जेठ ३१ । सरकारविरुद्ध छुट्टाछुट्टैरुपमा मोर्चा बनाएर आन्दोलन गरिरहेका दलका तीनवटा मोर्चाले एकभएर संयुक्त आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् ।
ती दलले आफूहरूको सहमतिबिना निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाइए निर्वाचन प्रक्रियानै अवरुद्ध पार्नेसमेत उद्घोष गरेका छन् ।
नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमसहित आठ दलको सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीले बिहीबार संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनरत दलहरूको सहमतिबिना निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएमा संयुक्त मोर्चा बनाई जनआन्दोलनमा जाने बताए । यो घोषणासँगै आन्दोलनरत ४२ दलहरू एउटै संयुक्त मोर्चा बनाई अगाडि बढ्ने स्थिति देखा परेको छ ।
ती दलहरूले चैत १ गते सरकार गठन गर्दाको २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाउ र ११ बुँदे सहमति असंवैधानिक भएको बताउँदै त्यो खारेज नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन चार शक्ति र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले आन्दोलनरत दलहरूसँग सहमति नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइए सडकबाटै त्यसलाई असफल पार्ने चेतावनी दिए । उनले भने “ केही मुद्धामा हामीबीच भिन्न मत रहे पनि चैत १ गतेको कदम खारेजी र आन्दोलनरत दलको सहमतिबिना निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने मुद्धामा हाम्रो समान मत छ, त्यही मतको आधारमा हाम्रो मोर्चा अगाडि बढ्छ ।”
उनले चार दलीय सिन्डिकेटले मुलुक चल्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिनै असंवैधानिक भएको पनि बताए ।
आफ्नो दल निर्वाचन विरोधी नभएको बताउँदै अध्यक्ष वैद्यले भने, “हामी निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौं भन्नु कुप्रचार हो, हामीले कहिल्यै निर्वाचन बहिस्कार गर्छौ भनेका छैनौँ, हाम्रा माग पूरा भए हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ ।”
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले आन्दोलनरत दलहरूको सहमतिबिना निर्वाचन हुन नसक्ने बताए ।
उनले आफूहरूको सडकमा जाने चाहना नरहेको बताउँदै वार्ताको माध्यमबाट सहमति खोज्न चार दल र सरकार गम्भीर नदेखिएको गुनासो गरे ।
लोकतान्त्रिक मोर्चाको प्रवक्ता एवम् ताम्सालिङ नेपाल पार्टीका अध्यक्ष परशुराम तामाङले आफ्नो मोर्चाले राखेको माग सुनुवाई गर्न आजसम्मको समयसीमा सरकारलाई दिइए पनि त्यो पूरा नभएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले सरकार एकतर्फीरुपमा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै त्यसो गरिए त्यो अध्यादेश मान्य नहुने बताए ।
Powered by Blogger.
सरकारविरुद्ध आन्दोलनरत ४२ दलद्धारा आन्दोलनको घोषणा
प्रकाशित मिति:
June 14, 2013
