आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित
बैठकमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
यसैगरी ऋण तथा जमानत (बीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसअघि उक्त विधेयक फिर्ता लिन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माग गरेका थिए ।
यसअघि विधेयकका दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेमकिपाका प्रेम सुवालले विप्रेषणबाट प्राप्त रकम सवारीसाधनलगायत विलासिताका सामग्री खरिद गर्दा राज्य कोष क्रमशः रित्तिँदै गएको गुनासो गरे । सोही दलका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले साना व्यवसायीलाई पनि कर लगाएर विदेश सामान आयात प्रोत्साहन गरिएकामा आपत्ति जनाए ।
नेकपा(एमाले)का सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन लक्ष्यअनुरुप नभएको तथा भन्सार दर र मूल्यमा समायोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
एकीकृत नेकपा(माओवादी)का रामनारायण बिडारीले कर प्रशासनमा व्यापक अनियमितता बढेको आरोप लगाउँदै त्यो नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भने ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का गीता क्षेत्रीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन सन्तुलित रुपमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रकाशित मिति:
October 15, 2014
