वाम दलको घोषणा– '१० वर्षमा १० लाखलाई रोजगारी, प्रतिव्यक्ति आय ५ लाख'

काठमाडौं २२ कात्तिक

वाम गठबन्धन दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेका छन् । स्वच्द्ध प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको सुसंस्कृत र समृद्ध समाजवादको लक्ष्य राखेका वाम ठूला दुई दलले देशको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्याउने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।

तत्कालका लागि चुनावी तालमेल र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गरे समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका एमाले र माओवादीले घोषणापत्रमार्फत १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने घोषणा समेत गरेका छन् ।

घोषणापत्रले वाम गठबन्धनको विरोध गर्नेहरुलाई काउन्टर पनि गरेकाे छ । कम्युनिष्ट अधिनायकवाद लागू हुने भनेर प्रचार गर्नेहरुलाई घोषणापत्रले प्रतिक्रियावादीको संज्ञा दिँदै आफ्नो स्वर्णयुग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘प्रतिक्रियावादीहरू आफ्नो ऐस र आरामको स्वर्णयुग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालेका छन् ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

दुई दलले अरु कुनै पनि पार्टीको नाम उल्लेख नगरी उनीहरुले सामन्तवादका अवशेषहरूलाई संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीतिको पक्षपोषण गर्ने र गरिबमुखी तथा श्रमिकवर्गीय सामाजिक– आर्थिक रूपान्तरणको विरोध गर्ने गरेको

वाम दलले उत्तर र दक्षिणी छिमेकीसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा उदारता देखाएका छन् भने भारत र चीनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ र सुदृढ बनाइने घोषणा गरेका छन् । ‘समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलगायतका पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताका आधारमा सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यिनै सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ र सुदृढ बनाइनेछ ।’

वाम दलले दैनिक ५ लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटक रहन सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने पनि घोषणा गरेका छन् ।

१० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ लाख

वाम गठबन्धन दलले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याउने घोषणा गर्दै १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिने घोषणा गरेका छन् । घोषणपत्रमा वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि उल्लेख छ ।

दुई दलले अर्थतन्त्रमा भने प्रतिस्पर्धामात्मक व्यवस्था रोजेका छन् । ‘राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ प्रवर्धन गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित गरिनेछ ।’

घोषणापत्रमा कृषि, उर्जा, पर्यटन, यातायात, खेलकुद क्षेत्रलाई समृद्धिका आधार बनाएर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

वाम दलले समृद्धिको कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसानको नारा नै घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दुई दलले संयुक्त घोषणापत्रमार्फत कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिने प्रतिवद्धता समेत जनाइएको छ ।

दुई दलले सिचाईलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ निर्माण र पुरानाको सम्भार र मर्मतमा जोड दिएका छन् ।

उर्जामा जोड

वाम गठबन्धन दलले उर्जाको विकासलाई महत्व दिएका छन् । आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने घोषण गरिएको छ । उनीहरुले ‘घरघरमा बिजुलीः जनजनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिने घोषणा गरेका छन् ।

छिमेकीसँग रेल विस्तार

यातायातको पूर्वाधारमा जोड दिएका वाम दलले राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोड्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने प्रतिवद्धतना जनाएका छन् । घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि हवाई र जलमार्गलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । वाम दलले समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनीहरुले पर्यटनलाई राष्ट्रको समृद्धि र पहिचानको संज्ञा दिएका छन् ।

१० वर्षमा १० लाखलाई रोजागरी

वाम दलले १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइने समेत जनाएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गर्ने समेत जनाएका छन् । घोषणापत्रमा गाउँ शहरमा सहकारी: घरघरमा रोजगारीको अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा छ ।

वाम दलले नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गरिने समेत जनाएका छन् ।

निशुल्क शिक्षा

वाम गठबन्धन दलले माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने घोषणा गरेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने र विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइने घोषणा समेत गरिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने समेत प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

स्थानीय सरकारमा जोड

ड्ड वाम दलले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र प्रदेशलाई सक्षम बनाउने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइनेछ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशका केन्द्र घोषित भएपछि सम्बन्धित सदरमुकामहरूमा स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरूप अत्याधुनिक सहर विकास गरिने र विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्याँसका पाइप, खानेपानीका पाइपलगायत सबै भूमिगत राखिने घोषणा समेत गरिएको छ ।

निःशुल्क इन्टरनेट

वाम दलले सेवा केन्द्रहरुमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । सूचना प्रविधिलाई आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याइने, सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने तथा आगामी पाँच वर्षमा देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाई सेवा निःशुल्क गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिने घोषणापत्रमा मातृभाषामा प्रसारण हुने रेडियो तथा मातृभाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई अनुदानको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।