निगमले पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गरेपछि बजारमा ब्यापक कालोबजारी
वैशाख ३ । नेपाल आयल निगमले सरकारसँग बार्गेनिङ्ग गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ वितरण कटौती गरेपछि बजारमा कालो बजारी बढेर गएको छ ।
राजधानीका पेट्रोलपम्पहरुकै मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी सुरु भएको हो । प्रतिलिटर एक सय पाँच रुपैयाँ ५० पैसामा खुद्रा बिक्री हुने डिजेल र एक सय ३४ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य पर्ने पेट्रोललाई ब्ल्याकमा दुई सय २५ रुपैया्ँमा बिक्री भइरहेको छ ।
पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरुले आफ्ना छेउछाउका किराना पसल तथा भट्टीहरुबाट प्रतिलिटर दुई सय २५ रुपैया“सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेका छन् । मंगलबार बालाजुको चक्रपथ फ्युल सेन्टर वरपरका किराना पसल र भट्टीहरुले दुई सय २५ रुपैयाँमा डिजेल र पेट्रोलको कारोबार गरिरहेका थिए ।
निगमसँग पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिएको भन्दै निगमले वितरण कटौती गरेपछि बजारमा कालोबजारी बढेको हो ।
निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई झन्डै तीन अर्ब २४ करोड भारतीय रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । निगमले अर्थ मन्त्रालयसँग पाँच अर्ब माग गरे पनि करिब दुई अर्ब दिने तयारी गरेको छ । उक्त दुई अर्ब दिन ढिला गरेपछि निगमले पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गरेर दबाब दिने नीति लिएको हो । दबाब नदिएसम्म अर्थले रकम उपलब्ध नगराउने पुरानो बानी परेको कारण जानाजान कटौती नीति निगमले लिएको स्रोतले जानकारी दियो । निगमले आईओसीलाई फेब्रुअरी महिनादेखिको केही रकम तिर्न बाँकी छ । भारतले पेट्रोलियम पदार्थ दिन सामान्य कटौती गरे पनि निगमसँग भने २७ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात छ ।
निगमसँग ३४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ राख्ने क्षमता छ । अहिले दैनिक १७ सय किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गरिरहेको छ । अन्य सामान्य दिनमा भने बढीमा २४ सय किलोलिटर तेल आयात गर्ने गरेको थियो । निगमले तेल बिक्रीमा सीमा लगाएपछि राजधानीका पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताका भीड लाग्न थालेको छ । नयाँ वर्षको दिन विदा परेको कारण मंगलबार अन्य दिनको तुलनामा राजधानीका पेट्रोलपम्पमा उपभोक्ताको बढी भीड लागेको थियो । सार्वजनिक विदाको भोलिपल्ट सामान्य दिनको भन्दा केही बढी पेट्रोलियम पदार्थको खपत हुन्छ ।
नेपाल आयल निगमको प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने सरकारले रकम उपलब्ध नगराएपछि पेट्रोलियम पदार्थको कटौती भएको र सोही कारण बजारमा अभाव सिर्जना भएको बताए । ‘हामीले रकम उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिरहेका छौँ, सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । उनका अनुसार बक्यौता तिरेर आयातलाई पूर्ववत् अवस्थामा पु¥याउन सकिएन भने बजारमा अझै अभाव बढ्छ । निगमका अनुसार बुधबार आईओसीले पठाउने मूल्य सूचीअनुसार निगमको मासिक घाटा कम हुने भए पनि पुरानो बक्यौता भने चुक्ता गर्न नसके थप कटौती हुनेछ । निगमले सरकारसँग आवश्यक रकम जुटाइदिन पहिला नै गरेको आग्रह समयमा पूरा हुन नसक्दा अहिले कटौती परेको खबर आर्थिक दैनिकमा छ ।
प्रकाशित मिति:
April 16, 2014