२२ गाउँपालिका थपिएपछि, ७ सय ६६ पुग्यो स्थानीय तह, दुई महानगरपालिका पनि थपिए
काठमाडौं ९ जेठ
सरकारले नयाँ दुई महानगरपालिका घोषणा गर्दै नयाँ २२ वटा स्थानीय तह थप गरेको छ । योसँगै स्थानीय तहको संख्या ७ सय ६६ पुगेको छ ।
स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलको तराई मधेस क्षेत्रमा २३ वटा गाउँपालिका थप गर्ने र दुई महानगरपालिका बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्रीपरिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने र वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको हो ।
फोटो : फाइल |
कार्यदलको प्रस्ताव अनुसार सरकारले २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने घोषणा पनि गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री विजय कुमार गच्छदार संयोजक तथा कानुनमन्त्री अजय शंकर नायक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाण सम्मिलित स्थानीय तहको संख्या थप्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सोमबार बैठकले तराई मधेशमा २३ वटा गाउपालिका थप गर्ने, २४ वटा उँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने र दुई उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदलले २३ वटा गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेपनि एक गाउँपालिका महानगरमा गाभ्दै २२ वटा गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रुपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा १ गरी २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो । पर्साको एक स्थानीय तहलाई भने वीरगञ्जमा गाभिएपछि पर्सामा एक मात्र तह बढेको हो ।
सरकारले रौतहटका ११ सहित २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती समेत गरेको छ । सरकारले गाउँपाकिालाई नगरमा स्तरोन्तरी गरेका जिल्लाहरुमा रौतहटसँगै महोत्तरीका ३ तथा झापा, बाँके र रुपन्देहीका २/२ गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै कैलाली, सिरहा, धनुषा र बारा एक गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती भएका छन् ।
हाल उपमहानगर रहेको विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरमा स्तरोन्नतीको प्रस्ताव गरेको हो । स्थानीय तह पुनसंरचनासँगै काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र भरतपुरलाई महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । कार्यदलको प्रस्ताव सरकारले अनुमोदन गरेसँगै अब महानगरपालिकाको संख्या ६ वटा पुगेको छ ।
स्थानीय तह थपका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने विरोध जनाउँदै आएको छ । यसअघि, सरकारले तह थप गर्न ११ जिल्लामा पत्राचार गरेपछि एमाले चर्को विरोध गर्दै संसद समेत अवरुद्ध पारेको थियो । निर्वाचन मिति घोषणा भईसकेको र पहिलो चरणको निर्वाचन समेत सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा तह
बढाउनु संविधान र नियम कानुन विपरित हुने प्रतिपक्षीको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति:
May 23, 2017