३३ दल संविधानसभाको कुनै प्रक्रियामा नजाने, सहमति नभए सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी
पुस ६ । नेकपा–माओेवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले संविधानसभाको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
३३ दलले जनताको नयाँ संविधान निर्माणको लागि फेरि पनि विद्यमान राजनीतिक दलहरु, सरोकारवाला पक्षहरु आदि सबैको बीचमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने माग समेत अघि सारेका छन् ।
नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाको बैठकले राज्य पक्ष र ४ दलका नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको मार्ग अवलम्वन गर्न तयार नभए फेरि पनि सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष समेत निकालेका छन् ।
३३ दलले जनताको नयाँ संविधान निर्माणको लागि फेरि पनि विद्यमान राजनीतिक दलहरु, सरोकारवाला पक्षहरु आदि सबैको बीचमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने माग समेत अघि सारेका छन् ।
नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाको बैठकले राज्य पक्ष र ४ दलका नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको मार्ग अवलम्वन गर्न तयार नभए फेरि पनि सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष समेत निकालेका छन् ।
प्रेस नोट
आज मिति २०७० पुस ६ गतेका दिन नेकपा-माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाको बैठकले गरेका निर्णयहरु निम्न बमोजिम रहेको जानकारी गराइन्छ ।
१. निर्वाचनमा सहभागी हुने र बहिष्कार गर्न पाउने दुबै समान प्रकारको लोकतान्त्रिक अधिकार हुँदाहुँदै बाहृय शक्तिकेन्द्रहरुको गुरुयोजनामा४ दलीय सिण्डिकेट र राज्य पक्षबाट बहिष्कार आन्दोलनको विरुद्धमा सेना परिचालन लगायत सम्पूर्ण राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर दमन र हजारौं सङ्ख्यामा धरपकड गरियो । ५०० भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरुलाई झुÝा मुद्दा लगाइएको छ भने ताप्लेजुङ, जाजरकोट र चितवनमा गरी १५ जना साथीहरुलाई अझै पनि रिहा गरिएको छैन । ३३ दलीय मोर्चाती बन्दी साथीहरुलाई बिना शर्त अबिलम्ब रिहा गरी सबै प्रकारका झुÝा मुद्दाहरुलाई खारेज गर्न जोडदार रुपमा माग गर्ने निश्चित गरिएको छ ।
२. कतिपय सीमा र कमजोरीको बाबजुद मूलभूत रुपमा संविधानसभाको कथित दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । त्यस आन्दोलनबाट ३३ दलले उठाउँदै आएको राजनैतिक मुद्दाहरु आम जनताको बीचमा स्थापित भएका छन् ।
३. चैत्र १ गतेको पश्चगामी कदमको आधारमा जबर्जस्ती रुपमा गरिएको संविधानसभाको कथितदोस्रो निर्वाचनबाट मुलुकमा जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न नसक्ने मात्र होइन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको दृष्टिले पनि झनै राष्ट्रघाती र प्रतिगामी दिशामा गएको यथार्थता स्पष्ट भएको छ । अतः कथित दोस्रो संविधानसभालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै त्यसको कुनैपनि प्रक्रियामा सहभागी नहुने निश्चित गरिएको छ ।
४. वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान-२०६३ र विगतमा दलहरुबीचमा भएका सहमति र सम्झौताहरुलाई४ दलका शीर्ष नेताहरु र राज्य पक्षबाट गम्भीर रुपले उल्लङ्घन गरी ती सम्झौताहरुलाई विस्थापित गरिएको छ ।यस स्थितिमा जनताको नयाँ संविधान निर्माणको लागि फेरि पनि विद्यमान राजनीतिक दलहरु, सरोकारवाला पक्षहरु आदि सबैको बीचमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरिनु पर्दछ । त्यसको लागि दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गर्दै सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच सभा गरी संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुहरुको बारेमा सहमति कायम गरिनुपर्दछ । उक्त सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच सभालाई अधिकार सम्पन्न बनाई सरकार गठन लगायतका राजनीतिक विवादका मुद्दाहरु त्यसै सभाबाट सहमति गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
५. राज्य पक्ष र ४ दलका नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको मार्ग अवलम्वन गर्न तयार नभइरहेको स्थितिमा फेरि पनि सडक आन्दोलनको विकल्प छैन । अतः जनस्तरबाट नै जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको लागि संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुहरु, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका सवालहरुलाई लिएर सडक आन्दोलनमा जोड दिने नीति अवलम्व गर्ने निश्चित गरिएको छ ।
६. दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कतिपय राजनीतिक दलहरु सहभागि भएको भएपनि उक्तसंविधानसभा पश्चगामी र प्रतिगामी दिशामा गइसकेको हुनालेत्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनमा सहकार्य गरीअगाडी बढ्नका लागि ती राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्ने निश्चित गरिएको छ ।
मितिः- २०७० पुस ६
... ... ... ... ...
देव गुरुङ
३३ दलीय राजनीतिक मोर्चा
प्रकाशित मिति:
December 21, 2013