२९ पुस । दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकार वाधक देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
टेलिभिजन एडिटर्स गिल्डले आज आयोजना गरेको सम्पादकहरूको भेलामा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूले दैलेखका पत्रकार थापाका हत्यारालाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा सरकारका कानुनी सल्लहाकार महान्यायाधिवक्ता वाधक देखिएको बताए ।
उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताले पक्राउ परिसकेका हत्याराहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारी वकिललाई पत्राचार गर्नु अनुचित भएको तर्क गरे ।
महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले हिजो बिबिसीसँग कुरा गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार डेकेन्द्रका हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नरोकेको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको समेत बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले हत्यारालाई कारबाही नगर्ने भनेको नभई सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग गठन गरी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने तथ्य औँल्याउनुभएको धारणा बिबिसी रेडियोसँग राख्नुभएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले हतियार नबोकेका पत्रकार थापाको हत्याका अभियुक्तहरूलाई कारबाही गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नु नपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व सभापति सुरेश आचार्यले सरकार अधिनायकवादतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको, कानुनी शासनको धज्जी उडाउने काम भएको र प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउनुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही र युवराज घिमिरेले सरकारबाट न्याय र न्यायिक पद्धितको अपहेलना हँुदै गएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तयार गरी दण्डहीनता अन्त्यका लागि लड्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
हालसम्म प्रधानमन्त्री डा भट्टराइले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन भन्दै ३६९ वटा आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिइसक्नुभएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा धर्मेन्द्र झा, कपिल काफ्ले, यशोदा तिम्सिना र महेन्द्र विष्टले पत्रकार थापाका हत्यारालाई वर्तमान सरकारले कानुनबमोजिम कारवाही नगरे दबाबस्वरुप शसक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने राय प्रकट गर्नुभएको थियो । रासस
