काठमाडौँ, ३० चैत - सरकारले ‘अधिराज्य’, ‘महाराज’ जस्ता शब्दावलीहरु गणतन्त्रको मर्म र भावनाबमोजिम संशोधनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य भएको झन्डै सात वर्षपछि पनि तत्कालीन शासन व्यवस्थामा प्रयोग भएका त्यस्ता शब्दावली÷वाक्यांश रहेका एक सय दुई वटा नियमावली परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तराईका विभिन्न जिल्लामा दुई हजार सात सय स्यालो ट्युवेल जडान गर्न भारत सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको रु २५ करोड ६७ लाख २० हजार स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी, बैठकले आयात प्रतिस्थापन तथा निकासी प्रवद्र्धन विस्तारका लागि नगद प्रोत्साहन दिनेसम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा आर्थिक पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी उनले बताए ।
साथै बैठकले हालै पदोन्नति पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पाँचजना नायब महानिरीक्षकको पदस्थापना तथा सोही पदमा सेवारत छ जनालाई विभिन्न स्थानमा सरुवा गरेको छ ।
बैठकले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि चितवन र पर्सा जिल्लामा पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा डोजरलगायत उपकरण सञ्चालनको अनुमति दिएको छ भने नेपाली सेनाका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री खरिदको स्वीकृति पनि दिएको छ ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार आजैको बैठकले कार्यालयको कामको सिलसिलामा घाइते भएका जिल्ला वन कार्यालय, दोलखाका वन अधिकृत सोमबहादुर बमजनलाई रु दुई लाख २० हजार उपचार खर्च प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Powered by Blogger.
‘अधिराज्य’, ‘महाराज’ जस्ता शब्द हटाउन सरकारको निर्देशन
प्रकाशित मिति:
April 12, 2013