन्दा सर्वसाधारणलाई बिजुली वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
मोरङ-सुनसरी औद्योगिक कोरिडरमा ११ वटा जुट उद्योगमा अन्य उद्योगभन्दा चार घन्टा लोडसेडिङ कम गर्न उद्योगमन्त्रीले दिएको निर्देशन पालना भइरहेको स्रोतले बतायो। उद्योगमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाकै निर्देशन र दबाबमा तीन साताअघि विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई लोडसेडिङमुक्त बनाइएको छ। आठ मेगावाट बराबरको विद्युत् शक्ति उपभोग गर्ने रिलायन्सले दैनिक २० घन्टासम्म उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ।
मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा दुहबी-धरान-तेह्रथुम ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट 'डाइरेक्ट ट्यापिङु गरेर वितरित लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणले निर्देशन अवज्ञा गरिरहेका बेला त्यसपछि आएका उद्योगमन्त्री कोइरालाले थप बिजुली दिन निर्देशन दिए। यो प्रसारण लाइनमा पर्ने अरिहन्त मल्टिफाइबार, अरिहन्त सिलप्याक, रिलायन्स स्पिनिङ, मैनाबत्ती स्टिललगायतका उद्योगले बिजुली काट्ने र आपूर्ति गर्ने स्विच उद्योगभित्रै राखेका छन्।
त्यसैगरी दैनिक ३८ मेगावाट बिजुली खपत गर्ने वीरगन्जस्थित जगदम्बा स्टिललाई पनि प्राधिकरणले चौबीसै घन्टा बिजुली दिइरहेको स्रोतले बतायो। 'थाहा भएका ठूला उद्योगबाहेक अन्य उद्योगले पनि यस्तो बिजुली पाइरहेका छन्', स्रोतले भन्यो, 'प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीको ९० मेगावाट बिजुली चोरी गरेको देखिन्छ।'
अन्नपूर्णलाई प्राप्त दस्ताबेजअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६९ पुस २२ को ६४५ औं बैठकले चौबीसै घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरको सुविधा सरकारी अस्पतालबाहेक अरूलाई नदिनेु निर्णय गरेको खबरमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टमा पत्रकार विकास थापाद्धारा लेखिएको समाचारमा यस कुराको रहस्य खुलाइएको छ ।
अहिले विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध ७५ प्रतिशत बिजुली उपभोक्ताको घरमा दैनिक १८ घन्टासम्म आपूर्ति गर्न सकिने भएपपनि प्राधिकरणले पुस २१ गतेदेखि दैनिक नौ घन्टाबाट बढाएर १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्दै आएको छ।
बाँकी बिजुली कहाँ गयोर ? अहिले यो प्रसंगको विद्युत् क्षेत्रका इन्जिनियरबीच मात्र होइन प्राधिकरणभित्र व्यापक चर्चा छ। प्राधिकरणले यही पुस २३ को पत्रकार सम्मेलनमा बाँडेको विज्ञप्तिमा बिजुली माग एक करोड ६० लाख युनिट र आपूर्ति एक करोड २० लाख युनिट उल्लेख छ।
यस हिसाबले ४० लाख युनिटमात्र बिजुली अपुग भएको प्राधिकरण स्वीकार गर्छ। यो मागको २५ प्रतिशत मात्र हो। '२५ प्रतिशत बिजुली अपुग हुँदा दैनिक लोडसेडिङ ६ घन्टामात्र हुनुपर्ने हो' प्राधिकरणका एक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले अन्नपूर्णसँग भने, 'बाँकी बिजुली कहाँ गयो ?
प्राधिकरणकै तथ्यांकमा कोसीपारि बिजुली उपलब्धको हिसाब र भएको लोडसेडिङबीच पनि तालमेल छैन। कोसीपारि बिजुलीको कुल माग एक सय ४० मेगावाट छ। भारतबाट ९०, पुवाखोला र अन्य उत्पादनबाट एक सय चार मेगावाट बिजुली आपूर्ति छ। कुल मागको ७४ प्रतिशत बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध छ। त्यहाँ पनि दैनिक ६ घन्टामात्र लोडसेडिङ हुनुपर्नेमा ११ घन्टा भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रणालीमा बिजुली उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताका घरमा लोडसेडिङ बढ्नुमा प्राधिकरणले उद्योगलाई नियमविपरीत बिजुली वितरण गरेर हो । घोषित रूपमा प्राधिकरणले विराटनगरका चारवटा उद्योगलाई चौबीसै घन्टा बिजुली दिइरहेको छ। सामान्यतया उद्योगलाई भन्दा सर्वसाधारणलाई बिजुली वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
मोरङ-सुनसरी औद्योगिक कोरिडरमा ११ वटा जुट उद्योगमा अन्य उद्योगभन्दा चार घन्टा लोडसेडिङ कम गर्न उद्योगमन्त्रीले दिएको निर्देशन पालना भइरहेको स्रोतले बतायो। उद्योगमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाकै निर्देशन र दबाबमा तीन साताअघि विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई लोडसेडिङमुक्त बनाइएको छ। आठ मेगावाट बराबरको विद्युत् शक्ति उपभोग गर्ने रिलायन्सले दैनिक २० घन्टासम्म उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ।
मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा दुहबी-धरान-तेह्रथुम ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट 'डाइरेक्ट ट्यापिङु गरेर वितरित लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणले निर्देशन अवज्ञा गरिरहेका बेला त्यसपछि आएका उद्योगमन्त्री कोइरालाले थप बिजुली दिन निर्देशन दिए। यो प्रसारण लाइनमा पर्ने अरिहन्त मल्टिफाइबार, अरिहन्त सिलप्याक, रिलायन्स स्पिनिङ, मैनाबत्ती स्टिललगायतका उद्योगले बिजुली काट्ने र आपूर्ति गर्ने स्विच उद्योगभित्रै राखेका छन्।
त्यसैगरी दैनिक ३८ मेगावाट बिजुली खपत गर्ने वीरगन्जस्थित जगदम्बा स्टिललाई पनि प्राधिकरणले चौबीसै घन्टा बिजुली दिइरहेको स्रोतले बतायो। 'थाहा भएका ठूला उद्योगबाहेक अन्य उद्योगले पनि यस्तो बिजुली पाइरहेका छन्', स्रोतले भन्यो, 'प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीको ९० मेगावाट बिजुली चोरी गरेको देखिन्छ।'
अन्नपूर्णलाई प्राप्त दस्ताबेजअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६९ पुस २२ को ६४५ औं बैठकले चौबीसै घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरको सुविधा सरकारी अस्पतालबाहेक अरूलाई नदिनेु निर्णय गरेको खबरमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति:
January 15, 2014
