भ्रष्टचारीलाई उम्मेदवारी बनाउने कांग्रेसको लाइनले निर्वाचन विधेयक अलपत्र

काठमाडाैं १९ भदाै

सत्ता नेतृत्वको दल कांग्रेसको भ्रष्टाचारमा सजाय पाएकालाई संसद् र प्रदेश तहमा उम्मेदवार बन्न दिनुपर्ने अडानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

सत्तासीन उदासीनता

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक यथाशक्य शीघ्र पारित गरिदिन निरन्तर आग्रह गर्दै आए पनि सत्तासीन दलकै उदासीनताका कारण विधेयक रोकिएको हो ।कांग्रेसका १९ सांसदले भ्रष्टाचार, नैतिक पतनमा सजाय पाएकाहरूलाई ३ वर्षपछि उम्मेदवारी दिन पाउने संशोधन दर्ता गराएकाले संसद्को सोमबार बस्ने बैठकमा विधेयक पेस हुनेमा अझै अन्योल छ।

निरन्तर ताकेता

समितिको सोमबार बिहानको बैठकका लागि कांग्रेसभित्र जारी गृहकार्य ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकेको स्रोतले बताएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा आयोगले आवश्यक नियम, निर्देशिका निर्माण गरी अघि बढ्न सकेको छैन । आयोगले विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन सहयोग गर्न सरकार, प्रमुख तीन दल, संसद, राज्यव्यवस्था समितिमा निरन्तरजस्तै ताकेता गरिरहेको छ ।

यसबीच, समितिको सोमबार बस्ने बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी विधेयक पारित हुन कठिन भए र कांग्रेसभित्र सहमति नभए मतदान प्रक्रियाबाट भए पनि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने जानकारी सम्बद्ध स्रोतले दिएको छ ।

​कांग्रेसभित्र ठूलै कसरत

कांग्रेसभित्र दुई विधेयकमा परेको संशोधन प्रस्तावमा एकमत गराउन आइतबार पनि ठूलै कसरत भएको छ । सोमबार बस्ने संसद् बैठकमा समितिको निर्णयसहितको प्रतिवेदन जान्छ÷जाँदैन अन्योलमै रहेको सहभागी एक वरिष्ठ नेताले बताए । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले ‘एकै व्यक्तिलाई दुई पटक कारबाही गर्न नमिल्ने’ भन्दै सार्वजनिक गरेको धारणाको कानुनी आधार र प्रक्रियामा नपर्ने भन्दै कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताले असहमति जनाएका छन् ।

शासन व्यवस्थाको उपहास

सरकार मातहत रहने कुनै पनि निकायका पदाधिकारीदेखि सामान्य कर्मचारीले एकपटक अयोग्य प्रमाणित भइसकेपछि पुनर्बहाली हुन सक्दैन भने कानुन निर्माण हुने संसद्मा त हुनै नसक्ने धारणा उनीहरू राख्छन् । नैतिक पतन भएकालाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसद्सम्म कुनै पनि निकायमा ल्याउने प्रयासले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उपहास हुने कानुनवेत्ता बताउँछन् ।

संशोधन किन ?

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अमृतलाल राजवंशीले आफूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुको अभिप्राय अनैतिकलाई उठाउने नभएर अपराधमुक्त भइसकेपछि सामान्य नागरिक झैं उसको पनि संवैधानिक अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु रहेको बताए । संशोधन विधेयक सोमबार समितिबाट पारित हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यो पार्टीको हाइकमान्डलाई थाहा छ । हामीलाई जे निर्देशन आउँछ, त्यही गर्ने हो । वरिष्ठ नेताहरूको बैठक जारी छ ।’

अर्का संशोधन प्रस्तावक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सदस्य भरतबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारीले ५ वर्षपछि किन उम्मेदवार हुन पाउने भन्दै ३ वर्ष राखेको बताए । भ्रष्ट र अनैतिकविरुद्ध लाग्नकै लागि कुनै पनि अनैतिकले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु नहुनेमा आफू दृढ रहेको उनले दाबी गरे । ‘तोकिएका, चिनिएका भ्रष्टभन्दा नचिनिएका तर राज्यका प्रत्येक अंग र निकायका भ्रष्टलाई रोक्नुपर्छ भन्नेमा आफू रहेको उनले बताए ।