प्रकाश गुरागाईं
भारतमा सन् १९९६ मा राजनीतिक संकट गहिरिँदो थियो । कांग्रेस आई र भारतीय जनता पार्टीको टकराबका कारण तेस्रो ध्रुवका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठनको सहमति बन्यो । र, सहमति बन्यो पश्चिम बंगालका भेट्रान मुख्यमन्त्री ज्योति वसुको नाममा । तर, स्वयं वसुको माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद भएपछि उनले आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरे । बरु उनले जनता दल -सेक्युलर) का अध्यक्ष एचडी देवेगौडाको नाम प्रस्ताव गरे । उनको नाममा सहमति भएपछि देवेगौडाले वसुको प्रशंसा गर्दै भने 'ह्युमिलिटी एन्ड फेयरनेस अफ माइन्ड' ।
नेपाल अहिले सन् १९९६ को भारतको भन्दा धेरै गुना खराब परिस्थितिबाट गुजि्ररहेको छ । लोकतन्त्र अपांग छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै राज्यको तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन् । यतिखेर मुलुकमा व्यवस्थापिका संसद् नभएको अवस्था छ । न त दलहरूले चुनाव नै गराउन सकेका छन् । यही वेला स्वतन्त्र न्यायालयलाई कार्यपालिकाको जिम्मा लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । तर, न्यायपालिका जोगाउने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी खतरनाक मौनता साँधेर बसेका छन् । देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने सपना पालेर बसेका उनमा शक्तिको भोक जागेर आएको प्रस्ट देखिँदै छ ।
अदालतको अंगका रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले भेटेरै श्रीमान्लाई शक्तिका लागि र्याल नचुहाउन आग्रह गरिसके । तर, उनले मुसुमुसु हाँसेर टारे । न्यायमूर्तिको नाममा राजनीतिक विवाद भइरहँदा अदालतको साख जोगाउन भए पनि उनी बोल्नैपथ्र्यो । उनले आफू संविधानअनुसार मात्र चल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चुक्नु हुन्नथ्यो । लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत हुने गरी कार्यकारी नहुने घोषणा गर्नुपथ्र्यो । तर, उनी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै धोती लगाइदिने बाटोमा लम्किने दाउमा देखिन्छन् । भारतीय नेता देवेगौडाका शब्दमा यतिखेर रेग्मीले 'ह्युमिलिटी एन्ड फेयरनेस अफ माइन्ड' को उदाहरण पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, उनी खतरनाक राजनीतिक खेलमा फालहाल्न तयार देखिए । उनको मौनताले यही भन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले पनि प्रमाणित गरे कि नेपाल प्रधानमन्त्री हुन मरिहत्ते गर्नेहरूकै देश हो । 'इलेभेन्थ आवर'मा पुगेर अन्यथा नभए यही हप्ता निर्वाचन परिषद् अध्यक्षका रूपमा उनी कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुनेछन् । उनको प्रमुख काम तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नु हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको काम निर्विवाद हुनु अपवाद हो । के न्यायमूर्तिका लागि यो ठूलो चुनौती होइन ? तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न नसकेर रेग्मी असफल भई फर्किनुपर्यो भने के उनी पुनः सर्वोच्चको नेतृत्व गर्न योग्य ठहरिनेछन् ? भोलि दलहरूले नै उनलाई असहयोग गर्न सक्छन् । रग्मीलाई ज्ञात होस्, राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ । इतिहास साक्षी छ ।
रेग्मीका चुनौती
सम्मानित सर्वोच्च न्यायालयले एमाओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ । कार्यकारी प्रमुखको काम न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन गर्नु पनि हो । कार्यकारी प्रमुखको पदभार ग्रहणपछि रेग्मीले ढुंगेललाई जेल हाल्न सक्लान् ? यदि ढुंगेललाई जेल हाल्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो भने एमाओवादीले उनलाई कार्यकारी बनाउने 'फर्मुला' नै ल्याउँदैनथ्यो । आफैँले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने रेग्मीको 'न्याय' मा जनता कसरी ढुक्क हुने ?
कार्यकारी भइसकेपछि न्यायाधीश हुँदाझैँ समसामयिक मुद्दामा मौन बस्न मिल्दैन । काम जसले गर्छ, उसले नै बिगार्छ पनि । कमजोरी सबैको हुन्छ । कामै नगरी बस्नेको कुनै चर्चा पनि हुँदैन । यस्तो जटिल अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिका कसरी जोगिन्छ ? कार्यकारीका रूपमा बाबुराम भट्टराई दुईपटक अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च पुगिसकेका छन् । कार्यकारी भइसकेपछि रेग्मीविरुद्ध मुद्दा परे आफ्नै नेतृत्वको अदालतमा बयान दिन तयार होलान् त उनी ? सर्वाेच्चले उनको मुद्दा हेर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन हुन्छ कि हुँदैन ? सर्वोच्च पनि त आफ्ना प्रधानन्यायाधीशबाट प्रभावित नहोला र ? तर, गम्भीर भुमरीमा फस्न खुट्टा उचालिरहेका रेग्मी यतिवेला यो सब बुझेर पनि बुझपचाइरहेका छन् ।
असफलताउन्मुख दलहरू
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा एउटा दल वा केही दल सरकारमा हुन्छन्, बाँकी प्रतिपक्षमा । कुनै पनि दलको प्रतिनिधित्वविना सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन । किनभने जनताको प्रतिनिधित्व दलले नै गर्ने हुन् । राजनीतिक प्रतिनिधित्वविनाको सरकार निरंकुश शासन व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ । अहिले दलहरू निरंकुश व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोज्दै छन् । अर्थात् आफ्ना खुट्टामा आफैँ बन्चरो बजार्न धार लगाउँदै छन् ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी हुनु भनेको भूमिकाविहीन हुनु होइन । तर, नेपालका राजनीतिक दल जो प्रतिपक्षमा छन्, तिनले सधैँ आफूलाई भूमिकाविहीन सम्भिmए । कुनै पनि प्रतिपक्षी दल कुनै पनि समयमा जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन सकेनन् । परिणाम सत्ताप्राप्तिका लागि उनीहरूले सडकलाई पार्टी गतिविधिको थलो बनाए । त्यसैले दलहरू कहिल्यै जिम्मेवार भएनन् । अहिले दलहरूले साँच्चै निर्वाचन चाहेका भए वर्तमान सरकारकै नेतृत्वमा चुनावमा जान कांग्रेस र एमालेलाई किन आपत्ति ? अथवा सुशील कोइरालाको नेतृत्व मान्न एमाले तयार हुँदा अर्को वामपन्थी एकीकृत माओवादीलाई केको आपत्ति ?
माओवादीले आफ्नै सरकारको विकल्पमा कहिले नागरिक समाज र कहिले न्यायाधीशलाई बलिको बोको बनाउन खोज्नु लोकतन्त्रको बेथिती हो । राजनीतिक दलका नेताको विकल्प खोज्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यसले दल र तिनका शीर्ष नेतृत्व अलोकतान्त्रिक छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
सत्ताको लुछाचुँडीमै रमाएका नेताले आफ्नो अस्तित्व सावित गर्नसमेत सकेनन् । त्यही अवस्थाको परिणाम दलहरूको शीर्ष नेतृत्व लोकतन्त्रलाई न्यायालयमा लगेर बुझाउने दुष्प्रयासमा लाग्यो । आफूसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न आएका नेतालाई रेग्मीले पनि मौन स्वागत गरे ।
कांग्रेसको लोकतन्त्रमा एमाले सती
लोकतन्त्रलाई अदालतमा लगेर समाप्त पार्ने माओवादी प्रस्तावमा सबैभन्दा पहिला कांग्रेसले नै आत्मसमर्पण गर्यो । लोकतन्त्रको अडान नछोड्ने केन्द्रीय सदस्यको मतलाई शीर्ष नेतृत्वले अस्वीकार गर्यो । कांग्रेस नेताको बाबुराम भट्टराईलाई कुनै पनि मूल्यमा सरकारबाट बहिर्गमित गराउने तर्क लोकतन्त्रसम्मत छैन । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीले दलको विकल्प खोज्नु हुन्नथ्यो । पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विकल्पमा अडान राखेको भए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व जोगिन सक्थ्यो । तर, जुनसुकै मूल्यमा बाबुरामको बहिर्गमन कांग्रेसको एकसूत्रीय एजेन्डा अलोकतान्त्रिक चरित्रको पराकाष्ठा हो ।
एमालेलाई केही केन्द्रीय सदस्यले लोकतन्त्र समाप्त हुने गरी कांग्रेसको बाटो नपछ्याउन दबाब दिए । केही दिन एमाले अनिणर्ीत अवस्थामै रह्यो । तर, कांग्रेसपथमा हिँडिरहेको एमाले शीर्ष नेतृत्व उसैसित सती जान तयार भयो । बरु पूर्वपञ्च सूर्यबहादुर थापा यतिखेर लोकतन्त्रवादी देखिए । उनले न्यायालय प्रमुखलाई कार्यकारी बनाएर लोकतन्त्रमाथि खेलबाड नगर्न कांग्रेस नेतृत्वलाई चेतावनी दिए । वेला-वेला जनयुद्धको धम्की दिने वैद्य नेतृत्वको माओवादीसमेत रेग्मीको विरोधमा उत्रिसकेको छ । वैद्य र थापा नै यतिखेर कांग्रेसको चुनौती भएर खडा भएका छन् ।
रेग्मीको राजनीति
रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्रस्तावविरुद्ध नेकपा-माओवादी र अन्य साना दलले आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् । उनको नाममा देशै हल्लिने गरी बहस भइरहेको छ । उनलाई दिने अधिकार र जिम्मेवारी पनि विवादमा छ । आफ्नो नाममा यति ठूलो होहल्ला मच्चिरहँदा रेग्मीको मौनता अर्थपूर्ण छ । उनी चुपचाप सर्वोच्च जान्छन्, काम गर्छन् र फर्किन्छन् । मानौँ केही भएकै छैन । लाग्छ उनी राजनीतिका कुशल खेलाडी हुन् । उनी बोल्ने मौका कुरिरहेका छन् । जब उनले मुख खोल्नेछन्, तब दलका नेताले बुझ्नेछन् रेग्मीको राजनीति । - - नयाँपत्रिका
Powered by Blogger.
जब उनले मुख खोल्नेछन्, तब दलका नेताले बुझ्नेछन् रेग्मीको राजनीति
प्रकाशित मिति:
February 21, 2013