नेताहरू भन्छन् 'भोलि बेलुकीसम्म सहमतिको दस्तावेज निकालिन्छ'
काठमाडौँ - संविधानसभा निर्वाचनको पछिल्लो जनादेश र प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा विगतकै जस्तो शैलीमा बहस र छलफल सुरु भएको छ।
निर्वाचनको जनादेश भनेको राजनीतिलाई द्रूत गतिले अघि बढाएर संविधानसभा र सरकार गठन गरी छिटो संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोहोर्याउने हो।
तर दलहरूले प्रारम्भमै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति कायम राख्ने कि नराख्ने, निर्वाचनको निष्पक्षताको विषयलाई लिएर उठाइएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आयोग कसले बनाउने जस्ता मुलुकको प्राथमिकताको सूचीबाट विषयान्तर गरी बहस र छलफल चलाएर समय खेर फाल्ने हुन् कि भन्ने डर फेरि पनि पैदा गरेको छ।
निर्वाचनको परिणाम आए सँगसँगै उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र गतिविधिले तोकिएको तथा प्रतिबद्धता जनाएको समयसीमाभित्र संविधान लेखन र जारी गर्ने काम प्रभावित त हुने होइन भन्ने आशङ्कालाई यस्ता बहस र छलफलले पुट दिएको छ।
यद्यपि, दलहरूले संविधानसभाको गठन, सरकार गठन र संविधान लेखन प्रक्रियालाई गति दिने प्रतिबद्धताका साथ भोलि बस्ने समितिको बैठकले सहमतिको दस्तावेज जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
छलफलमा उठेको विषयमा भोलिसम्ममा निष्कर्षमा पुग्ने र छिटो संविधानसभाको बैठक बोलाउनेतर्फ राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्ने उनीहरूले दाबी गरेका छन्।
संविधानसभाका हिजोका उपलब्धिलाई स्वामित्व ग्रहण गर्नेदेखि लिएर संविधानका मुद्दा र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई मिलाउन पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ भन्ने पक्षमा अघिकांश नेताहरू उभिएका थिए।
नयाँ परिस्थितिमा संविधान लेखन, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभालाई पूर्णता दिने सवालमा उठ्न सक्ने अनेकौं प्रश्न र समस्याको निराकरणका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका नेता रहनुभएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक पर्ने ठहरका साथ समितिलाई जीवन्त तुल्याउने निष्कर्षतर्फ दलहरू पुगेको बताइएको छ।
यसले संविधानसभा र संविधान लेखनको विषय र प्रक्रियालाई दू्रत बनाउन सजिलो हुने दलहरूको ठम्याइ छ।
छिट्टै संविधानसभाको बैठक बोलाउने प्रक्रियालाई द्रूतगतिले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर समितिको बैठकमा छलफल भएको बताइए पनि एक पक्षले निर्वाचनको विषयमा उठेको प्रश्नबारे आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेको थियो भने अर्काे पक्षले संविधानसभामा प्रवेश नगरी यो विषय असम्भव हुने भनेर प्रतिवाद गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने कार्यक्षेत्र तोकिएर गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई कायम राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा समेत दलहरूले तर्क वितर्क गरेका थिए।
संविधानसभा निर्वाचन भइसकेकाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाको बैठकबाट सबै विषय र समस्याको निदान खोज्ने दिशातर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने मतलाई बैठकमा जोडतोडका साथ उठाइएको थियो।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद आइसकेकाले सबै विषयको छिनोफानो त्यहाँबाटै गर्दा विधि र कानुनसम्मत हुने भएकाले जनादेशलाई मान्ने हो भने जनताको म्यान्डेट लिएर आइसकेको संविधानसभालाई पन्छाएर निर्णय गरिनुहुन्न भन्ने तर्क समेत नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रमुखताका साथ उठाएको बुझिएको छ।
सो छलफलपछि विगतको सहमतिमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सहमतिका आधारमा वर्षदिनभित्रै संविधान जारी गर्न अब सानातिना कुरामा अल्मलिएर ढिलाइ गरेर होइन, दू्रतबाटो पहिल्याएर छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा नीतिगत र सैद्धान्तिक हिसाबले भने सबै दलबीच सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।
बैठकपछि काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमति निर्माणका लागि अघि जाने पद्धति बनाउन सकारात्मक सोच र विचार आएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, “शीर्ष नेताहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा छलफल हुन्छ, भोलि समितिको बैठक बस्ने र सहमतिको दस्तावेज निकाल्ने छ, मलाई विश्वास छ, भोलि बेलुकीसम्ममा निष्कर्षमा पुग्छौं। छिटो संविधानसभाको बैठक बोलाउनेतर्फ राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
एमालेका नेता रघुजी पन्तले जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा जतिपनि राजनीतिक समस्या छन् त्यसको छिनोफानो त्यहीबाट खोजिनुपर्छ भन्ने पार्टीको स्पष्ट अडान रहेको र यसैमा सबैको मतैक्यता हुनुपर्छ भने।
उनले भने, “जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाप्रति प्रश्न उठाउने काम कतैबाट पनि हुनुहुँदैन, जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्, उनीहरूले दिएको जनादेश सबैका लागि स्वीकार्य हुनुपर्छ, त्यो जनादेश कहिले कसैको पक्षमा त कहिले कसैको विपक्षमा हुनसक्दछ।”
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानसभा निर्वाचनपछिको परिस्थिति र राजनीतिक गतिरोधलाई कसरी सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने भन्ने कोणबाट छलफल भएको प्रतिक्रिया दिए।
मधेसी जनधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधानसभा निर्वाचनको सर्न्दभमा गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति कायम रहने वा नरहने तथा यसको औचित्य छ वा छैन भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। रासस
निर्वाचनको जनादेश भनेको राजनीतिलाई द्रूत गतिले अघि बढाएर संविधानसभा र सरकार गठन गरी छिटो संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोहोर्याउने हो।
तर दलहरूले प्रारम्भमै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति कायम राख्ने कि नराख्ने, निर्वाचनको निष्पक्षताको विषयलाई लिएर उठाइएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आयोग कसले बनाउने जस्ता मुलुकको प्राथमिकताको सूचीबाट विषयान्तर गरी बहस र छलफल चलाएर समय खेर फाल्ने हुन् कि भन्ने डर फेरि पनि पैदा गरेको छ।
निर्वाचनको परिणाम आए सँगसँगै उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र गतिविधिले तोकिएको तथा प्रतिबद्धता जनाएको समयसीमाभित्र संविधान लेखन र जारी गर्ने काम प्रभावित त हुने होइन भन्ने आशङ्कालाई यस्ता बहस र छलफलले पुट दिएको छ।
यद्यपि, दलहरूले संविधानसभाको गठन, सरकार गठन र संविधान लेखन प्रक्रियालाई गति दिने प्रतिबद्धताका साथ भोलि बस्ने समितिको बैठकले सहमतिको दस्तावेज जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
छलफलमा उठेको विषयमा भोलिसम्ममा निष्कर्षमा पुग्ने र छिटो संविधानसभाको बैठक बोलाउनेतर्फ राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्ने उनीहरूले दाबी गरेका छन्।
संविधानसभाका हिजोका उपलब्धिलाई स्वामित्व ग्रहण गर्नेदेखि लिएर संविधानका मुद्दा र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई मिलाउन पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ भन्ने पक्षमा अघिकांश नेताहरू उभिएका थिए।
नयाँ परिस्थितिमा संविधान लेखन, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभालाई पूर्णता दिने सवालमा उठ्न सक्ने अनेकौं प्रश्न र समस्याको निराकरणका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका नेता रहनुभएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक पर्ने ठहरका साथ समितिलाई जीवन्त तुल्याउने निष्कर्षतर्फ दलहरू पुगेको बताइएको छ।
यसले संविधानसभा र संविधान लेखनको विषय र प्रक्रियालाई दू्रत बनाउन सजिलो हुने दलहरूको ठम्याइ छ।
छिट्टै संविधानसभाको बैठक बोलाउने प्रक्रियालाई द्रूतगतिले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर समितिको बैठकमा छलफल भएको बताइए पनि एक पक्षले निर्वाचनको विषयमा उठेको प्रश्नबारे आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेको थियो भने अर्काे पक्षले संविधानसभामा प्रवेश नगरी यो विषय असम्भव हुने भनेर प्रतिवाद गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने कार्यक्षेत्र तोकिएर गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई कायम राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा समेत दलहरूले तर्क वितर्क गरेका थिए।
संविधानसभा निर्वाचन भइसकेकाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाको बैठकबाट सबै विषय र समस्याको निदान खोज्ने दिशातर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने मतलाई बैठकमा जोडतोडका साथ उठाइएको थियो।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद आइसकेकाले सबै विषयको छिनोफानो त्यहाँबाटै गर्दा विधि र कानुनसम्मत हुने भएकाले जनादेशलाई मान्ने हो भने जनताको म्यान्डेट लिएर आइसकेको संविधानसभालाई पन्छाएर निर्णय गरिनुहुन्न भन्ने तर्क समेत नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रमुखताका साथ उठाएको बुझिएको छ।
सो छलफलपछि विगतको सहमतिमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सहमतिका आधारमा वर्षदिनभित्रै संविधान जारी गर्न अब सानातिना कुरामा अल्मलिएर ढिलाइ गरेर होइन, दू्रतबाटो पहिल्याएर छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा नीतिगत र सैद्धान्तिक हिसाबले भने सबै दलबीच सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।
बैठकपछि काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमति निर्माणका लागि अघि जाने पद्धति बनाउन सकारात्मक सोच र विचार आएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, “शीर्ष नेताहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा छलफल हुन्छ, भोलि समितिको बैठक बस्ने र सहमतिको दस्तावेज निकाल्ने छ, मलाई विश्वास छ, भोलि बेलुकीसम्ममा निष्कर्षमा पुग्छौं। छिटो संविधानसभाको बैठक बोलाउनेतर्फ राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
एमालेका नेता रघुजी पन्तले जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा जतिपनि राजनीतिक समस्या छन् त्यसको छिनोफानो त्यहीबाट खोजिनुपर्छ भन्ने पार्टीको स्पष्ट अडान रहेको र यसैमा सबैको मतैक्यता हुनुपर्छ भने।
उनले भने, “जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाप्रति प्रश्न उठाउने काम कतैबाट पनि हुनुहुँदैन, जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्, उनीहरूले दिएको जनादेश सबैका लागि स्वीकार्य हुनुपर्छ, त्यो जनादेश कहिले कसैको पक्षमा त कहिले कसैको विपक्षमा हुनसक्दछ।”
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानसभा निर्वाचनपछिको परिस्थिति र राजनीतिक गतिरोधलाई कसरी सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने भन्ने कोणबाट छलफल भएको प्रतिक्रिया दिए।
मधेसी जनधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधानसभा निर्वाचनको सर्न्दभमा गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति कायम रहने वा नरहने तथा यसको औचित्य छ वा छैन भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। रासस
प्रकाशित मिति:
December 14, 2013