सहमितबाट झन टाढिँदै दलहरू ।
काठमाडाैं , कार्तिक १२ । संविधानका मुख्य र विवादित विषयवस्तु माथि सहमति कायम गर्ने म्याद पटक–पटक थपी कार्तिक पन्ध्रसम्म पु¥याएका दलका नेता सहमति गर्ने अन्तिम मिति नजिकिदै गर्दा पनि सहमतिको मध्यविन्दु खोज्न तिर भन्दा आफ्नै रटान मै अडिग भइरहेका छन् । संविधानका मुख्य र विवाधित विषयवस्तु माथि सहमति कायम गर्ने म्याद पटक–पटक थपी कार्तिक १५ सम्म पु¥याएका दलका नेता सहमति गर्ने अन्तिम मिति नजिकिदै गर्दा झन असमतिकाे सङ्केत दिन थालेका छन् । यसै बीच एकीकृत नेकपा माओवादीले पहिचानसहितका १० प्रदेशको अडान नछाड्ने निर्णय गरेको छ । प्रचण्डनिवास लाजिम्पाटमा मंगलबार र बुधबार बिहान बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आफूले उठाउँदै आएको १० प्रदेशको अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो । सो बैठक पछि एमाओवादीका नेताहरुले जातीय पहिचान सहितको संघीयता र कम्तिमा १० प्रदेश नै सहमतिको अन्तिम बटमलाईन भएको र सो बाट पछि हट्ने मनस्थितिमा नरहेको जनाउ दिएका छन् ।
उता यस अघि ७ या ८ प्रदेश सम्म आफ्नो पार्टी जानसक्ने चर्चा गर्दै आएका एमाले कांङ्गेसका नेताहरु हाल आएर बढीमा ४÷५ प्रदेश भन्दा बढी कुनै हालतमा बनाउन नहुने भन्दै प्रस्तुत हुन थालेका छन् ,जातीय पहिचानका कुरा त एमाले काङ्ग्रेसका नेताहरुले सुन्न पनि चाहेका छैनन् संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरुका यस्ता गतिविधि र अभिव्यक्तिले सहमतिको संभावना र दलका नेताले दावी गर्दै आएको माघ ८ मा संविधान बन्न कुरा टर्दै गएको सङ्केत देखिन्छ ।
उता यस अघि ७ या ८ प्रदेश सम्म आफ्नो पार्टी जानसक्ने चर्चा गर्दै आएका एमाले कांङ्गेसका नेताहरु हाल आएर बढीमा ४÷५ प्रदेश भन्दा बढी कुनै हालतमा बनाउन नहुने भन्दै प्रस्तुत हुन थालेका छन् ,जातीय पहिचानका कुरा त एमाले काङ्ग्रेसका नेताहरुले सुन्न पनि चाहेका छैनन् संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरुका यस्ता गतिविधि र अभिव्यक्तिले सहमतिको संभावना र दलका नेताले दावी गर्दै आएको माघ ८ मा संविधान बन्न कुरा टर्दै गएको सङ्केत देखिन्छ ।
सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भएपनि घोषित मिति मै संविधान जारी गछौंँ भन्ने सत्ता साझेदार दलहरुको रटान र बहुमतको नाममा जनअपेक्षा विपरित पुरानै संविधान टालटुल गरी जारी गर्ने एमाले काङ्गेस रहेको एमाओवादी लगायत प्रतिपक्ष दलहरुको आरोप जुहारी जस्तै बनिरहेको छ । सहमित गर्ने भन्दै विभिन्न हाेटल रिसाेर्ट धाए पनि समस्लाया जस्ताको तस्तै छ । संविधान बनाउन २–२ पटक मतदान गरी संविधान सभामा पठाएकाहरुको चालामालाले आम जनताको भागमा भने निरासा बाहेक केही परेको छैन् ।
प्रकाशित मिति:
October 29, 2014